काठमाडौं,  । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सम्वन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक मंगलबार गृह मन्त्रालयबाट संघीय संसद् सचिवालयमा पेश गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृती लिएर दुवै विधयेक संघीय संसदमा दर्ता भएका हुन । झन्डै ७० वर्षपछि नेपाल प्रहरीसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी भएको छ ।

विधेयकमा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको १६ वर्षमा पेन्सनसम्बन्धि प्रावधान समावेश छ ।

विधेयकको दफा ५७(ग)मा प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार, प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगीले न्यूनतम १६ वर्ष सेवा अवधि पुगेमा पेन्सन पाउने उल्लेख छ ।

तर, पेन्सन भने उनीहरुले प्रहरी सेवामा नियुक्त भएको २० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि मात्र दिने उल्लेख छ ।

विधेयकमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को अवकाश उमेर हदमा साठी वर्ष र सेवा अवधिमा तीन वर्ष कायम गरिएको छ ।

यीमध्ये कुनै एक पूरा भएमा आईजीपी अवकाश हुनेछन् । त्यस्तै, एआईजीको उमेरहद ५९ वर्ष र सेवाअवधि ३ वर्ष तोकिएको छ ।

डीआईजीको उमेर हद एआईजी जत्तिकै (५९ वर्ष) तोकिए पनि सेवाअवधि भने ५ वर्ष कायम गरिएको छ ।

एसएसपीको उमेरहद ५८ वर्ष र सेवाअवधि ८ वर्ष, एसपीको उमेरहद ५८ वर्ष र सेवाअवधि १० वर्ष कायम गरिएको छ ।

प्राविधिक एसपी र सोभन्दा माथिका पदमा ६० वर्ष उमेर, प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक र सोभन्दा मुनिका पदमा ५८ वर्ष उमेर हद कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रहरी नायव उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकको ५७ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षकको ५४ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार र प्रहरी जवानको ५१ वर्ष तथा प्रहरी कार्यालय सहयोगी ५५ वर्षमा अवकाश हुने गरी उमेर हद कायम गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञता हासिल गरेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकबाहेक प्राविधिक प्रहरी नायब महानिरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको हकमा पदावधि लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रहरी कर्मचारीको उमेर गणना गर्दा निजले सेवामा प्रवेश गर्दा पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा किटान गरिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटान गरिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा निजको वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा उल्लेख भएको जन्म मिति वा वर्षबाट हुन आएको उमेरमध्ये निज पहिले अवकाश हुने मितिको आधारमा गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारहरुले प्रहरी समायोजनको माग गर्दै आए पनि मस्यौदामा त्यसको स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

विधेयकमा जिल्लामा खटिएका प्रहरीले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान गर्न पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले प्रहरीमा निजामती कर्मचारीलाई हावी गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा प्रहरीको नियमित काम र फौजदारी अपराध अनुसन्धानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशन लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्लको टिप्पणी छ –नियन्त्रण र निर्देशन सुरक्षा सङ्गठनबाट मन्त्रालय नेतृत्वमा ल्याउन प्रस्ताव सबैभन्दा घातक छ । यसले सुरक्षा सङ्गठनको चेनअफ कमान्डमै नकारात्मक असर पार्छ ।

निजामतीले सुरक्षा सङ्गठन नियन्त्रण र निर्देशन गर्न सक्दैनन्,अधिकार दिनु हुन्न । गृह सचिवले सुपरिवेक्षण गर्न सक्छन्, निर्देशन दिन सक्छन् । तर, नियन्त्रणको अधिकार दिनुहुन्न ।

जिल्लाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार निर्देशन र नियन्त्रण दिनु हुन्न । प्रशासनिक पक्ष हो भने त्यो विधेयकमै खुलाउनु पर्छ । नत्र अपराध अनुसन्धानसँगै सुरक्षा सङ्गठनको चेन अफ कमान्डमै नकारात्मक असर पर्छ ।

सुरक्षा सङ्गठनको निर्देशनको चेन अफ कमान्ड प्रहरी प्रमुखमा आएर टुङ्गिनुपर्छ । नत्र सङ्गठन भद्रगोल हुन्छ । बढुवासम्बन्धी व्यवस्था पनि पारदर्शी बनाइएको छ ।

बढुवाका लागि सबैभन्दा धेरै कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार बनाइएको छ । त्यसवापत ५० अंकको व्यवस्था गरिएको छ । ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, तालिमबाहेक चुनौतिपूर्ण विषेश जिम्मेवारी वहन गर्नेका लागि ५ अंक दिन सकिने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

यसअघि बढुवा सिफारिस समितिले दिंदै आएको ७ दशमलव ५ प्रतिशत अंकलाई ३ मा झारिएको छ । प्रहरीमा कुनै पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र पूर्ति गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था कानुनमै गरिएको छ ।

ऐन लागू भएपछि एसएसपीभन्दा माथि बढुवाका लागि स्टाफ कलेज पास गर्नुपर्ने छ । डीएसपीबाट एसएसपीसम्म स्टाफ कलेज पास गर्नेहरु ८० प्रतिशत बढुवा हुने छन् ।

स्टाफ कलेज नगर्नेहरुबाट २० प्रतिशत मात्रै बढुवा हुने छन् । प्रदेशमा समायोजन हुन जाने प्रहरीको एक तह वा श्रेणी बढुवा दिएपछि नेपाल प्रहरीतर्फ बढुवा नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रदेशका लागि प्रहरी उपरीक्षक, वरिष्ठ उपरीक्षक अर्थात् एसएसपी समयअवधि तोकेर पुल दरबन्दीमा पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको जनप्रहारमा खबर छ ।

प्रदेशमा समायोजन भएर गएका प्रहरी एसएसपीबाट डीआइजी हुन पाउने व्यवस्था छ तर एसएसपी भएको चार वर्ष पुरा हुनुपर्ने छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्ने छ ।

त्यसका लागि ऐन लागू भएको पहिलो वर्ष अवकाशमा जानेहरुका लागि ६ महिना, दोस्रो वर्ष अवकाशमा जानेका लागि १ वर्ष र तेस्रो वर्षमा अवकाश हुनेका लागि १८ महिना थप गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइने छ ।

विधेयकको ६९ नम्बर बुँदामा दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

‘कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी र निजको परिवारको सदस्यले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिविना कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोशेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन नहुने,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रहरी कर्मचारीले कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारको कुनै प्रतिनिधिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराई स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।’