रमेश कुमार
ऋणीको जग्गा सस्तैमा हडपेको एनआईसी एशियाको एउटै मुद्दा लड्न २३ जना वकील, मुद्दा भने सारेको सार्यै ऋणीको जग्गा चलनचल्तीको मूल्य भन्दा निकै सस्तोमा हडपेको सम्बन्धी एक मुद्दामा एनआईसी एशिया ब्यांकले सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौतिको सामना गरिरहेको छ । आफूविरुद्ध अदालतमा दायर सो मुद्दाको कानुनी प्रतिवाद गर्न एनआईसीले २३ जना चल्तीका कानून व्यवसायीहरुको समूह तयार पारेको छ। सम्भवतः करार सम्बन्धी एउटा कानूनी मामिलामा यति ठूलो संख्यामा कानून व्यवसायी राखिएका थोरै मुद्दामध्ये एक हो यो। बैंकले आफूविरुद्धको मुद्दाको प्रतिवाद गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, राघवलाल वैद्य, शतीशकृष्ण खरेल, बसन्तराम भण्डारी, बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्यलाई तयार पारेको छ। त्यस्तै रमणकुमार कर्ण, बालकृष्ण ढकाल, चन्द्रबहादुर शाही, गोपालकृष्ण घिमिरे, जयलाल भण्डारी, रितेश पौडेल, प्रविण सुवेदी, मनोज अधिकारी, तिलकशमशेर जबरा, शम्भु केसी, रमेश कोइराला, श्यामप्रसाद खरेल, राजाराम सुवाल, भरतबहादुर थापा, उत्तमराज पाठक र ब्यांकका कानून विभाग प्रमुख दिनेश भारीको जम्बो टोलीको वकालतनामा अदालतमा पेश गरिएको छ। कानूनविपरीत आफ्नो धापासीस्थित २४ रोपनी ९ आना जग्गा ब्यांकले हडपेको दाबीसहित ओरियन्टल बिल्र्डसका तर्फबाट सुधीर बस्नेतले ब्यांकलाई विपक्षी बनाएर २७ असोज २०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले आफू ब्यांकको साँवा र ब्याज बुझाउन तयार रहेको तर उक्त धितो जग्गा ब्यांकबाट खोसेर कम्पनीको नाममा यथावत दर्ता गरिदिन आदेश माग गरेका छन्। ओरियन्टल बिल्डर्सको तर्फबाट चार कानुन व्यवसायीले मुद्दा लडिरहेका छन् ।
पछिल्लो पटक गत ७ पुसको मुद्दालाई स्थगित गर्न निवेदन दिइएको थियो, तर सो दिन पालो नआएपछि पेशी आगामी ११ फागुनलाई सरेको छ । आफ्नो जग्गा सस्तैमा हडपेको भनेर अदालत पुगेको ओरियन्टल बिल्डर्सको तर्फका कानून व्यवसायी मधुकुमार चौलागाईले नियोजित रुपमा ब्यांकले अदालतमा पेशीलाई स्थगित गरिरहेको बताए। झण्डै दुई दर्जन कानून व्यवसायीलाई अघि सारेर मुद्दा लडिरहे पनि एनआईसी एशिया ब्यांकले मुद्दामा बलियो प्रतिरक्षा गर्ने आत्मविश्वास अझै जुटाइसकेको देखिदैँन। त्यहीकारण विभिन्न कारण देखाउँदै ब्यांकतर्फका कानून व्यवसायीहरुले मुद्दाको पेसी निरन्तर सार्दै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतको अभिलेख अनुसार पछिल्ला १५ महीनादेखि ब्यांकतर्फका कानून व्यवसायीहरुले कम्तीमा चार पटक मुद्दाको पेसी सारिसकेका छन्।
