अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री भएका बेला केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेको ५२ जनाको नियुक्ति बदरको मागसहित परेको रिट पेशी चढेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएको मुद्दा सूचिको चौंथो नम्बरमा छ । गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको माग गर्ने महत्वपूर्ण रिट निवेदनहरु सुनुवाई हुने संवैधानिक इजलासमा यौटैमा दिन बित्ने भएकाले चार वर्षदेखि अड्किदै आएको यो मुद्दा आज पनि पालो आउने सम्भावना देखिंदैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले उक्त नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएकोले बदरको माग गर्दै २०७७ साल पुस १ गते रिट दायर गरेका थिए । तर,राजनीतिक तथा संवैधानिक महत्वको यो मुद्दा चार वर्षसम्म किनारा लाग्न नसक्दा समग्र न्यायालयको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

रिटमा सुनुवाई गर्दै ०७८ साल चैत ९ गते सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसयता ‘हेर्न नभ्याइने’ मा पर्दै पटक-पटक स्थगित भएको मुद्दा पछिल्लो पटक २०८१ भदौ १९ गते ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको थियो । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले बेञ्चमा नबस्ने घोषणा गरेपछि नयाँ इजलास गठन गरिएको हो । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलासमा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन्।

तत्कालीन नेकपाको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी लोकसेवा,समावेशी,बित्त,महिला,निर्वाचन आयोग,मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । ६ वर्षका लागि नियुक्त उनीहरुको कार्यकाल चार वर्ष पूरा भैसकेको छ भने कतिपयले पदावधि पूरा गरिसकेका छन् ।

बित्त आयोगका डाक्टर रामकृष्ण तिमिल्सिना ६५ वर्षे उमेर हदका कारण पदावधि पूरा गरेर घर गैसकेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेक अन्य संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको उमेर हद ६५ वर्ष छ ।- जनआस्थाबाट