काठमाडौं, । चाडपर्व सुरु भएसँगै कालोबजारी र महंगीको मारमा नेपाली जनता पर्ने गरेका छन् ।

एकातिर आयातित वस्तुहरुमा निर्भर रहनुपर्ने, अर्काेतिर कालोबजारी सिर्जना गरेर महंगी बढाउने काम हरेक वर्ष चाडपर्वको समयमा हुने गर्दछ ।

चिनी, नुनलगायतका अतिआवश्यक खाद्यान्नहरुको आपूर्ति न्यून गरेर कालोबजारी गर्ने काम ठूला व्यापारी÷व्यवसायीबाटै हुने गरेको पाइन्छ ।

एकातिर उपभोक्तालाई महंगीको मारमा पार्ने र अर्कोतिर गुणस्तरहीन उपभोग्य वस्तुहरु बिक्री गरेर कानुको पनि उल्लंघन गर्दै आएको पाइन्छ । महंगी नियन्त्रणका लागि नियामक निकायले समेत प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन ।

सीमित केही पसलहरुमा गएर अनुगमन गरेको जस्तो गर्ने तर ठूला व्यापारी-व्यवसायीको कालोबजारीलाई ढाकछोप गर्ने कर्मचारी प्रवृत्तिले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

अझ भन्नुपर्दा गुणस्तरहीन वस्तुहरु सर्वसाधारण जनतालाई बिक्री गरेर जनस्वास्थ्यमा खेलवाड पनि हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा आन्तरिक उत्पादन निकै कम छ ।

भए गरेका उद्योग-कलकारखाना पनि बन्द भएपछि कृषि उत्पादन र खाद्यान्नहरु समेत आयात गर्नुपरेको अवस्था छ ।

यसले गर्दा उपभोग्य वस्तुहरु कमसल र मिति नाघेका गुणस्तरहीन वस्तुहरु सर्वसाधारणले उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नियामक निकायको मुख टाल्ने काम पनि व्यापारी÷व्यवसायीबाट हुँदै आएको छ ।

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सरकारका नियामक निकायहरुले काम गरेको जस्तो देखाउनकै लागि भएपनि बजारमा निस्कने गर्दछन् । केही व्यापारी÷व्यवसायीलाई थर्काउने र मिडियाबाजी गर्ने गर्दछन् ।

अझ भन्नुपर्दा मोलमोलाई मिलेको अवस्थामा कालोबजारीका कर्तुतहरु पनि लुकाउने गरिएको कर्मचारी स्रोतले नै बताउने गरेको छ । यस्तो गलत प्रवृत्ति र संस्कारकै कारण नेपाली जनता मारमा परेका छन् ।

यसरी ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिकै कारण यस्ता भ्रष्ट व्यापारी÷व्यवसायीलाई आड मिलेको छ । एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएको छ । सर्वसाधारण जनता रोजगारविहीन छन् । अधिकांश उपभोग गर्ने वस्तु आयातित छ । आम्दानी घटेको छ । सरकारले कुनै राहत दिन सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा महंगी सिर्जना गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गर्नु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ । कालोबजारीकै कारण चाडपर्वमा महंगी बढ्ने गरेको सम्बन्धमा सरकार पनि सूचित छ ।

तर सरकार र सरकारी नियामक निकायहरु यी ठूला व्यापारी÷व्यवसायीबाट पोषित हुने भएकै कारण चुप बस्न बाध्य छन् । खराब अर्थतन्त्र र खराब व्यवस्थापनको सिकार नेपाली जनता भइरहेका छन् ।

अहिले परिवारको कुनै न कुनै सदस्य विदेशमा कमाउन बाध्य छ । त्यही विदेशबाट कमाएर पठाएको पैसाले खर्च धान्नुपर्ने अवस्था छ ।

तर, सरकारले न त मुलुकमा रोजगार सिर्जना गर्ने वातावरण बनाएको छ, न त सरकारले आम्दानीको वातावरण बनाएर आम्दानीको तुलनामा नेपाली जनताको खर्च न्यून गर्न सकेको छ ।

सीमित राजनीतिसँग जोडिएका व्यक्तिहरु नै व्यापार÷व्यवसायमा संलग्न भएका कारण पनि यो खराब प्रवृत्ति रोकिन सकेको छैन । कालोबजारीसँग जोडिएका कुनै व्यापारी कारबाहीमा परे पनि थामथुम पार्ने गरिन्छ ।

कमजोर कानूनको छिद्रमा खेलेर व्यापारी÷व्यवसायीले उपभोक्तालाई पंगु बनाउँदै आएका छन् । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा विभिन्न स्किमका नाममा गुणस्तरहीन र बिक्री हुन नसकेका सामानहरु बिक्री गर्ने काम पनि हुँदै आएको छ ।

नियामक निकायले पनि देखावटी केही अनुगमन गरेपनि यस्ता कुरामा नजरअन्दाज गर्दै आएको पाइन्छ । नेपालमा अहिले विक्री भएका कतिपय उपभोग गर्ने वस्तुहरुको उत्पादन र गुज्रिने मिति, मूल्य समेत उल्लेख गरेको पाइँदैन ।

जथाभावी स्टिकर टाँसेर बजारमा पठाई जनताले उपभोग गर्दा समेत सरकारले यस्तो ठगीलाई देख्न सकेको पाइँदैन ।

चाडपर्व लागेसँगै नेपालमा उपभोग्य वस्तुहरुको माग बढ्ने गरेको छ । अरु समयमा बिक्री नभएका म्याद गुज्रेका गुणस्तरहीन वस्तुहरुसमेत चाडपर्वको समयमा बिक्री हुने गर्दछन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकार र नियामक निकाय गम्भीर भएर संलग्न व्यक्तिलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने र व्यापार गर्न नै प्रतिबन्ध लगाउने जस्तो कठोर कानून बनाउन र कार्यान्वयन गराउन सकेको खण्डमा मात्रै यस्तो खराब आचारणहरुको नियन्त्रण गर्न सकिने थियो ।

तर, सरकारको कमजोरीकै कारण सीमित व्यापारी÷व्यवसायीले खुलेआम कालोबजारी गरेर महंगी बढाउने र जनतालाई गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री पर्ने परिपाटी विकास भएको हो ।

गुणस्तरीय वस्तुको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार नै हो । तर लज्जाका साथ भन्नुपर्छ, नेपालमा गुणस्तरहीन र महंगो वस्तु सर्वसाधारण उपभोक्तालाई बिक्री गर्नु कालोबजारी चलाउने व्यापारी÷व्यवसायीको अधिकार हो भन्ने जस्तै भएको छ ।

व्यापारी÷व्यवसायी नाफामुखी हुँदा जनताको अधिकारको हनन गरिएको पाइन्छ । यस्तै नैतिकहीन व्यवसायीको मारमा नेपाली जनता पर्दै आएका छन् ।

राज्यसत्ताको नेतृत्वमा हुनेहरु नै नाफाखोरी र भ्रष्ट व्यापारी पोस्ने अरु कुरा सोच्न सकिन्न । तर नैतिकतालाई ध्यानमा राखेर राज्यले जनताको स्वस्थ वस्तुको उपभोग गर्ने पाउने अधिकारलाई न्याय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कानूनको परिपालना अहिलेको प्रमुख आवश्यकता पनि हो । दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने र असल कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सरकारले नै सिर्जना गर्नुपर्दछ,  तामाकोशी सन्देशमा खबर छ ।

कालोबजारी र महंगी नियन्त्रण गर्ने सरकारले चाडपर्वको समयलाई मध्यनजर गरी पूर्वतयारी नै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कालोबजारी नियन्त्रण, सीमित व्यापारी÷व्यवसायीले सिर्जना गरेको महंगी नियन्त्रण गर्नु र गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तु सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व देखिन्छ ।

सर्वसाधारण उपभोक्ताको जनस्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र अधिकारको प्रत्याभूति गराउनु सरकारको कर्तव्य हो ।