पछिल्लो पटक गत ७ पुसको मुद्दालाई स्थगित गर्न निवेदन दिइएको थियो, तर सो दिन पालो नआएपछि पेशी आगामी ११ फागुनलाई सरेको छ । आफ्नो जग्गा सस्तैमा हडपेको भनेर अदालत पुगेको ओरियन्टल बिल्डर्सको तर्फका कानून व्यवसायी मधुकुमार चौलागाईले नियोजित रुपमा ब्यांकले अदालतमा पेशीलाई स्थगित गरिरहेको बताए। “मुद्दामा आफ्नो हात तल पर्ने देखिएपछि ब्यांकले विविध कारण देखाएर पेशीलाई स्थगित गर्दै आएको छ,” उनले भने। तर, ब्यांकको कानून विभाग प्रमुख दिनेश भारीले भने अधिवक्ताहरु बिरामी परेका कारण पेशी स्थगित गर्न निवेदन दिइएको बताए । मुद्दा टुंगिन नदिन विविध कारण देखाएर कैयौं मुद्दामा कुनै एक पक्षले पेशी लगातार सारिरहने अभ्यास अदालतमा कैयौं वर्षदेखि चलिरहेकोप्रति आलोचना हुँदै आएको छ। विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने मनसायसहित पेशी सार्ने चलखेल हुने गरेको कतिपय आलोचकहरु बताउँछन्। यो मुद्दाले पनि त्यही बाटो समातेको छ।
एनआईसी एशिया ब्यांकविरुद्धको यो एउटा यस्तो मुद्दा बनेको छ, जुन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित अधिकांश न्यायाधीशहरुको बेञ्चमा पुगिसकेको छ। तर, विपक्षी ब्यांकतर्फका कानून व्यवसायीहरुले लगातार मुद्दाको पेसी सार्न भूमिका खेलिरहेका छन्। अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतका अवकाश भइसकेका केही समेत गरी १४ जना न्यायाधीशको वेञ्चमा यो मुद्दाको पेशी तोकिइसकेको छ। सर्वोच्चका बहालवाला १९ न्यायाधीसमध्ये मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, टंकबहादुर मोक्तान, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको बेञ्चमा मात्र यो मुद्दा पुग्न बाँकी छ। यसमध्ये फुयालले यसअघि ओरियण्टल बिल्डर्सको कानून व्यवसायीको हैसियतमा वकालत गरेका कारण उनले मुद्दा हेर्न मिल्दैन।
तीन वर्षअघि, २०७४ असोजमा दायर यो रिट निवेदनको पहिलो पेशी सोही वर्षको मंसीरमा तोकिएको थियो। त्यसयता १६ पटक पेशी तोकिइसकेको छ, तर विवाद निप्टारा लागेको छैन। पेशी स्थगित भएर सुनुवाई पछि सर्दै जाने अभ्यास न्यायप्रणालीको प्रभावकारिताका हिसाबले उचित मानिदैँन । करार कानूनका विज्ञ र अदालतलाई प्रभाव पार्न सक्ने चतु¥याइँसहितका कानून व्यवसायी अघि सारेर ब्यांकले मुद्दाको सुनुवाई मिति लम्ब्याउँदै आएपनि त्यस्तो सुविधा कतिन्जेल पाउनेछ भन्ने निश्चित छैन। सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को दफा ७७ (५) ले दुई पटक स्थगित भइसकेको मुद्दाको सुनुवाई स्थगित नहुने उल्लेख गरेको छ ।
२०६६ जेठमा एनआईसी एशिया ब्यांकले ओरियण्टल बिल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रालिको धापासीस्थित २४ रोपनी ९ आना जग्गा धितो राखेर रु.२० करोड ‘ओभरड्राफ्ट’ ऋण दिएको थियो। ओरियन्टलले यो बीचमा उक्त जग्गामा भवन निर्माणसहितका भौतिक पूर्वाधारको काम अघि बढाए पनि कम्पनी बीचैमा टाट उल्टिने बाटोमा गयो। ऋणको नियमित साँवाको किस्ता र ब्याज गरी रु. २३ करोड ६८ लाख बुझाउन नसकेसँगै ब्यांकले २०६९ माघमा ओरियन्टलको उक्त सबै सम्पत्ति आफ्नै नाममा सका¥यो। विभिन्न कारणले एनआईसीको धितो लिलामी सकार्ने निर्णय विवादमा पर्यो। २०६६ सालमा ब्यांकले ऋण दिँदा धितोको जति मूल्यांकन गरेको थियो, तीन वर्ष आठ महीनापछि सोभन्दा पनि कम मूल्य हुने गरी धितो लिलामी