काठमाडौं,  । तोकिएको १५ दिने समय सीमाभित्र उद्योगीहरुले शुल्क नबुझाएमा फेरि लाइन काट्ने पूर्ववत अडानबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण पछि हटेको छ।

‘टिओडी’ बिलका आधारमा उद्योगीहरुसँग १५ दिनभित्र महशुल उठाउने गरी उद्योगहरुमा काटिएको लाइन तत्कालका लागि जोड्न कार्तिक १८ गते मन्त्रीपरिषद्ले निर्देशन दिएपछि २० गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकको निर्णय अनुसार उद्योगहरुमा तत्कालका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन जडान गरिदिएको थियो।

तर, त्यसअघि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रकलाइन’ अनुसारकै महशुल नतिरे १५ दिनमा फेरि लाइन काट्ने अडान दोहोऱ्याएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ किन ‘व्याक’ भए ? यो कौतुहलताको विषय बनेको छ ।

ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत नियमन आयोगको पत्रअनुसार तत्काल उद्योगमा बिजुली नकाट्ने तर, बैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेर पैसा उठाउने निर्णय गरेपछि देखिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको मौनतालाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ।

आफ्ना विरोधीहरुविरुद्ध सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु र प्राधिकरणमा भएका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता छानविनका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुले कार्यकारी निर्देशक घिसिङ रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको विश्लेषण कतिपयले गरेका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगले तयार गरी लामो समयदेखि थन्किएको प्रतिवेदनलाई सरकारले सार्वजनिक गर्नुको कारण पनि घिसिङलाई कमजोर पार्ने अस्त्रका रुपमा हेरिएको छ ।

आयोगले प्राधिकरणका कतिपय कमजोरी औल्याउँदै उद्योगीहरुको पक्षमा प्रतिवेदन तयार गरेको घिसिङ पक्षधरहरुले लगाउने गरेका छन् ।

लाल आयोगको प्रतिवेदने औँल्याएका कतिपय विषयमा समेत छानविन गर्ने गरी सरकारले पूर्वन्यायाधिश पोखरेलको संयोजकत्वमा हालै जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एक जना प्राविधिक कर्मचारी तथा एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य रहने गरी गठन गरिएको सो आयोगका संयोजक पूर्वन्यायाधीश पोखरेलले जिम्मेवारी अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

विभागीय मन्त्रीले दुई पटक सोधेको स्पष्टीकरण दिन घिसिङले टेरपुच्छर नलगाए पछि सरकारले सो आयोग गठन गरेको हो । त्यसैले अब उनका बदमासी सतहमा ल्याउन मन्त्रालयले विज्ञहरु सम्मिलित एक छुट्दै समिति बनाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्राडा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रॅकलाइन’ विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय अर्को विज्ञ समिति पनि गठन गरेको छ।

समितिको सदस्यमा ‘चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट’ सुजनकुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डे छन् । ‘समितिले गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले गरेका सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा पहिले काटेका बिलबिजकलाई टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरका आधारमा पुनः गणना गरी जाँच गर्ने मन्त्रालयको भनाई छ ।

उक्त समितिलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म टीओडी मिटरसमेतको आधारमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रॅकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकको बक्यौता विद्युत् महसुल निर्कयोल सम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य प्रमाण एवं प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य कार्यादेश दिइएको छ ।

लेखा समितिलाई बुझाउँदै छ । यता,  ट्रॅकलाइन एवं डेडिकेटेड लाइन लिएका उद्योगीले भने यसका लागि कुनै निवेदन नदिएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले प्राधिकरणले गरेको बिलिङअनुसार तिरिसकेको लामो समयपछि पुनः थप महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै पनि आएका छन् ।

प्राधिकरणले भने छुट बिलिङ जुनसुकै बेला गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार उनीहरूले महसुल तिर्नै पर्ने भन्दै आएको छ ।

प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका व्यवसायीलाई उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छुट महसुल भनी निर्धारण गरेको शुल्कमा असहमत हुने ग्राहकले प्राधिकरणकै पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिनुपर्ने ठहर गरिसकेको छ ।

यो आदेशले प्राधिकरणलाई छुटेको महसुल उठाउन सघाएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।

अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘विद्युत् प्राधिकरणको विनियम २० मा कुनै कारणले बिलिङ छुट हुन गए जुनसुकै समयमा छुट बिलिङ गर्न पाउने अधिकार गरेको देखियो,  छुट बिलिङमा चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिसमक्ष निवेदन दिनसक्ने कानुनी उपचारको व्यवस्था छ ।’

व्यवसायीले भने प्राधिकरणले भनेजस्तो समयसम्म निरन्तर विद्युत् नदिएको र लोडसेडिड हटिसकेको घोषणा प्राधिकरणले नै गरेको हुँदा थप महसुल तिर्नुपर्ने कुनै कारण नै नभएको खबर रहस्य साप्ताहिकमा छ ।

यता,  देशमा लोडसेडिङ पूर्ण रूपले हटिसकेकाले डेडिकेटेड लाइन पनि हटाउन व्यवसायीले आग्रह गरे पनि नीतिगत व्यवस्थाका कारण अझै कायम रहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।

डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंकलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकहरूको महसुल दर विद्युत् नियमन आयोगले टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ ।

यो व्यवस्थालाई सरकारले निर्णय गरी लागु गरेकाले उपयुक्त महसुल दर कायम गरी हटाउनुपर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिडले बताउँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणले २०७५ जेठ १ देखि औद्योगिक क्षेत्रमा समेत लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो ।