कुन उद्देश्यले यो सरकार बन्यो त्यसले उद्देश्य कति पुरा गर्यो राजनीति समीक्षा हुन बाँकी छ ।

कांग्रेसका मन्त्रीले हस्तक्षेप भयो भन्छन् । तर, प्रमले स्वतन्त्र पूर्वक काम गर भनेका छन्।

त्रिविविमा उनकै विद्यार्थी आन्दोलित छन् । प्रधानमन्त्री गुटमा चल्छन्।

उनले आफूसँग प्रश्नोत्तर गर्नेहरुलाई पार्टीमा रहन दिएन भने केपी ओलीको आर्थिक व्यवहार विरुद्ध जुटेका दूर्गा प्रसाई जस्तालाई प्रहरी लगाएर छानविनको नाममा दु:ख दिने अभियान चम्केकै थियो।

प्रम ओलीको व्यक्तिगत विषयमा प्रसाई कारवाहीमा परेका हुन्। प्रसाईको मुख बनेर विकतिका विरुद्ध कोही बोल्दैन भन्ने होइन ।

विद्युत प्राधिकरण नेपाल टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नाफामा चल्न नदिने योजनामा सरकार छ ।

त्यही कारण विद्यतको ८ अर्व ६८ करोडमा प्रधानमन्त्रीले आँखा चिम्लेका छन्। त्यसको कारण के हो ?

नीतिगत लुट र भ्रष्टाचार भन्न मिल्छ । तर, प्रमलाई नै सरकार राम्रो लागेको छैन । देश छोडेपछि देशको माया गर्ने कोलाहलको अर्थ छैन।

व्यापार-व्यवसाय गर्ने नाफा कमाउने तर राज्यलाई राजश्व नतिर्ने टोली प्रमकै संरक्षणमा छन् ।

व्यवस्थाको इज्जत छैन भने त्यो व्यवस्थाको परिचालकहरु सफल बन्दैनन् ।

अहिले ओली सरकारको असफलता त्यही हो। रमेश लेखक गृहमन्त्री छन् प्रहरी कांग्रेसीकरण भएको छ ।

ठूलाको स्वार्थमा सबैको ध्यान जाने संगठनको आवश्यकता र भावना माथि प्रहार गराउनेहरु हावी छन्।

सरकारका मन्त्री मात्र होइनन् प्रधानमन्त्री नै भार भइसके। उनले कुरा गर्छन् काम गर्दैनन् ।

त्यही कारण मन्त्रीहरुको कार्य योजना पनि असफल भएको छ ।

अध्यागमनको विश्वास गुम्दै
अध्यागमनका कर्मचारी राजनीति सम्बन्ध र दवावमा चलखेल गर्छन् । विभागको टोलीलाई बनाउन राजनीतिक राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन जरुरी छ ।

तस्करी हुने स्थान भनेकै आगमन र प्रस्थान हो । प्रधानमन्त्रीले सुन तस्करीको सूचना गुप्तचरले लिएन भन्छन्। तर, एयरपोर्टमा गुप्तचर र प्रहरीको पहुँच पूर्ण छैन ।

भन्सार कर्मचारी अर्थका हुन अर्थले सिण्डिकेटमा कर्मचारी पठाउँछ । एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ता कमाउन नै एयरपोर्ट भन्सारमा जान नेताको आशिर्वाद पाउँछन् ।

मुलुकले राजश्व नपाउने तस्करले मौका पाउने चलन यही बेलाको छ जुन बेला देशमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा रमाउने व्यापारी र तस्करहरुको संरक्षक सरकार छ ।

ओली सरकारबाट जनताको सेवा गर्न गठन भएको थिएन । भ्रष्ट र वेथिती जगाउने यसको योजना हो ।

फौजमा कांग्रेस र एमलेको प्रहरी परिचालनमा व्यापक दवाव रहनु पर्ने बाध्यतामा आईजीपी देखि एआईजी, डिआईजी, एसएसपी, एसपी, डिएसपीसम्म पर्छन् ।

यो सत्य नेताको अगाडि प्रहरी अधिकतहरु बोल्न सक्दैनन, खबर चर्चामा छ।

एयरपोर्ट र सीमा नाका क्षेत्रमा प्रहरीको सिआईबीले शुरु गरेको निगरानी र अनुगमनको रिपोर्ट आउन समय लाग्छ ।

दैनिक २५० महिला तस्करी हुने एयरपोर्ट अहिले चर्चामा छ ।