January 30, 2025, 2:41 pm
» हमासले ४८२ दिनपछि छाड्यो तीन इजरायली र पाँच थाई नागरिक » रुसी ड्रोन आक्रमणबाट चार युक्रेनीको मृत्यु » अमेरिका र क्यानडा पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ » अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट ६ जना पक्राउ » हमासले नियन्त्रण लिएका ७ बन्दी छुटाउने समारोह सुरू

धनुषा प्रहरी : थुनुवाहरुसँग अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप

माघ १६, २०८१ मा प्रकाशित | ३४०दर्शक तीव्रखबर

जनकपुरधाम – मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेको प्रहरी हिरासत कक्षहरूमा थुनुवाहरुसंग अमानवीय व्यवहार हुने गरेको आरोप लागेको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय र मानव अधिकार समितिको उपसमितिले बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका हिरासतहरुको स्थलगत अनुगमनपछि प्रतिवेदन पेश गर्दै हिरासतको अवस्था जर्जर र थुनुवासँग गरिने व्यवहार अमानवीय रहेको बताएको हो ।

अनुगमन प्रतिवेदनमा प्रहरी हिरासतमा रहेका अधिकांश थुनुवाहरूले निष्पक्ष र स्वतन्त्र सुनवाइ नपाएको उल्लेख गरिएको छ । केही थुनुवालाई जबरजस्ती सहीछाप गराइएको र उनीहरूको पक्ष सुन्ने समेत अवसर प्रदान नगरिएको उल्लेख प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

थुनामा रहेका व्यक्तिहरूलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिइएको र यसले गर्दा उनीहरूको मौलिक हक उल्लङ्घन भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

संविधानको धारा २० र २२ मा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयनमा कमी रहेको र यसलाई सुधार गर्नका लागि समितिले सुझाव समेत दिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका थुनुवाहरूलाई पक्राउ गर्दा स्वास्थ्य परीक्षण समेत नगरिएको उल्लेख छ ।

समितिले सबै थुनुवाको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘थुनुवालाई पक्राउ गर्दा र छोड्दा दुवै अवस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गरिनुपर्नेछ । थुनुवाहरूले हिरासतमा आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै खाना, पानी, स्वास्थ्य सेवा र व्यक्तिगत सरसफाइमा कमी भएको गुनासो गरेका छन् ।’

हिरासतमा रहेका अधिकांश थुनुवाले रोजेको कानूनी व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्न नपाएको र प्रहरी प्रशासनले निःशुल्क कानूनी सहायताको सुविधा प्रदान गर्न ढिलाइ गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

उपसमितिले सबै हिरासत कक्षमा थुनुवाहरूका लागि पत्रिका, पाठ्यपुस्तक र पुस्तकालयको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, समितिले थुनुवाहरूले आफ्नो कानूनी भाषा नबुझ्ने समस्याको समाधान गर्न प्रचलित कानूनी प्रावधानअनुसार अनुवाद सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।

गर्भवती महिला, दीर्घरोगी, यौनिक अल्पसंख्यक, जेष्ठ नागरिक र आश्रित बालबालिकालाई छुट्टै हिरासत कक्षमा राख्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । यस्ता विशेष आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूलाई सामान्य थुनुवासँगै राख्दा उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिममा पर्ने सम्भावना बढी हुने भन्दै समितिले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्रतिक्रिया