काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले संसदीय सुनुवाई समितिमा कार्य योजना पेस गरेका छन्। शुक्रबार भएको संसदीय सुनुवाइमा प्रस्तावित न्यायाधीश निरौलाले आफ्नो लिखित कार्य योजना पेस गरेका हुन्।

कार्ययोजनामा उनले न्यायपालिका प्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न भरोसायोग्य कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका अनुभव समेतका आधारमा मेरो यो कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने धारणा राखे।

‘न्यायाधीशका लागि न्यायपालिकाको नीति, सुधार योजना र नेतृत्वको कार्ययोजना भन्दा अर्को छुट्टै वा पृथक योजना हुँदैन। प्रधान न्यायाधीशको न्यायिक नेतृत्वमा सिंगो न्यायपालिका रहने हुँदा नेतृत्वले लिने नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरी नेतृत्वलाई सहयोग गर्नु मेरो दायित्व बन्दछ। न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट संसदीय सुनुवाइको क्रममा यस गरिमामय समितिसमक्ष पेश गर्नुभएको अवधारणापत्र र न्यायिक सुधारको कार्ययोजना र प्रतिबद्धता नै न्यायपालिकाको संस्थागत योजना र प्रतिबद्धता हुँदा त्यसप्रति अपनत्व ग्रहण गर्दै कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको एक जिम्मेवारसदस्यको नाताले मेरो सक्रिय र सकारात्मक भूमिका रहनेछ। ’, उनले भने, ‘मेरो भूमिका स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै निष्ठा र ईमान्दारीकासाथ न्याय सम्पादन गर्ने र न्यायपालिका र नेतृत्वले लिएका नीतिहरूको आफ्नो तहबाट कार्यान्वयन सहजीकरण गर्ने नै हुनेछ।’

उनले संविधान र कानुनले न्यायपालिकालाई सुम्पेको भूमिका र जिम्मेवारीलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

निरौलाले मुद्दाको प्रक्रियागत काम कारवाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग न्यायिक सुधारका लागि अपरिहार्य रहेको बताए। उनले भने, ‘नेपालको न्यायपालिकाले आफ्ना काम कारवाहीमा गरेको सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अझ उच्चतम विन्दुमा पुऱ्याउनका लागि विद्युतीय माध्यमबाट मुद्दा दर्ता,म्याद तामेली तथा पत्राचार गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट कानुन व्यवसायीको बहस, विशेषज्ञ तथा साक्षीको बकपत्र गर्ने र न्यायिक अभिलेखलाई विद्युतीय माध्यमबाट व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई संस्थागत गर्न आफ्नो अनुभवसहितको सकारात्मक पहल हुनेछ। मुद्दा दतदिखि फैसलाको जानकारीसम्म विद्युतीय माध्यमबाट हुन सकेमा सेवाग्राहीलाई न्यायमा सहज पहुँचसमेत पुग्ने मेरो विश्वास छ।’

उनले न्यायिक सुशासनको स्थापना बेगर न्यायिक कार्य सम्पादन प्रभावकारी हुन नसक्ने बताएका छन्। ‘न्यायिक सुशासनका लागि न्यायाधीशको आचार संहिताबाट निर्दिशत हुने कुरामा मेरो स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको छ। न्यायाधीश आचार संहिता र अदालतमा कार्यरत कर्मचारीको आचार संहिताको कार्यान्वयनमा नेतृत्वलाई सहयोग गर्नु मेरो कर्तव्य हुनेछ।’ उनले भने, ‘सुशासन विपरीतका गतिविधिको सुक्ष्म अनुगमन तथा निगरानीको संयन्त्र गठन गरी काम गरिने भन्ने न्यायिक नेतृत्वको कार्य योजनाको कार्यान्वयनमा मेरो पूर्व अनुभवसहितको सहयोग हुनेछ। त्यस्तै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वायत्ततालगायतका न्यायिक मूल्य मान्यताका मापदण्डको विकास र कार्यान्वयनमा मेरो जोड रहनेछ।’