काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष अन्तर-व्यवस्थापिका मञ्च, नेपालको १० औं सम्मेलनबाट पारित सात बुँदे घोषणापत्र हस्तान्तरण गरिएको छ।

उक्त मञ्चको गत पुस १-३ गते गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा आयोजित सम्मेलनका निष्कर्षहरु आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना, उपाध्यक्ष विमला घिमिरेसहित सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयलगायत सहभागी भेटमा संघीयता एवं संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीअन्तर्गत निर्माण गरिने कानुनको सन्दर्भमा तीन वटै सभाको परस्पर सम्बन्ध विकास गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। यस्तै बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी संघीय संसदबाट कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने जनाइएको छ।

घोषणापत्रमा संसदीय विषयगत समितिको कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समन्वय र सहजीकरण गर्न सम्बन्धित नियमावलीमा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका उपसभामुखको भूमिका स्पष्ट गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता रहेको छ।

यस्तै कानुनको कार्यान्वयन मापन एवं उत्तर विधायिकी परीक्षणको कार्य सरकारसँग समन्वय गरी संघ र प्रदेशमा सुरु गर्ने, यसका लागि सम्बन्धित सभाका नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने, सरकारले सभामा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सिद्धान्त र प्राथमिकता, पूर्वबजेट छलफल एवं संसदबाट अनुमोदित बजेट, बजेटको खर्च समेतका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसद सदस्यलाई अध्ययन, अनुसन्धानात्मक र प्रशिक्षणात्मक सेवा पुर्याउने विषय घोषणापत्रमा रहेको छ।

भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सरकार र संसद्हरुबीच संविधानले गरेका प्रबन्धबमोजिम उचित समन्वय र सहकार्य अझै बढाउनुुपर्नेमा जोड दिँदै संघीय सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने समन्वय बढाउने बताए।

उनले संसदले सरकारसमक्ष बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव गर्दा राज्यको आर्थिक हैसियतलाई विचार गरेर गरिदिनुुपर्ने र सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि संसदको नेतृत्वले आवश्यकता ठानेर पठाइसकेका प्रस्तावलाई सहजरुपमा अघि बढाउनुुपर्ने बताए।