पुनले उद्योगीहरूलाई बिना अर्घेल्याइँ तोकिएको महसुल तिर्न आग्रह गर्दै एकै पटक नसके नियमानुसार किस्ताबन्दीको सुविधा प्रयोग गर्नसमेत सुझाएका छन् ।

अधिकांश सार्वजनिक संस्थान धराशायी अवस्थामा रहेका बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आफूहरूले मुलुककै शान र गर्व गर्न लायक संस्था बनाएको भन्दै पुनले यो मन नपराउने तत्वहरूले पटकपटक प्राधिकरणलाई कमजोर र धराशायी बनाउने असफल प्रयास गर्दै आएको आरोप लगाए ।

यो पटक पनि त्यही प्रयासको नयाँ संस्करणका रुपमा घटनाक्रमहरू सतहमा आएकाले पूर्व ऊर्जामन्त्री/अर्थमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवार सदस्य र जनप्रतिनिधिका हैसियतले जनचासोको यति गम्भीर र अहम् सवालमा मौन बस्नु उचित नहुने ठानेर आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको पुनले बताए ।

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युत सुविधा लिएका उद्योगीहरूले बाँकी महसुल नतिरेका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेपछि सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र उद्योगीहरूको प्रतिक्रियाले आफूलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको उनको भनाइ छ ।

बक्यौता महसुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विवाद नै व्यर्थ र अनुचित रहेको उल्लेख गर्दै पुनले विवादबारे बुझ्न त्यसको सुरुआत कसरी भएको थियो भन्ने जान्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।