रोशन कार्की
काठमाडौं । देशमा कोरोना भाइरसको सक्रमण फैलिदै गएको छ । सरकारले सो भाइरस नफैलियो भनेर लकडाउन गरेपनि केही व्यवसायी उद्योगीभने अहिल सरकार निकायका पदाधिकारीलाई गोप्य रुपमा भेटघाटमा भने व्यस्त रहेको पाईएको छ । सडक खाल रहेको छ, सरकारी कार्यालयहरु बन्द रहेका छन् । तर सोही बन्दको मौका छौप्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पुर्वअध्ययक्ष पशुपति मुरारका र चौधरी ग्रुपको नियन्त्रणमा रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिस मोर भने अहिले मन्त्रीदेखि उच्च कर्मचारीसंगको भेटघाटमा व्यस्त रहेको उनी निकट केही व्यवसायीहरुले बताएका छन् । गोप्य रुपमा दिएको जानकारी अनुसार चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाली काँग्रेसका समानुपातिबाट सासद बनेका बिनोद चौधरीको योजनामा परिसंघका अध्यक्ष मोरलाई परिचालन गरी अबैधधन्दादेखि अन्य कार्यलाई बैद्य बनाउने खेलमा लगाएको जनाएका छन् । यसरी तत्कालिन समयमा देशमा जारी लडसेडिङका समयमा कमिशन खुवाउदै जनतालाई अन्धकारमा राखी ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन’ को सुविधा लिएर उद्योग चलाएका व्यवसायीहरुले अहिलेसम्म कुनैपनि शुल्क नबुझाएका छैनन् । सोही समयदेखि विद्युत उपयोग गर्दै आएका सतिश मोर, पशुपति मुरारकालगायत अन्य केही व्यवसायीको नामको अख्तियारी लिएर सो डेडिकेटेड’ र ट्रंक लाइनको शुल्क नबुझाउने अडानमा रहेका थिए ।

तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सो समयमा उपयोग गरेको विद्युतको शुल्क बुझाउन ताकेता गरेपछि व्यवसायीहरुले अन्दोलन समेत गरे । सो आन्दोलन समेतबाट प्राधिकरण पछि नहटेपछि अहिले सोही शुल्क मिनाहा गर्न र अन्य अबैधधन्दालाई बैद्य बनाई उद्योगीलाई फाईदा पुग्ने तर देशलाई नोक्सान हुने ऐन कानुन तयारमा समेत लागेको समाचार प्राप्त भएको छ । सो अबैध कार्यमा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीकै योजनामा मोर र मुरारकालाई परिचालन गरिएको आरोप समेत लागेको छ । चौधरीलाई केपी ओलीको सरकारले साथ नदिएपछि आफ्नो अबैध सम्पत्तिलाई बैद्य बनाउने कार्यमा मोर र मुरारकालाई प्रयोग गरेको एक सरकारी कर्मचारीले बताएका छन् .प्राधिकरणले गत वर्षको मंसिर २४ गते उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षता रहेको सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गरेर पत्र काटी डेडिकेटेड’ र ट्रंक लाइनको शुल्क बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।

