काठमाडौं, २१ मंसिर । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संयुक्त रुपमा सत्ता शासन सम्हालेको यही मंसिर १७ गते ५ महिना पूरा भएको छ ।

ती दुवै पार्टीबीच २०८१ साल असार १७ गते सम्पन्न सहमति पछि वर्तमान सरकार गठन भएको थियो ।

कांग्रेस र एमालेका बीच यसअघि पनि पटक पटक सत्ता सहकार्य भएता पनि संविधान निर्माण बाहेक उपलब्धि सन्तोषजनक रहेको छैन।

विभिन्न क्षेत्रबाट २०७२ सालमा जारी वर्तमान संविधानको विरोध भइरहँदा संविधान संशोधन सहितको एजेण्डामा कांग्रेस एमालेका बीच सत्ता सहकार्य र यात्रा आरम्भ भएको थियो ।

तर, त्यो कार्य पनि भने जस्तो समयमा गर्न प्राथमिकतामा नपर्दा कांग्रेस पार्टी भित्रैबाट पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

कांग्रेसका दुई युवा महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा आफूहरु कांग्रेसलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन प्रयत्नशील रहेको दावी गर्दै आएका छन् ।

महामन्त्री थापा त दुई कदम अगाडि बढेर जनतामा परिवर्तनको आभास दिने गरी काम गरेर देखाउने कुरा भन्दै आएता पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अगाडि उनको समेत केही नचल्दा कांग्रेस नारामा मात्र सीमित हुँदै गएको आम जनताको बुझाई छ ।

यता नेकपा एमाले पार्टी पनि रुपान्तरणको सवालमा अग्रगामी रहेको दावी गर्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रो पुस्ताका नेताबीच बहस भइरहन्छ । यसमा दोस्रो पुस्तालाई जसरी बरको रुखले आफू मुनी दुबो पनि पलाउन दिदैन त्यही अवस्था एमाले भित्र पनि प्रकट भएको छ ।

बेला बखत एमालेले नयाँ- नयाँ तुरुप र कार्यक्रम ल्याएता पनि जनता सन्तुष्ट पार्ने काममा पछाडि नै छन् ।

मूलतः नेपाली जनता महंगी, बेरोजगारी, बाढी, पहिरोबाट सृजित समस्याहरु र यसअघि थाँती रहेका विकराल समस्याहरुबाट ग्रसित छन् ।

जनता अमनचैन राहत चाहेका छन् करको दायरा बढ्दै जाने तर जनताले राहतको सवालमा कष्ट दुःख झेल्नु पर्ने स्थिति आखिर कहिलेसम्म ?

समस्याहरुको पर्खाल खडा भए लगत्तै बेतिथिका चाङ्ग खडा भएको सबैले राम्ररी हेरेकै छन् ।

पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन र दोश्रो कार्यकाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सहमति भएको थियो ।

स्मरणीय छ, २०५५ सालमा पहिलो पटक कांग्रेस एमालेको सत्ता सहकार्य भएको थियो त्यो बेला अहिले जस्तो झमेला थिएन । जनताले आंशिक भए पनि राहत पाएका थिए अहिले भने आश्वासनको पोको मात्र पाएको जनगुनासो छ ।

नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले सत्ता समिकरण र सरकारलाई कसैले हल्लाउन नसक्ने दावी मंसिरको पहिलो साता काठमाडौंको दरबारमार्गमा उद्घोष गर्नु भएदेखि पटक-पटक त्यो कुरा भन्न पछि पर्नु भएको छैन ।

प्रम ओलीले वर्तमान सरकार देश र जनताको पहरेदारको रुपमा समेत रहेको जिकीर गर्नु भएको छ। उहाँले जनताको विकासको चाहना पूरा गर्ने स्थायित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो सरकार बनेको दावी गर्नु भएको छ ।

त्यसो भए जनतालाई सन्तुष्ट पार्ने काम गर्न ढिलाई किन भइरहेको छ  । सरकारले स्वदेशमै कलकारखाना खोलेर रोजगारी दिने प्रबन्ध मिलेको भए युद्ध भूमि युक्रेन र खाडी मुलुकमा ज्यान जोखिम पारेर नेपाली युवाहरु जागिर गर्न जाने थिएन।

भोका पेट जनताले आफ्नो आवश्यकताका निम्ति सात समुद्रपार समेत जान विवस छन् । कर्जा गरेर हवाई जहाज चढी विदेशमा जाने नेपाली युवा श्रमिकलाई हवाई कम्पनीहरुले त्रिभूवन विमानस्थलमा मर्मतको नाउँमा हवाई उडानमा कटौती गरे लगत्तै चर्को हवाई भाडा असुल्न थाल्दा झन मारमा परेको यथार्थ चित्रण छर्लङ्ग छ बाध्य भई कम भाडाका निम्ति विदेशी भूमि पुगेर त्यहाँबाट जागिरको गन्तव्य स्थलमा मजदुरहरु जानुपर्ने अवस्था भएको खबर अपर्णमा छ ।

यो अवस्था पनि सरकारी संयन्त्रले नै गरेको छ । सृजना मूल कुरा सत्ता टिकाउने कुरा ठूलो होइन, जनतालाई राहत पुयाउने काम ठूलो हो जहाँ जनता आफ्नो सरकारबाट गाँस, बास र कपासको प्रबन्धमा सजिलोपन ठान्छन् त्यहाँ जनताको सन्तुष्टि हुन्छ।

तर, अहिले चौतर्फी समस्याले घेरिएका जनता ती सबै समस्याबाट मुक्ति चाहेका छन् । जनताले आफ्नो सुख र चैन कसैले खोस्ने काम गरे क्रुद्ध हुन्छन्। सरकार बनाउने र शासन गर्नेले जनताको दैनिकी सहज पार्ने तर्फ ध्यान नदिई बसिरहेका छन् ।