काठमाडौं,  । सरकार बिरूद्द बिपक्षी ७ दल आक्रामक देखिएका छन् ।
काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संघीय संसद भित्र रहेका ७ बिपक्षी दलले केपी ओली सरकारले भ्रष्टचारलाइ बढवा दिएको र अन्तराष्ट्रिय सबन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

यसरी आरोप लगाउने प्रतिपक्ष दलहरूमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी रहेका छन ।

देश र जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरङ्कुश गतिविधिका कारण आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको उनीहरूको निष्कर्ष रहेको छ । ‘सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ, भ्रष्टाचार बढाएको छ,’ संयुक्त बक्तब्यमा भनिएको छ, ‘विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेका छन् ।’

प्रतिपक्ष दलका अनुसार सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ । ‘सरकार विद्युत महसुलको बक्यौता नतिर्नेहरूका पक्षमा उभिएको छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइएको छ, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भू–माफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको छ,’ उनीहरूको संयुक्त आरोप छ, ‘देशमा महंगी र सार्वजनिक ऋण बढेको छ, सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र झनै समस्यातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुन सकेका छैनन् ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रसहितका ७ दलका अनसार केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालय, संस्थानहरू तथा कर्मचारीतन्त्रमा चरम हस्तक्षेप तथा राजनीतिकरण भइरहेको छ । ‘केही सीमित समूहको स्वार्थमा सरकारका संयन्त्रहरू परिचालित हुन पुगेका छन्, मिटरब्याज पीडितहरुका समस्या समाधानमा सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन,’ सरकार प्रति खनिएका प्रतिपक्षी दलहरूले भनेका छन, ‘गृह प्रशासन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् कानुनी प्रक्रियामा दलीय छाया र विधिको चरम राजनीतिकरण गर्दै सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरुमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’

उनीहरूका अनुसार सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश जारी गरिएको तथा बहुमतको दम्भमा सरकारले एकपछि अर्को चाल्दै आएका यस्ता कैयन् जनविरोधी कार्यको जनस्तरबाटै चर्को विरोध हुन थालेपछि संसदमा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रष्ट भएको छ ।