काठमाडौैं, समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिने भएको छ । सरकार छोड्न पार्टीभित्र र बाहिर दवाव परेपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागि भएको पार्टीले सरकारबाट वाहिरिने तयारी गरेको हो ।

संबिधान संशोधन गर्ने सर्तमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भएको पार्टी आफ्ना माग सम्बोधन नभएपछि बाहिरिन लागेको हो । २१ बैशाखमा नयाँ शक्ति पार्टीसंग एकिकरण गरेका यादवलाई पार्टी भित्र सरकार छोड्नुपर्ने व्यापक दबाब छ ।

तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल १४ जेठ २०७५ मा दुई बूँदे सहमती गरेर सरकारमा सहभागि भएकोमा अहिलेसम्म उसले गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया प्रधानमन्त्री ओलीले सुरु गरेका छैनन् ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति बीच पार्टी एकिकरण हुँदा सरकार छोड्ने आन्तरिक सहमति भएको थियो ।

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष यादव ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री छन् । बिगतको सहमती अनुसार संबिधान संशोधनमा भएको ढिलाई प्रति समाजवादी पार्टीमा असन्तुष्टी बढ्दै गएको छ ।

सरकार छोडेर माग सम्बोधनका लागि सडक र सदनबाट संघर्ष गर्नुपर्ने दबाब पार्टी भित्र बढेको नेताहरु बताउँछन् ।

समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले पार्टीले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्न सरकारले ढिलाई गरिरहेको बताए । बिगतको सहमती अनुसार संबिधान संशोधन प्रक्रिया अगाडी नबढे पार्टीले सरकार छोड्न बताए ।

फोरम र नयाँ शक्ति बीच पार्टी एकिकरण पश्चात अहिले एकताको काममा सबै नेताहरु व्यस्त छन् । गाउँ देखी केन्द्रसम्मको एकता टुंगो लगाउँने काम बिशेषले समाजवादी पार्टीका नेताहरु जिल्लामा केन्द्रीत छन् ।

समाजवादी फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले पार्टीले उठाउँदै आएको माग सम्बोधनका लागि सरकारले आलटाल गरिरहेकाले त्यस बिषयमा पार्टीमा छलफल हुने उनले बताए ।

‘अहिले नै सरकार छोडिहाल्ने निर्णय पार्टीले गरेको छैन, तर पार्टीको बस्ने बैठकमा नेकपासँग भएको सहमतीका बिषयमा छलफल हुन्छ’ महासचिव यादवले भने, ‘हामी बीच भएको सहमती कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अब के गर्ने भन्ने बिषयमा पार्टीमा निर्णय गरेर अगाडी बढ्छौं ।’

संबिधान संशोधनको मुद्धा उठाउँदै आएको समाजवादी पार्टीले शुरुमा सरकारलाई अल्टिमेट दिने र त्यसपछि पनि सहमती कार्यान्वयन नभए सरकार छोडेर शसक्त आन्दोलन गर्ने रणनीतिमा छ ।

सरकार र समाजवादी पार्टीबीच भएको सहमतीको पहिलो बुँदामा संबिधान संशोधन र दोस्रो बुँदामा फोरम सरकारमा सहभागि हुने उल्लेख गरिएको छ । तर एक बर्ष बित्दा समेत त्यो सहमती कार्यान्वयनका लागि पहल शुरु भएको छैन् ।

‘संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्धाहरुका सम्बन्धमा संबिधान संशोधनसंग सम्बन्धित बिषयहरु देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतीका आधारमा संबिधान संशोधन गरी संबोधन गरिने छ ।

सरकारद्धारा गर्न सकिने कामहरु सरकारको नीति र कार्यक्रममा समाबेश गरिने छ । उपरोक्त कार्यहरु आन्तरिक गहृकार्य गरी सहमतीमा समाधान गरिनेछ ।’ नेकपा र समाजवादी पार्टीका बीचमा भएको सहमतीको पहिलो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।

दोस्रो बुँदामा ‘उपरोक्त सहमतीका आधारमा संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारमा सामेल हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । दुई पार्टीका बीचमा भएको सहमती अनुसार फोरम सरकारमा सहभागि भयो ।

सरकारमा सहभागि भएको एक बर्ष बित्यो । तर पहिलो बुँदामा भएको सहमती कार्यान्वयनका लागि अहिले सम्म कुनै गृहकार्य नै भएको छैन् ।

यस बीचमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहमती कार्यान्वयनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाए । त्यस यता पनि कुनै संशोधनको सवालमा कुनै प्रक्रिया शुरु भएको छैन । अभियान टाइम्सका साथमा ।