काठमाडौं,  । सरकारी स्वामित्वमा रहेको देशकै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योगका रुपमा परिचित उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण गर्न नहुने निष्कर्ष नेकपा (एमाले) उदयपुरले निकालेको छ ।

उदयपुर प्रतिनिधी सभा क्षेत्र नं.२ का सांसद अम्बरबहादुर रायमाझीको पहलमा भएको सिमेन्ट उद्योगका उच्च अधिकारी र नेकपा (एमाले) उदयपुरको नेतृत्वबीच भएको छलफलमा उद्योगकालाई निजीकरण गर्न नहुने निष्कर्ष निकालिएको हो ।

छलफलमा उद्योगलाई कसरी बचाउने र आगामी दिनमा निजीकरण हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको एमाले उदयपुरका अध्यक्ष भागवत राउतले जानकारी दिए ।

सिमेन्ट उद्योग आर्थिक रुपमा जर्जर अवस्थामा पुगेको र उद्योगले करिब दुई अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने दायित्व बोकेर हिँडिरहेको जानकारी दिंँदै उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक महेशप्रसाद साहले उद्योग निजीकरण हुनबाट जोगाउनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले सामान्य खर्च पनि गर्न नसक्ने अवस्थाबाट उद्योग चलिरहेकोतर्फ सबैले चिन्ता लिएर उद्योगलाई बचाउन जरुरी रहेको बताए ।

साहका अनुसार २०८१ साउन ६ गतेसम्मको तिर्नुपर्ने बाँकी दायित्वमा कर्मचारीहरुको तलव र नागरिक लगानी कोषको १२ करोड ७१ लाख, अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुको ३२ करोड ४७ लाख, कर दायित्व १६ लाख, बैंक ऋण २ करोड, विद्युत प्राधिकरण डेडिकेटेड लाइन ३३ करोड ६४ लाख र कोइला तथा अन्य सामान सप्लायर्स दायित्व ६१ करोड ३१ लाख रहेको छ ।

उद्योगका केमिष्ट तथा वरिष्ठ अधिकृत (सहायक नायव महाप्रबन्धक) कोविद काफ्लेका अनुसार अन्य दायित्वका कुरा छाडेर तत्काल उद्योग संचालनकालागि ५५ करोड रुपियाँ आवश्यक भएको र सरकारले यो उद्योग संचालन गर्न निजीकरणको बाटोमा नगई भाडामा दिएर संचालनको बाटो रोज्नु उपयुक्त हुने छलफलमा जानकारी गराए ।

छलफलमा बसेको एमालेको तर्फबाट एमालेकी पोलिटव्युरो सदस्य तथा संविधानसभा सदस्य मञ्जुकुमारी चौधरीले उद्योग उदयपुरको गौरव र गहनाको रुपमा रहेकोले यसलाई निजीकरण हुनबाट बचाएर संचालन गर्न कसरी सहज हुन्छ मन्त्री स्तरमा, मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरेर अघि बढ्नु उचित हुने धारणा राखिन् ।

उनले कर्मचारी तथा मजदुरहरुले पनि यो मेरो उद्योगको मात्र नभएर जीविकोपार्जन गरिरहेको रोजगारदाता भएकोले मैले इमान्दार भएर काम गरेमा यसको उन्नति प्रगति हुन्छ र मेरो भविष्य पनि यसले बनाउँछ भन्ने सोच राखेर काम गर्नुपर्ने धारणा पनि राखिन् ।

एमालेका केन्द्रीय सदस्य अम्बिका थापाले उद्योगको समग्र वर्तमान अवस्था अध्ययन गरेर सुधारकालागि आवश्यक पहल र छलफल गर्दा राम्रो हुने र उद्योग स्थानीय जनताको हितमा सचालन हुनुपर्ने बताइन् ।

एमाले कोशी प्रदेश कमिटीका सदस्य तथा उदयपुर निर्वाचान क्षेत्र नं.२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य अम्बर बहादुर रायमाझीले उद्योगलाई निजीकरणबाट जोगाएर संचालन गर्न सकिने उपायका बारेमा उद्योगमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।

छलफलमा यसअघि पनि उद्योगमन्त्रीसँग छलफल भएको तर उद्योगमन्त्री सकारात्मक नभएको हुँदा उद्योगको अवस्था झन कमजोर भएकोले पुनः एक पटक उद्योग बचाउनकालागि अनुरोध गर्ने र केही नलागेमा निजीकरण नगरी भाडामा दिएर संचालनको मोडालिटी बनाउने कुरामा सहभागी सबै सहमत भएका थिए ।

