काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आएका कर नीति सम्बन्धि व्यवसायहरुका गुनासाहरु पूर्णरुपमा समधान गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । उनले नेपालमा डल्बुटिओको सिद्धान्त बाहिर गएर व्यापार नीति अपनाउन नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा सरकारको निति उद्योगी व्यवसायी तर्साउने खालको भएको भन्दै भ्रष्टाचार तथा अनियमितालाई मात्रै समावेश गर्ने खालको निति अपनाउनुपर्ने बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले विद्यमान आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा नीजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरुमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले अर्थमन्त्रालयका सचिवद्धय तथा विभिन्न सरकारी निकायका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुसँगको छलफलमा सो कुरा बताएका हुन । छलफलमा चेम्बरका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले ढुवानीमा मुल्यअभिबृद्धि कर(भ्याट) लगाउँनेभन्दा पनि सेवा कर लगाउँदा उत्तम हुँने बताए । उनले स्थायी लेखा नम्बर (पान) नम्बर लिनुपर्ने सम्बन्धमा सबै कामदारलाई सम्भव नभएको जानकारी दिदै चेम्बर अफ कमर्श सकारात्मक रहँदा रहँदै पनि भारतबाट मजदुर आउने तथा सबै नेपालीको पनि नागरिताको समस्या रहेको उल्लेख गरे । चेम्बरका अन्य सदस्यहरुले आ÷आफ्नो समस्या उठान गरेका थिए ।

छलफलमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले राजस्व परामर्श समितिको सुझाब प्रभावकारी नदेखिएकोले यसलाई छुट्टैबोर्ड बनाएर काम गर्ने सरकारले नीति अपनाईसकेको बताए । यसले निजी क्षेत्रको राय समेत आगामी दिनमा समेट्ने उनले दाबी रहेको छ । त्यसैगरी किताबमा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाईएको सम्बनधमा उनले यो प्रयोग विदेशमा समेत रहेको र नेपालले न्यूनतम कर मात्रै लगाएको दाबी गरे । यो कर लगाउँदा नेपाली मुद्रण उद्योगलाई समेत केही टेवा पुग्ने देखेर यो कर लगाईएको उनले बताए । विश्वविद्यालयमा पढाई हुने पाठ्य पुस्तकमा भने यो शुल्कमा हेरफेर हुन सक्ने संकेत उनले गरे । पानको सम्बन्धमा उनले सबै नेपालीको बैंकखाता खोल्ने अभियान सरकारले संचालन गरेको र स्थानिय निकायमा समेत बैंकको पहुँच पुगेकोले केहि सहजकता हुने तथा मजदुरलाई पान नम्बर दिने अभियान सरकार आफैले सँचालन गर्ने समेत बताए ।

अर्थसचिव डा. राजन खनालले चीनसँगको नाकामा बैंकिङ मार्फत व्यापार गराउने निति सरकारले अगाडी बढाएको जानकारी गराए । उनले तरकारी फलफूल भन्सारमा रोकीएको सम्बन्धमा सरकारी निकायहरुबीच कम्युनिकेश समस्या हुँदा केहि समस्या भएकोले १९ असार बिहिबारसम्ममा यो बिषय सल्टाउने पक्षमा छलफल भएको समेत जानकारी गराए । उनले यसै सन्र्दभमा भन्सारमा रोकिएका नेपाली व्यवसायीका समानहरुमा समेत परिणाम दिनेगरि सरकारले छलफल गरिरहेको र विहिबारसम्ममा व्यवसायीले सुखद खबर सुन्न पाउने आश्वासन दिए ।