बाँकी महसुल नतिरेमा लाइन काटिदिने पत्रमा उल्लेख गरेपनि व्यवसायीहरुको सरकार सञ्चालकसंगको पहुचका आधारमा अहिलेसम्म रकम बुझाएका छैनन् ।  सबैभन्दा धेरै बक्यौता रहेको शिवम् सिमेन्टलाई पहिलो पत्र काटिएको थियो, जसको तत्कालिन समयमा तिर्न बाँकी महशुल १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको थियो । जुन कम्पनी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको हो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको २० कात्तिक २०७५ को संयुक्त इजलासले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल शिवम् सिमेन्टबाट असुल प्राधिकरणलाई परमादेशको आदेश जारी भएको छ । प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्कसहितको महशुल तिर्न पटक पटक ताकेता गरे पनि शिवम् सिमेन्टले डेडिकेटेड वापतको थप शुल्क अहिलेसम्म तिरेको छैन । सोही रकम छुट गराउनकैलागि यो लकडाउनको समयमा लविङकमा मोर र मुरारका लागेका छन् ।
प्राधिकरणले यसरी कस्न थालेपछि उनै मोरको नेतृत्वमा उद्योगीको समूह प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेको थियो । उनीहरुले उद्योग बन्द गर्ने अवस्था आएको भन्दै हारगुहार गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई इमोसन व्याल्कमेलिङ समेत गर्न भ्याएका थिए । उद्योगीको गुनासो सुनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी उर्जा सचिव, उद्योग सचिव, अर्थसचिव र विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गरेर तत्कालकालागि सो कार्य रोक्न समेत निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएसंगै अहिले सम्म सो विवाद जस्ताकै तस्तै छ । शिवम् सिमेन्ट लगायतका केही उद्योगमा लाइन काट्न तयार भएको प्राधिकरण पछि हटेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ समेत सो निर्देशन पाएपछि अहिले यस विषयमा मौन बसेका छन् ।
उद्योगीहरुले लोडसेडिङ हटेपछि पनि डेडिकेटेड महशुल लगाइएको भन्दै नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन् । लोडसेडिङमा बस्दा पनि ट्रंक लाइनका उद्योगमाथि डेडिकेटेड लाइन सरहको महसुल लिइएको गुनासो पनि उनीहरुको छ । प्राधिकरणले छुट महसुल भन्दै कतिपय उद्योगलाई बिल काटेपछि धेरै उद्योगहरु अदालत गएका थिए । तर, मुद्दा हारेपछि अहिले उनीहरु प्रधानमन्त्री गुहार्न पुगेका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका ग्राहकले प्रिमियमसहितको छुट महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर व्यवसायीहरुले सो लाईन लिएकोनै थाहा नभएको भन्दै झुट बोल्दै आएका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन ग्राहकबाट करिब झण्डै ११ अर्ब रुपैयाँ महशुल प्राधिकरणले उठाउन सकेको छैन । लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योग, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिञ्चाइका आयोजनाले डेडिकेटेड र ट्रक लाइन सुविधाका रुपमा २४ घण्टा विद्युत् उपयोग गरेका थिए ।
प्राधिकरणबाट २३० ग्राहकले डेडिकेटेड र ६७ वटाले ट्रंकलाइन सुविधा लिएका थिए । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका २९२ ग्राहकमध्ये १८४ वटामाथि प्रिमियम ट्यारिफ लगाइएको थियो भने ५८ वटा ग्राहकलाई लगाइएको थिएन । लामो समयदेखि विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद उत्पन्न भई उठ्न नसकेको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल उठाउने विषयमा प्राधिकरणले ग्राहकको पक्षमा हुने गरी निर्णय गरेको छ ।

उद्योगी व्यवसायीबाट उठाउन बाँकी ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको ११ अर्ब रुपैयाँ महशुल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले किस्ता किस्तामा उठाउने निर्णय गरेको छ। ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन लिएर महशुल नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीबाट जरिवाना मिनाहा गरी किस्ता किस्तामा महशुल उठाउन विद्युत वितरण विनियमावली २०६९ र महशुल संकलन विनियमावली २०७३ संसोधन गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । कुनै व्यवसायीले महिनामा एक करोड रुपैयाँ बिजुलीको महशुल तिर्दै आएका थिए र उनको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको अतिरिक्त शुल्कको बिलिङ एक वर्ष देखि बाँकी रहेको छ भने उनले प्रति महिना १÷१ करोड रुपैयाँका दरले १२ किस्ता सम्म तिर्न पाउने छन् । कुनै व्यवसायीको १५ महिनाको महशुल तिर्न बाँकी रहेको छ भने उनले थप १५ महिना भित्र बाँकी रहेको बक्यौता तिर्नुपाउने छन । नियमित महशुल नतिरेको खण्डमा महशुल संकलन विनियमावली अनुसार २५ प्रतिशत थप जरिवाना तिर्नपर्ने व्यवस्था छ ।

तर प्राधिकरणको आफ्नै कारणले विलिङ गर्न छुटेकाले उक्त जरिवाना लिन कुनैपनि कोणबाट उपयुक्त नभएकोले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले छुट दिने निर्णय गरेको ती सदस्यले जानकारी दिए । अहिले देशभर करिब ३०० को हाराहारीमा ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन लिने ग्राहक छन् । ती मध्ये ४८ वटा सरकारी अस्पताल, विमानस्थल र अन्य संवेदनशिल क्षेत्रहरु परेकाले उनिहरुलाई प्रिमियम शुल्क लगाइएको छैन । करिब २४० को संख्यामा रहेका उद्योग कलकारखानामा पनि धेरैजसोले नियमिति रुपमा प्रिमियम सहितको मूल्य तिरिरहेका थिए। करिब ६० वटा उद्योगको मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम शुल्क उठाउन बाँकी रहेको छ । यसरी देश अहिले विषम परिस्थितीमा रहेको मौका छोप्दै अर्घखाची सिमेन्टका मालिक पशुपति मुरारका र शिवम् सिमेन्टका मालिक सतिशकुमार मोर सोही रकम र अन्य अबैधधन्दालाई बैद्य बनाउने खेलमा विना अबरोध सरकारी निकाय धाईरहेका छन् ।