सोमबारको छलफलमा उद्योगका तर्फबाट वरिष्ठ इन्जिनियर हरि अधिकारी, गंभीरजंग खत्री लगायतका सहभागी भएका थिए ।

यसैगरी एमालेका तर्फबाट पोलिटव्युरो सदस्य मञ्जु चौधरी, केन्द्रीय सदस्य अम्बिका थापा, कोशी प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य इश्वरमणि राउत, उदयपुर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य अम्बर बहादुर रायमाझी, कोशी प्रदेश सभा सदस्य गीता रेग्मी, उदयपुर जिल्ला कमिटी अध्यक्ष भागवत राउत, सचिव टेकबहादुर राउत, उपसचिवद्वय गंगा राई र हेम खड्का लगायत सहभागी रहेका थिए ।

बन्द होलान् त अवैध क्रसर उद्योग ?
सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगको स्थलगत अनुगमन शुरु गरिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बालकृष्ण श्रेष्ठ, उपप्रमुख पदमनाथ नेपाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा, जिल्ला प्रहरी प्रमुख सन्तोष खड्का, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख राजन प्रजापति, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजेश्वर खनालको सहभागितामा सोमबार अनुगमन गरिएको हो ।

सो अनुगमनमा उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख त्रिपुरारी बख्रेल, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रकाश आचार्य, जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी दीपा प्रधान, इन्जिनियर प्रशान्त अधिकारी, जिसस सचिवालयका प्रेमकुमार दङ्गाल, लोकप्रिय नेत्रज्योति सञ्चार समूहका प्रबन्ध निर्देशक नेत्रबहादुर बस्नेत पनि सहभागी रहेका थिए । उक्त टोलीले चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–११ मा सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–११ मा मात्र होइन जिल्लाका सबै सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योग, क्रसर उद्योग सञ्चालकले आसपासका खोलामा अनुगमन गरिने जानकारी दिएका छन् ।

यसैगरी अवैध रुपमा भएको उत्खनन्लगायतका बारेमा स्थलगत अनुगमन गरी आवश्यक कानूनी कारबाही गरिने उनले जानकारी दिएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बालकृष्ण श्रेष्ठले हरेक पटक सम्झाउँदा पनि अटेर गरी गत बर्षको स्टक सामानहरु समेत नदेखाएकाले क्रसर उद्योगहरुमाथि स्थलगत अनुगमन गरी कानून विपरित गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दाबी गरेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काले जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगका बारेमा व्यापक गुनासो आएकाले टोलीले अनुगमन थालेको बताए ।

उनले कतिपय क्रसर उद्योग सडकदेखि पाँच सय मिटरको दूरीभित्रै सञ्चालनमा ल्याइएको अवस्थामा फेला परेकाले त्यस्ता क्रसर उद्योगका बारेमा अब छिट्टै स्थानीय प्रशासनले कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया थाल्ने बताए ।

सिन्धु स्टोन एण्ड कन्ट्रक्सन, श्री कालिञ्चोक भगवती एग्रीगेट इन्डस्ट्रीज प्रा.लि., बनदेउ क्रसर उद्योग र बच्छलादेवी एग्रीगेट क्रसर उद्योगहरुमा गरिएको अनुगमनका क्रममा अवैध रुपमा उत्खनन् गरिएको बालुवासहित टिपर आवश्यक कारबाहीका लागि नियन्त्रणमा ल्इिएको जनाइएको खबर नयाँ विमर्शमा छ  ।

बच्छलादेबी एग्रीगेटका सञ्चालक इन्द्रराज गिरीले नदीबाट बालुवा निकाल्नका लागि २ ड्रम डिजेल समेत नदीमा लगेको र अनुगमनका क्रममा स्काइभेटरलाई कुनामा नदेख्ने गरी लुकाइएको भिडियो र फोटो खिचेपछि फोटो नखिच्न र भिडियो नबाउन भन्दै पत्रकार नेत्र बस्नेतमाथि अभद्र व्यवहार गरेको जानकारी बस्नेतले दिए ।

अनुगमनका क्रममा अरु क्रसरका व्यवसायीहरुले नियमानुसार कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि गिरीले भने नगरपालिकाको लापरबाहीका कारण ठेक्का नलागेको, आपूmले बुझाउन पर्ने कर समेत नगरपालिकाले बुझ्न नमानेको बताउँदै खोलामा लुकाई राखेको स्काइभेटर र डिजेल नगरपालिकाको भएको बताए ।

सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि उद्योगहरूले मापदण्ड पूरा नगरेको बताइएको छ ।