काठमाडौँ । कर्मचारीहरूको तलब बढाउनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको छ ।

सरकारको निर्णय अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत बिहीबार पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए ।

कानूनतः सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम मानिन्छ । तर नयाँ प्रमाण भेटिएमा, नजीरसँग बाझिने फैसला भएमा मुद्दाको पक्षले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।

गत १० असारमा सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

२०८० पुस २६ गते निजामती सेवाको सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीले २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले निर्धारण गरेको तलबमानमा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।