काठमाडौं,मंसिर ४ : जिल्ला अदालत कास्कीले मागेको १७ लाख धरौटी बुझाएर छुटेका व्यवसायी खुमाप्रसाद अर्याललाई पटके ठगीको आरोप समेत लागेको छ। विद्यार्थीसँग १५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिएको अभियोग लागेको गण्डकी मेडिकल कलेजलाई यसपटक ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुलेको आरोप छ।

विद्यार्थीले दायर गरेको मुद्दामा ठगीको अभियोग पुष्टि भएपछि उनले १५ लाख रुपैयाँ रकम बुझाएको ६ महिना पुग्यो। पाँच वर्षयता कलेजले ४३ करोडभन्दा बढी शुल्क असुलेको दाबी सरकारी निकायले नै गरेको छ। अर्याल पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष हुन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनमा कलेजले विद्यार्थीबाट ४३ करोड ४ लाख ९० हजार रकम बढी असुलेको सार्वजनिक भएको छ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको पृष्ठभूमिका अर्यालको योजना नै अभिभावकको पुँजीबाट कलेज/व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने मानसिकता राख्ने कलेजकै एक सञ्चालकले बताए। उनले भने, ‘भर्ना भइसकेका सन्तानको पढाइ बीचैमा छाड्न मिलेन। बाध्यताको भुमरीमा अभिभावकलाई पारेर अतिरिक्त शुल्क असुलिएको हो। अरुको लगानीमा आफूले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ।’

एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकलाई चेपुवामा पारेर अतिरिक्त शुल्कको नाममा करोडौं असुल्नेमा गण्डकी कलेज अग्रपंक्तिमा पर्छ। उसलाई पछ्याउँदै अरु १२ मेडिकल कलेजले उठाएको रकम झन्डै ३ अर्ब छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका मेडिकल कलेजले अवैध शुल्क असुल गरिरहेको पीडित विद्यार्थी बताउँछन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा मेडिकल कलेजबीच गुणस्तरीय शिक्षाभन्दा नाफा आर्जन गर्ने होड चलेको बताउँछन्। प्रति विद्यार्थी मेडिकल कलेजले २ लाखदेखि २५ लाख ४० हजार ५ सय ३२ रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क असुलेको पाइएको छ।

सरकारले शैक्षिक सत्र ०७३/७४ मा उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजका लागि ३५ लाख र उपत्यका बाहिरका लागि साढे ३८ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो। ०७४/७५ मा उपत्यकाभित्रका कलेजलाई साढे ३८ लाख र उपत्यका बाहिरकालाई ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको थियो। शिक्षण शुल्कभित्र सबै शुल्क पर्ने भएकोले अन्य शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।

नेशनललाई पनि राजनीतिक आड

ठगी गर्ने वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष बसरुद्दिन अन्सारीलाई पनि राजनीतिको आडभरोसा छ। उनको कलेजले ३२ करोड ५५ लाख ९१ हजार ५ सय रुपैयाँ गैरकानुनी ढंगले असुलेको छ।

०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेबाट उनी वीरगन्ज महानगरको मेयरमा उम्मेदवार भएका थिए। ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। २६ असार ०६६ मा अन्सारीको कलेजको उद्घाटन पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गरेका थिए। अन्सारी एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष पनि हुन्।

नोबेल, युनिभर्सल र लुम्बिनीको नेता नेक्सस

विद्यार्थीलाई ठगी गर्ने विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्मा कांग्रेसनिकट व्यवसायी हुन्। उनी सञ्चालक रहेको नोबेल कलेजले ३५ करोड ४७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ विद्यार्थीसँग असुल गरेको छ।

भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग ३२ करोड ७२ लाख ३० हजार रुपैयाँ असुलेको छ। यसका सञ्चालक पनि कांग्रेसनिकट हुन्। यसैगरि ३२ करोड ९६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको पाल्पास्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजका सञ्चालक पनि कांग्रेसनिकट हुन्। काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगलले २७ करोड ८१ लाख ६५ हजार ठगी गरेको पाइएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति माथेमा विद्यार्थीबाट असुलेको करोडौं रकमको केही हिस्सा कलेज सञ्चालकले राजनीतिक दललाई चन्दा दिने गरेकाले राजनीतिक संरक्षण पाएको बताउँछन्। ‘कलेज सञ्चालकबीच सकेसम्म बढी नाफा आर्जन गर्ने नियत देखिएको छ। ठगी गर्नुको सीमा नाघेपछि विद्यार्थी सडकमा आएका छन्,’ उनले भने। सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुलिरहेका ७ कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी सञ्चालकविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्।

नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक डा. सुरेशकुमार कनोडिया स्थानीय निर्वाचनमा नेपालगन्ज उपमहानगरको मेयरमा कांगे्रसबाट उम्मेदवार बनेका थिए। कलेजले २१ करोड ९१ लाख २५ हजार २ सय रुपैयाँ असुलेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजले १९ करोड ९ लाख ३३ हजार असुलेको पाइएको छ। यो कलेजका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की हुन्। उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका नातेदार हुन्।

चितवनस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुरले १० करोड ६१ लाख ५७ हजार असुली गरेको छ। ललितपुरस्थित किस्ट मेडिकल कलेजले ५ करोड ९९ लाख ३० हजार र देवदेह मेडिकल कलेज रुपन्देहीले ३ करोड ८९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ विद्यार्थीबाट असुलेका छन्। देवदहका सञ्चालक ध्रुव खरेल नेकपाका नगर अध्यक्ष भइसकेका व्यवसायी हुन्। शिक्षा मन्त्रालयले १५ दिनको समय सीमा दिएको एक साता बितिसक्दा पनि कलेजले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने चासो देखाएका छैनन्। साभार