काठमाडौं- उमेर हदका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकारीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीसहित पाँच जनाले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।
निवेदन दिने अन्य प्रहरी अधिकृतहरूमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक यज्ञविनोद पोखरेल, केदार ढकाल, राजेशनाथ बास्तोला र प्रहरी निरीक्षक नागेन्द्र ठाकुर छन्।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ज्ञवाली ५६ वर्षे उमेर हदका कारण भदौ २६ गते अवकाशमा जान लागेका थिए। अन्य अधिकृतहरू त्यसअघि नै अवकाशमा जान लागेका थिए। उनीहरूलाई प्रहरी किताबखानाले अवकाशको चिठी पठाइसकेको थियो।
‘उमेर हदका कारण हुने अवकाशको विषयसमेत सम्बोधन हुनुपर्‍यो भन्ने माग दाबी गरी हामीले सामूहिक रुपमा निवेदन दिएका हौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘यसबारे अदालतले बिहीबार पेशी तोकेको छ।’
यसअघि सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा हुने अवकाश कार्यान्वयन नगर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरूद्ध सरकारले भने सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ।
२१ जना प्रहरी अधिकृतहरूले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगराउन अदालत गुहारेका थिए।
प्रहरी नियमावली अनुसार अहिले एआइजीको उमेर ५६ र पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ। तर, अधिकांश एआइजीहरू पदावधि नसकिँदै अवकाशमा जाने गरेका छन्।
डिआइजीहरूको समेत पदावधि पाँच वर्ष र ५६ वर्ष उमेर हद कायम गरिएको छ। तर, प्रहरी ऐन संशोधन प्रस्तावमा उमेर हद ५७ र सेवा अवधि चार वर्षमा झार्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रहरीका माथिल्लो तहका अधिकांश अधिकारी र पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू ३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा छन्।
३० वर्षे सेवावधि हटाउन माग गर्दै विगतमा सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो। उक्त रिटमा सर्वोच्चले ऐनमार्फत् नै अवकाशको विषय संशोधन गर्न परमादेश दिएको थियो।
२०७१ वैशाखमा कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले ‘अवकाशको उमेर हद, नियमावलीको संशोधनको बाटो अपनाई प्रहरी ऐनमै चाहिने व्यवस्थान गर्नू-गराउनू’ भनी परमादेश दिएको थियो।
एआइजी मदनबहादुर खड्कालगायतले ३० वर्षे सेवावधि हटाउन माग गरी दायर रिटमा त्यस्तो आदेश दिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको परमादेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
तर, पदमा पुग्ने सीमित प्रहरी अधिकारीले त्यसलाई कार्यान्वयन नगराउन सरकारमाथि दबाब बढाउने गरेका छन्। राजनीतिक शक्तिकेन्द्र ‘एस म्यान’को खोजीमा लिप्त बन्ने गरेकाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन भइरहेको छैन।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि केही प्रहरी अधिकृतहरूमा बेचैनी आएको छ।