सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि भाटभटेनी सुपरस्टोरका मालिक मीनबहादुर गुरुङले दान दिएको जग्गामा नेकपा (एमाले)ले पार्टी कार्यालय बनाउने बाटो खुलेको छ । हिजो न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले एमाले र व्यवसायी गुरुङको लेनदेनविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले कुनै व्यापारीसँग अर्बौको दान लिनु प्रथम दृष्टिमै भ्रष्टाचार निवारण ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन विपरीत देखिने कतिपयको टिप्पणीबीच उक्त आदेश आएको छ । सर्वत्र आलोचना हुँदा पनि सर्वोच्चले एमालेको पक्षमा फैसला गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा कानुन व्यवसायीहरुले नै चर्को आलोचना गरेका छन् ।

अधिवक्ता चक्रबहादुर थापाले सामाजिक फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘एमालेका न्यायाधिशले आफ्ना पार्टी अध्यक्षलाई खुशी बनाउन उनकै फेभरमा फैसला गर्नु कुनै अनौठो होइन ।’

अधिवक्ता अर्जुन डाँगीले पनि न्यायाधिशद्वय मुसलमान र ढकालको भूमिका शंकास्पद देखिएको बताएका छन् । उनको प्रतिक्रिया छ, ‘खुल्ला आँखाले नै भ्रष्टाचार देखिने मुद्दालाई न्यायाधीशहरुले पुण्यको काम देखेछन् । आँखामा कालो पट्टी बाँधेर फैसला गर्नुपर्ने हो, तर मुख नै कालोपट्टी छोपेर निर्णय गरेछन् ।’