December 23, 2024, 1:00 am
» मधेशी आयोगद्वारा जनकपुर बोल्ट्समाथि भएको दुर्व्यवहारको घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको माग » दुई मुद्दामा सभापति लामिछानेसँग रु ३१ करोड बिगो दाबी » आलोचनात्मक पत्रकारिताको खाँचो : प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेत » मेला-महोत्सवले शहरमा मात्र होइन विकट ठाउँमा पनि पर्यटक बढ्छन् : मन्त्री सिंह » रुखको हाँगाले लागेर एक जनाको मृत्यु

परराष्ट्रमन्त्री राणा र बेल्जियमका विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता

मंसिर २८, २०८१ मा प्रकाशित | ७७०दर्शक तीव्रखबर

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले शुक्रबार बेल्जियमका विदेशमन्त्री बर्नार्ड क्विन्टिनसँग ब्रसेल्समा भेटवार्ता गरेकी छन्। युरोपेली मामिला एवं वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी मन्त्रीसमेत रहेका बर्नार्डसँगको भेटमा नेपाल-बेल्जियम सम्बन्ध, आपसी हित र आगामी दिनमा गर्न सकिने सहकार्य लगायतका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

मन्त्री राणाले नेपाल आगामी सन् २०२६ बाट अतिकम विकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागेको जानकारी गराउँदै सो प्रक्रियालाई सहज र दिगो बनाउन र नेपाललाई आर्थिक, प्राविधिकलगायतको सहयोगका लागि बेल्जियमसँग आग्रह गरिन्।

नेपाल र बेल्जियमबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई आगामी दिनमा थप सुदृढ बनाउने र विशेषगरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा लगानीमार्फत आर्थिक साझेदारीलाई थप विस्तृत बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ।

नेपालको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि युरोपियन युनियनमार्फत तथा बेल्जियम सरकार स्वयंले पुर्‍याउँदै आएको सहयोगका लागि बेल्जियम सरकारलाई मन्त्री राणाले धन्यवाद ज्ञापन गरिन्। परराष्ट्रमन्त्री राणाले आफूले केही दिनअघि हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असरका बारेमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायका बारेमा कुरा उठाएको जानकारी पनि उनलाई गराइन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला बर्षहरुमा नेपालले अकल्पनीय क्षति ब्यहोर्नुपरिरहेको जानकारी गराउँदै नेपालले पाउनुपर्ने जलवायु न्यायका पक्षमा सहयोग गर्न बेल्जियम सरकार र बेल्जियममार्फत युरोपियन युनियनसँग उनले आग्रह गरिन्।

मन्त्री राणाले नेपाल आन्तरिकरूपमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने अन्तिम चरणमा पुगेको र यसका लागि आवश्यक नियम कानुनहरू निर्माण भएका जानकारी पनि गराएकी थिइन्। उनले विदेशमन्त्री बर्नार्डसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य र मानवअधिकार आयोगको सदस्यमा नेपालले उम्मेदवारी दिन लागेकाले त्यसमा नेपालले बेल्जियम सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएकी थिइन्।

प्रतिक्रिया