चामत्कारिक सेवा दिने प्रचार गरिरहेको यो बैंकले सर्वोच्चको निमावलीकै धज्जी उडाएर एउटा मुद्दामा गैरकानुनी काम गरेको छ । सिइओ रोशन न्यौपानेले ऋणीको सम्पत्ति हत्याउन सर्वोच्चको नियमावलीकै धज्जी उडाएका हुन् ।

बैंकविरुद्ध अदालतमा दायर भएको मुद्दाका कानुनी प्रतिवादका लागि दुई दर्जन कानुन व्यावसायी अघि सार्दा पनि मुद्दा जित्ने आत्मविश्वास गुमाएपछि मुद्दाको पेसी गैरकानुनी रुपमा सारिरहेको छ ।

कानुनविपरीत धापासीस्थित २४ रोपनी ९ आना जग्गा एनआईसी एशिया बैंकले हडपेको दाबीसहित ओरियन्टल बिल्र्डसका तर्फबाट सुधीर बस्नेतले बैंकलाई विपक्षी बनाएर २७ असोज २०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनले आफू ब्यांकको साँवा र ब्याज बुझाउन तयार रहेको तर उक्त धितो जग्गा ब्यांकबाट खोसेर कम्पनीको नाममा यथावत दर्ता गरिदिन आदेश माग गरेका छन् ।

ओरियन्टल बिल्डर्सको तर्फबाट चार कानुन व्यवसायीले मुद्दा लडिरहेका छन् । तर, उनीहरुको तर्फबाट एक पटक पनि पेशी सारिएको छैन ।

यता बैंकको तर्फबाट बहसमा उत्रिएका २ दर्जन कानुन व्यावसायीले भने पटक पटक गरि ६ पटकसम्म पेशी सारिएको छ ।

बैंकविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित अधिकांश न्यायाधीशहरुको बेञ्चमा पुगिसकेको छ ।

बैंकतर्फका कानुन व्यवसायीहरुले लगातार मुद्दाको पेसी सार्न भूमिका खेलिरहेका छन् ।

तर, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को दफा ७७ (५) ले दुई पटक स्थगित भइसकेको मुद्दाको सुनुवाई स्थगित नहुने उल्लेख गरेको छ ।

एनआईसी एशियाको हकमा यो नियमावली लागु हुन सकेको छैन । बैंकले बहसमा उतारेका वकिलहरुलाई कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै गत मंसिर ९ गतेको पेशी सारेको थियो ।

गत पुस ७ गते तोकिएको पेशी फेरी बैंककै तर्फको कानुन व्यावसायीबाट सारिएको छ । फागुन ११ गते अर्को पेशी तोकिएको छ । स्रोतका अनुसार बैंकले यो मितिको पेशी पनि सार्नका लागि जालझेल गरिरहेको छ ।

बस्नेत अध्यक्ष रहेको ओरियन्टल बिल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रा.लीले २०६६ साल जेठमा धापासीको २४ रोपनी ९ आना जग्गा धितो राखेर एनआईसी एशिया बैंकबाट २० करोड ओभरड्राफ्ट कर्जा लिएको थियो ।

बस्नेतले जग्गामा झण्डै ३० करोड लगानीमा भौतिक संरचना निर्माण थालेको बेला कम्पनी टाट पल्टिएपछि ऋण तिर्न सकेनन् ।

ऋणको नियमित साँवाको किस्ता र ब्याज गरी २३ करोड ६८ लाख बुझाउन नसकेसँगै बैंकले २०६९ माघमा ओरियन्टलको सबै सम्पत्ति आफ्नै नाममा सकारेको थियो ।

बैंकले २०६६ सालमा ऋण दिँदा धितोको मुल्यांकन २५ करोड ३२ लाख गरेको थियो । तर, तीन वर्ष आठ महीनापछि २०६९ साल असोज १५ मा ३१ करोड २९ लाख ५० हजार मुल्यांकन गरेको आवाससम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७१ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जबकि, बस्नेतले तिर्नुपर्ने कुल रकम रु. २३ करोड ६८ लाख उठाउन यो सबै सम्पत्ति हडपिएको हो । त्यतिमात्रै होइन उनले ३० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरेको भौतिक संरचनाको भने कुनै मुल्यांकन र हिसाबै नगरि हडपिएको थियो ।

५ माघ २०६९ मा नेपाल प्रहरीको महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जले तयार पारेको घटनास्थल मुचुल्का विवरणमा यी संरचना उक्त जग्गामा रहेको उल्लेख गरिएको थियो । तर, मूल्यांकनलाई हेर्दै नहेरी कौडीको भाउमा जग्गा आफ्नो नाम ल्याएको थियो । अभियान टाइम्सका साथमा ।