काठमाडौं ।  नेपालको लामो समय देखिको विकास साझेदारको रूपमा रहेको बेलायती सरकारले नेपाल सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा पु¥याउँदै आएको सहयोगले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै जनाएकोे छ । नेपालका लागि बेलायती राजदुत रिचर्ड मरिस, डिएफआइडी नेपालका कार्यालय प्रमुख डा. गेल मार्जेटी र डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राध्यापक टिम गोचरले नेपालले वैदेशिक लगानी भित्राउने प्रयासमा गरेको प्रगति र साथै डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको नेपालमा दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाउन हालै बेलायती दुतावासमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय निजी इक्वीटी फण्डको रूपमा रहेको डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड डिएफआइडि नेपालको प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको थियो र हालसम्म २ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर बराबरको लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त गरिसकेको छ ।

नेपालको आद्योगिक क्षेत्र सुधार, उत्पादन र वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन र साना तथा मझौला उद्योग तथा ग्रामीण विपन्न समुदायहरूको लागि ऋण तथा लगानीसम्मको पहुँच तथा सम्बन्ध सुधारका लागि रहेको डिएफआइडीको प्रतिवद्धता र यसै सम्बन्धित हाल जारी रहेको प्रयासहरूको अन्तर्गत नै डोल्मालाई डिएफआइडीले सहयोग गरिरहेको हो । डिएफआइडी नेपालका विशेषगरी दुईवटा कार्यक्रमको माध्यमबाट भइरहेका छन् जसमा एक्सेस टु फाइनान्स र एक्सलेरेटिङ इन्भेष्टमेन्ट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर इन नेपाल रहेको जनाएको छ ।
‘डोल्माको दोस्रो वार्षिकोत्सव नेपालमा इक्विटी लगानीका लागि एउटा महत्वपूर्ण कोषेढुंगा हो, मलाई विश्वास छ कि यो बजार विस्तार हुँदै जानेछ र थप भेन्चर क्यापिटलिष्ट, निजी इक्विटी फर्म, इन्क्युवेटर र एक्सलेरेटरले बजारमा प्रवेश गर्नेछन् र लगानीका नविनतम ढाँचाहरू प्रारम्भ गरिने भएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई उर्जाशील बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि स्वदेशी तथा विदेशी दुवै पूँजीहरू उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्  र यस कार्यका लागि अनुकुल वातावरण बनाउन पनि जरुरी भएको जनाईएको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको समापन होस् वा डोल्मा जस्ता कोषको परिचालन, मलाई विश्वास छ कि यस्ता केही महत्वपूर्ण परियोजनाहरूको सफलताले बाहिरी विश्वलाई नेपाल साँच्चै व्यवसायका लागि खुल्ला छ भन्ने सकरात्मक सन्देश दिनेछ डिएफआइडी नेपालका कार्यालय प्रमुख डा. गेल मार्जेटीले भने ।
डिएफआडि नेपालले नेपालको आर्थिक विकासमा प्रदान गरिरहेको सहयोगले वित्तीय पहुँचमा सुधार ल्याउनमा, बजार विकास गर्नमा, महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणमा, सीप विकासमा र ठूलो स्तरको उर्जा तथा यातायात पूर्वाधारको सम्भावनालाई मूर्त रूप दिनमा मद्दत गरिरहेको छ ।

नेपालले सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सूचीबाट माथि उठ्न र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मूलुक हुनका लागि प्रयासरत रहेको सन्दर्भमा यस सहयोगले वैदेशिक लगानीका लागि अनुकुल वातावरण बनाउन र नेपालको अर्थतन्त्रलाई उर्जाशील बनाउनका लागि आवश्यक रूपान्तरणीय परिवर्तन हासिल गर्नका लागि पनि मद्दत गरिरहेको छ ।