सकारेको थियो। ब्यांक आफैंले १५ असोज २०६९ मा गरेको जग्गाको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा त्यसको बजार मूल्य रु. ३१ करोड २९ लाख ५० हजार रहेको उल्लेख गरिएको आवाससम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७१ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बैंकले ऋण दिएको बेला पनि यो धितोको रु. २५ करोड ६२ लाख मूल्यांकन गरेको ऋणी बस्नेतले दाबी गर्दै आएका छन् । जबकि, बस्नेतले तिर्नुपर्ने कुल रकम रु. २३ करोड ६८ लाख उठाउन यो सबै सम्पत्ति हडपिएको थियो। यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण चाँहि उक्त जग्गामा ओरियन्टलले बनाइसकेको भौतिक संरचनाबारे कुरै उल्लेख नगरी जग्गा हडपिएको थियो। बैंकले जग्गा सकार्दा प्रहरीले तयार गरेको घटनास्थल मुचुल्कामा जनाइएको कुल सम्पत्तिको विवरण बैंकमा जग्गा धितोमा राखिसकेपछि ओरियन्टल बिल्डर्सले संयुक्त आवासको निर्माण थालेको थियो, जसअन्तर्गत चार तले दुई संयुक्त आवास भवनको संरचना, एक दुई तले भवन, अर्को एक बहुतल्ले भवनको जगसहितका पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिसकेको थियो
१५ माघ २०६९ मा नेपाल प्रहरीको महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जले तयार पारेको घटनास्थल मुचुल्का विवरणमा पनि यी संरचना उक्त जग्गामा रहेको उल्लेख छ। ब्यांकले लिलामी सकारेको यी पूर्वाधार निर्माणको कार्य गर्न करीब रु. ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको ओरियन्टलले अदालतमा दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ। तर, ब्यांकले यी सबै संरचना निर्माणको खर्च मूल्यांकनलाई हेर्दै नहेरी कौडीको भाउमा जग्गा आफ्नो नाम ल्याएको थियो। आवाससम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७१ ले महाराजगन्ज चक्रपथबाट २ किमीको दुरीमा पर्ने २० फिट बाटोले छोएको एकमुष्ट जग्गाको मूल्य त्यतिबेला नै करिब रु. ३६ करोड हुने अनुमान गरेको थियो। अहिलेसम्म आइपुग्दा यो जग्गा र संरचनाको कुल मूल्य सबा अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगिसकेको छ।
बस्नेतले अदालतमा बुझाएको रिट निवेदनमा लिलामीपूर्वको कानूनी रित ब्यांकले पूरा नगरेको तथा सम्पत्ति धितो लिनुपूर्व नै धितो लिलामसम्बन्धी निर्णय गरी सुनियोजित रुपमा सम्पत्ति खान खोजिएको आरोप पनि ब्यांकमाथि लगाएका छन्। बस्नेतको धितो लिलामीमा लैजान र गैर ब्यांकिङ सम्पत्तिका रुपमा सकार्न ब्यांकको सञ्चालक समितिको निर्णय नै नगरिएको ओरियन्टलको दाबी छ बैंकले भने कर्जा सम्झौता अन्तरगत बस्नेतले शर्त उल्लघंन गरी कर्जा चुक्ता नगरेका कारण प्रचलित कानून बमोजिम नै लिलामीको प्रकृयामा गएर धितो सकार गरिएको जवाफ अदालतलाई दिएको छ। उसले २०७० सालमैं बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा सोही जग्गाको विषयमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गरी मुद्दा दायर गरेपनि तारेख छोडी नथामी गुजारेका कारण उक्त रिट तामेलीमा रहेको र यो विषयमा फेरि न्यायिक सुनुवाईको आवश्यक नपर्ने बताएको छ । ब्यांकका कानून विभाग प्रमुख भारीले तारेख गुजारी मुद्दा अन्तिम भइसकेकाले अब फेरि यसमा सुनुवाई आवश्यक नै नरहेको बताए ।
