रोशन कार्कीं
काठमाडौं । नेपाली आकाश प्रयोग गरी मोबाईल सेवा प्रदान गरेको भन्दै करोडौं रुपैयाँ कर छली गर्नमा सहयोग र मुख्य सल्लाहा दिने्मा सरकारकै उच्च कर्मचारी भएको खुलेको छ । नेपाल सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुनु् पर्ने कर आन्तरिक राजस्व विभागकै महानिर्देशक चुडामणी शर्माकै सल्लाहा र सहयोगमा करोडौ रुपैयाँ कर छली भएको खुलेको छ ।
शक्तीको आडमा करोडौं कमाउने लोकमानसिंह कार्की जस्तै अर्को अबैध रुपमा रकम कमाउनेमा डिजी  शर्मा समेत परेको विभागकै एक निर्देशकले गोप्य रुपमा बताएका छन् । ती निर्देशकले नाम नलेख्ने सर्तमा भने,‘हाम्रा डिजी दोस्रो लोकमान हुन, उहाँले कर प्रशासनको प्रमुख भएर व्यवसायी रअन्यसंग मनलाग्दी रकम उठाएर राष्ट्रको ढुकुटी रित्तो बनाउन सफल भए ।’
संसदीय समितिको निर्देशन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनविपरीत दुई साताअघि अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको दबाबमा राष्ट्र बैंकले एनसेलको लाभांश रकम विदेश लैजान दिएको पत्तो लागेको खबरसगैँ उनीसगँ अनैतिक आर्थिक गतिबिधिमा मुसिएका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक  शर्मा कहिले कानुनी कठघरामा पर्छन अर्थ मन्त्रालयमा चर्चा चलेको छ ।

नेपाल सरकारलाई  ३५ अर्ब रुपैयाँ लाभकर नबुझाई अटेर गर्दै आएको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई कानुन विपरित काम गर्न छुट दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मामाथी गम्भिर प्रश्न खडा भएको अर्थमन्त्रालयमा चर्चाको विषय भएको छ । लाभकर प्रकरणमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले  एनसेलसँग मिलेमतो गरेको समाचार बाहिर आएपछि महानिर्देशक शर्मालाई नाटकीय रुपमा अख्तियारले बोलाएर जानकारी लिएको छ । जानकारीकै क्रममा कार्की र शर्मा बिच मोलमोलाई भएको गोप्य स्रोतले जनाएको छ ।

अर्थ समितिले गत जेठ २१ गते एनसेलको पटक–पटकको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा कम मूल्य राखी दाखिला गरिएको र हालको कारोबार गर्ने पक्ष एक्जिएटालाई ध्यानमा राखेरकोबाट कति अनियमितता भएको हो, सो सम्बन्धमा छानविन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर कुनै टेर पुच्छर लागेन स्रोतले भन्यो ।

जनस्तरको चर्को विरोध, सिमकार्ड नै फिर्ता गर्नेदेखि सामाजिक सञ्जालमा देखिएको नागरिकको सञ्जाल आन्दोलन कारण एनसेलले पछिल्लोपटक केहि रकम कर बुझाएको थियो ।  टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी एक्जिटालाई एक खर्ब ४० अर्बमा एनसेल बिक्री गरेको थियो ।

डेढ दशकअघि १० करोड अधिकृत पुँजीमा स्थापित कम्पनीको स्वामित्व १ खर्ब ३६ अर्बमा बिक्री हुँदा बढेको पुँजीबापतको करिब ३५ अर्ब आयकर तिर्नु कुनै बहस या विवाद नभएपनि करोडौं कमिसन खाएर शुरुमा लाभकर तिर्नु नपर्ने भन्दै आन्तरिक राजश्वका प्रमुख चुडामणि शर्माले विवाद निम्त्याएका थिए ।

अर्कोतिर, नेपाल टेलिकमले फोर जी इन्टरनेट सञ्चालनको अनुमति पाए पनि एनसेलले भने लाभकर नतिरेकै कारण अनुमति पाएन ।  ठूलो परिमाणमा लाभकर तिर्न बाँकी रहेको हुँदा एनसेलले सेवा सञ्चालनको अनुमति नपाएको हो । कर चुक्ता नगरि एनसेललाई कुनै पनि नयाँ सेवा सञ्चालनको अनुमति नदिन संसदको अर्थ र लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उता विवादास्पद एनसलेलाई सि आइपी सम्मान दिलाउन शर्मानै लागे पछि उनको नियत उदाङ्गिएको हो ।  एनसेलकै पैसा खर्च गरेर शर्माले आन्तरिक राजश्व विभागमा थमौती पाएका छन् । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मन्त्रालय मातहतका अधिकांश निकायका प्रमुखहरुको सरुवा गरे पनि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्माले दुई बर्ष राजश्वमा बिताउँदा समेत थमौती दिए ।