काठमाडौं,  । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व कतिसम्म बेइमान र स्वार्थी छ भन्ने कुरा निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणका लागि गरिरहेको बार्गेनिङबाट पुष्टि हुन्छ ।

एनसेलको लाइसेन्सको अवधि सकिनै लाग्दा पनि सरकारले नवीकरणका लागि उसले खोजेको सामान्य सुविधा नदिएर निजी क्षेत्रको त्यत्रो लगानी र संरचना ध्वस्त बनाउन लागिपरेको छ ।

एनसेलले लाइसेन्स नविकरणका लागि तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँलाई किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा मिलाइदिन हारगुहार गरिरहेको छ ।

तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही भदौ ६ गते पुरा नवीकरण शुल्क र जरिमानासहित तिरे मात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सकिने पत्र पठाएको थियो ।

सरकारको अडान १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ एकमुष्ठ तिर्नुपर्ने छ । एनसेलले गत जेठमै चार अर्ब रुपैयाँ शुल्क भुक्तानी गरिसकेको थियो ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा आगामी आइतबार अर्थात भदौ १६ गतेभित्रै पुरै शुल्क नबुझाए एनसेलको लाइसेन्स रद्द हुनेछ ।

सरकारी रवैया हेर्दा एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण नगरेर एनसेल कम्पनी कब्जा गरेर कुनै नयाँ समूहलाई कम्पनी जिम्मा लगाउने दाउ त होइन ? भन्ने शंका गर्न थालिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली आफै कम्बोडियाको टेलिकमका लगानीकर्ता हुन् ।

कतै त्यस्तै कुनै विदेशीलाई एनसेल जिम्मा लगाउन हलो अड्काउने काम त भइरहेको छैन ?

शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । यही बीचमा केही ब्यापारीहरुको समूहको पनि दौडधूप निकै बढेको बुझिएको छ ।

उनीहरु एनसेलको लगानीको स्पष्ट नभएको भन्दै लाइसेन्स नवीकरण नगरी नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने लबिङमा रहेका नेपालीपत्रमा खबर छ ।

यदि त्यसो भयो भने नेपालमा विदेशी लगानी थप रोकिने मात्रै होइन, राजनीतिक पहुँच बाहिरका देशभित्रै निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्ने छैनन् ।

अरुण तेस्रोमा एमालेले लफडा गर्दा मुलुक ऊर्जामा तीस वर्ष पछि परे जस्तो नहोस् ।