तर, ओरियन्टल बिल्डर्सतर्फका कानुन व्यवसायी चौलागाईले भने मुद्दाको नयाँ खम्बिर प्रमाण भेटिएमा र अवस्था फेरिएमा फेरि मुद्दा अदालत लैजान मिल्ने रिटको आधारभूत विशेषाधिकार भएकाले सोही अन्तर्गत अदालत गएको बताए । आश्चर्यलाग्दो त के छ भने ओरियन्टलका बस्नेतले ब्यांकमा जग्गा धितो राखेर ऋण लिनुअघि नै उक्त जग्गामा अपार्टमेन्ट बनाएर दिने भन्दै ४६ जना सर्वसाधारणसँग लिखित सम्झौता गरी रु. १० करोड बैना उठाइसकेका थिए। तर, ब्यांकले धितो राखेको जग्गामा ब्यांकको हात माथि पर्दा यो रकम बुझाउने सर्वसाधारण भने ‘हाँगो समाउनु न भुँई टेक्नु’ को स्थितिमा पुगे। “बैंकले आधिकारिक निर्णय नै नगरी धितो लिएको र जग्गाको मूल्यांकनका विषयमा नयाँ तथ्य भेटिएको एवं वादी पहिले जेलभित्र रहेकोमा अहिले जेलबाहिर रहेको नयाँ अवस्था सिर्जना भएको देखिएपछि अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत फेरि मुद्दामा गएका हौं,” चौलागाईले भने । आश्चर्यलाग्दो त के छ भने ओरियन्टलका बस्नेतले ब्यांकमा जग्गा धितो राखेर ऋण लिनुअघि नै उक्त जग्गामा अपार्टमेन्ट बनाएर दिने भन्दै ४६ जना सर्वसाधारणसँग लिखित सम्झौता गरी रु. १० करोड बैना उठाइसकेका थिए। तर, ब्यांकले धितो राखेको जग्गामा ब्यांकको हात माथि पर्दा यो रकम बुझाउने सर्वसाधारण भने ‘हाँगो समाउनु न भुँई टेक्नु’ को स्थितिमा पुगे।
सरकारी निकाय तथा राष्ट्र ब्यांक कसैले पनि ब्यांकले कौडीको मोलमा हडपेको जग्गामा रकम खन्याएका सर्वसाधारणको हित रक्षा हुने गरी निर्णय गरिदिएनन्। जसका कारण रकम बुझ्ने बस्नेत त डुबे डुबे, सर्वसाधारण पनि नराम्रोसँग फसे। जबकि, सिधा लाभ भने ब्यांकले उठायो। अर्थात, अपार्टमेन्ट दिने भनेर सर्वसाधारणसँग रकम उठाएर सुधीर बस्नेतले किनेको सम्पत्ति ‘कौडीको भाउ’ मा ब्यांक आफैंले सस्तोमा सकार्ने चलखेलको मार भने आफ्नो अर्बौं रकम फिर्ता आउने आशमा रहेका सर्वसाधारणमा परेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिले २०७५ असारमा अर्थ मन्त्रीलाई पत्र लेखेर ‘धितो राख्नुपूर्व ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त धितो राख्न लागिएको सम्पत्तिमा अरु कसैको लगानी छ वा छैन भन्ने विचार नगर्दा’ भयावह अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ ।
समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्न सरकारद्धारा गठित समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिले ब्यांकको हातमा पुगेको यो सम्पत्ति फिर्ताको पहल गर्नुपर्ने आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। समितिले ३१ असार २०७५ मा अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नरलाई पठाएको पत्रमा ‘धितो राखिएको सम्पत्तिको तत्कालीन प्रचलित बजार मूल्य मूल्यांकन गरी बोलकबोलको न्यूनतम अंक तोकी लिलाम गर्नुपर्नेमा सो नगरेको र राष्ट्र ब्यांकको निर्देशनको समेत पालना नगरी ब्यांकले आफ्नो मात्र हित हेर्दा सर्वसाधारणको रकम डुबेको’ उल्लेख गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका–१० मा रहेको अमर आदर्श माविले २०५३ र २०५९ सालमा गरी ५ रोपनी २ जग्गा नेशनल फाइनान्स कम्पनीमा धितो राखेर रु. १२ लाख ऋण लिएको थियो। तर, साँवा र ब्याज भुक्तानी नभएको भनी फाइनान्सले उक्त जग्गा २०६१ सालमा आफैंले सकार्यो। यसविरुद्ध अमर आदर्शले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय शारदाप्रसाद घिमिरे, इश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले चलनचल्तीको मूल्यभन्दा कम र ब्यांक आफ्नै मूल्यांकन रकमभन्दा समेत कममा सकार गर्नु कानुनसम्मत नभएको भन्दै उक्त जग्गा अमर आदर्श माविलाई नै फिर्ता गरिदिन २०७४ जेठमा आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशमा भनिएको छ, “ऋणी र साहु समान आर्थिक हैसियतमा रहेका हुँदैनन्। ऋण तिर्न नसक्नु ऋणीको इच्छित अवस्था होइन। धितो अवमूल्याङ्कन गर्ने पक्षले ऋणीलाई एकपटक आफ्नो कुरा भन्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। ऋणीको असर्मथताको फाइदा उठाई घटिमा सकार गरिन्छ र सो पूर्व ऋणीलाई आफ्नो कुरा भन्ने अवसर दिइँदैन भने अन्यायपूर्ण परिस्थितिको सृजना हुन जान्छ। तसर्थ, धितो सकार गर्नुपूर्व ऋणीलाई सूचना नदिईनुलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको बर्खिलाप कार्य गरेको भन्नु पर्ने देखिन आउँछ।”
काठमाडौं महानगरपालिका–१० मा रहेको अमर आदर्श माविले २०५३ र २०५९ सालमा गरी ५ रोपनी २ जग्गा नेशनल फाइनान्स कम्पनीमा धितो राखेर रु. १२ लाख ऋण लिएको थियो। तर, साँवा र ब्याज भुक्तानी नभएको भनी फाइनान्सले उक्त जग्गा २०६१ सालमा आफैंले सकार्यो। जसलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको थियो । के सर्वोच्चको यो फैसला ओरियन्टलको जग्गा एनआइसी एशिया ब्यांकले हडपेको मुद्दामा पनि नजीर बन्न सक्ला?
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसला सर्वोच्चले स्थापित गरेको न्यायिक सिद्धान्त हो। उक्त फैसलाले स्थापित गरेको न्यायिक सिद्धान्तमा उल्लेख छ, “बजार मूल्यमा जग्गा सकार गरिएको वा प्रवाह गरेको ऋणको सावाँ ब्याजले खाम्नेसम्म जग्गा सकार गरिएको अवस्था हुन्थ्यो भने प्रक्रियागत स्वच्छता अपनाइएको मान्न सकिने स्थिति रहन्थ्यो। तर आफूले ऋण प्रवाह गर्दा एक किसिमको मूल्याङ्कनलाई आधार मानी ऋण प्रवाह गर्ने, त्यसको चार वर्ष पछि आफैँले प्राविधिक खटाई मूल्याङ्कन गर्दा पनि साबिककै हाराहारीमा मूल्याङ्कन गर्ने, तर आफूले सकार गर्दा चाहीँ आधाभन्दा कम मूल्यमा गर्ने कार्य कुनै रूपमा पनि उचित, विवेकसम्मत र न्यायपूर्ण मान्न सकिँदैन।” (साभार :हिमाल खबर)
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!