काठमाडौं : जनस्तरमा निर्माण गरी मन्त्रीलाई दिएको लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा गायब भएका छन्। सीमा बचाउ अभियानअन्तर्गत नक्सा समितिले उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा निवारणमन्त्री पद्माकुमारी आर्याल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल लगायतका मन्त्रीको कार्यकक्षमा नै गएर लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा दिएका थिए।

लिम्पियाधुरा सहितको त्यो नक्सा तत्कालै मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकक्षमा टाँगेका थिए। भारतले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलाई नक्सामा समावेश गरेको थियो। त्यसपछि प्रतिरोधमा जनस्तरमा अग्रज पत्रकार भैरव रिसाल संयोजक रहेको सीमा बचाउ अभियानअन्तर्गत नक्सा समितिले लिम्पियाधुरासहित नक्सा सार्वजनिक गरेर वितरण गरिएको थियो। आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट बनाइएको यो नक्सालाई नापी विभागले आधिकारिक मानेर मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्ने नक्सा समिति आवाज उठाउँदै आएको छ।

भूगोलविद् एवं नक्सा समितिका सदस्य कमलचन्द्र बरालले आफूले दिएको लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा दोस्रोपटक जाँदा हटाइसकेको पाइएको बताए। ‘सबै मन्त्रीलाई नक्सा लिएका थियौं’, उनले भने, ‘दोहोर्‍याएर जाँदा त हटाइसकेको रहेछ।’ उनले कसैको डर वा प्रभावमा मन्त्रीहरूले त्यो नक्सा लुकाएको हुन सक्ने बताए। भूगोलविद् बरालले भारतीय नक्साविरुद्ध नेपालले पनि नक्सा बनाएर त्यसको प्रतिरोध गर्नुपर्नेमा यसरी डराएर कार्यकक्षबाटै हटाउनुले सरकार त्यसमा गम्भीर नरहेको देखिएको जानकारी दिए। भूमि अतिक्रमणविरुद्ध शैन्य (सुरक्षा) प्रतिरोध, प्रशासनिक अतिक्रमणविरुद्ध विकास निर्माण र जनसुरक्षा र कुटनीतिक प्रतिरोध गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ।

नक्सा अतिक्रमण

सन् १८१६, १९, २६, २७, ३०, ३४, ३७, ४१, ४६, ५०, ५६ र ६७ को एउटासहित १३ वटा नक्साले महाकाली नदीको उद्गम स्थल स्पष्टरूपमा लिम्पियाधुरा रहेको उल्लेख छ। लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली भनी उल्लेख गरिएको छ। सुगौली सन्धिको ५० वर्षपछि भारतले नक्सा अतिक्रमण सुरुवात गरेको थियो। सन् १८१६ मार्च ४ मा सुगौली सन्धी भएको थियो। ‘नेपालका राजा स्वयंका लागि निजका उत्तराधिकारी वा वारिसहरूका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरू सँगको सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबी परित्याग गरिबक्सन्छ र ती देश वा तिनका बासिन्दासित कहिल्यै कुनै चासो राखिबक्सने छैन’, सुगौली सन्धिमा उल्लेख छ।

सन् १८५६ देखि ६५, ७१, ७९, ८१, १९०३, २१, २४, ३१, ३४, ६० सम्म ९५ वर्ष लगाएर १० वटा नक्सामार्फत काली नदीको नाम परिवर्तन गरी कुटियङ्दी लेख्न थालियो। लिपुलेकबाट आउने खोलालाई काली लेखिएको थियो। सन् १९५२ मा सर्भे अझ इन्डियाल योजनाअनुसारकै दिएको नेपालको नक्सा अहिले प्रयोग भइरहेको भुगोलविद् बरालले जानकारी दिए।

भूमि अतिक्रमण

सन् १९५० मा भारत चीन सीमा विवाद चर्किएपछि भारतले नेपालका उत्तरी सीमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १७ स्थानमा इन्डो–तिब्बत बोर्डर पुलिस फोर्स (आईटीबीपीएफ) चौकी स्थापना गर्‍यो। सन् १९५० देखि चर्किएको विवादले १९६२ मा भारत चीन युद्ध नै भयो। भारतले १६ स्थानका चौकी हटाएपछि कालापानीमा उसले सुरक्षाफौज थपेर राखेको क्याम्प अहिलेसम्म पनि छ। कालापानीमा सुरक्षा फौज राखे भूमि अतिक्रण सुरुवात गरेको हो।

नक्कली काली मन्दिर बनायो र लिपुखोला सीमा नदी (काली) उल्लेख गरेर नक्सा बनायो। त्यसपछि कालापानीभन्दा पूर्वमा नक्कली कुलो बनाएर त्यसैलाई काला नदी भनेर उसले भूमि अतिक्रमण गर्‍यो। नेपालका लिम्पियाधुराको ३३५ र कालापानी, लिपुलेकको ६० वर्गकिलोमिटर गरी ३९५ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग कब्जा गरेको हो। उसले त्यसका जनतालाई रासन कार्ड, सरकारी जागीर, विकास निर्माण लगायतका अन्य सुविधा दिएर प्रशासनिक अतिक्रमण गरेका भूगोलविद् उनको भनाइ छ। सन् २०१५ मा भारत चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग खोल्न सहमति गरेर कुटनीतिक अतिक्रमण गरेको उनले बताए।

लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा संविधानमै समेट : पूर्वसांसद

पूर्वसांसदहरूले नेपालको संविधानको संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा संविधानमा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नेपाल भारत सीमा समस्याका र समाधानका विषयमा विज्ञहरूसँग भएको छलफलमा उनीहरूले नेपालको आधिकारिक नक्सा सम्बन्ध प्रश्न उठाए। उनले भने, ‘हाम्रो आधिकारिक नक्सा कुन हो ? विद्यार्थी कुन नक्सा पढाउने, हाम्रो देश नक्सा कुन हो भन्दा के भन्ने ? ’ पूर्वसांसद विष्णुबहादुर राउतले नेपालको नक्सा कुनलाई मान्ने र शैक्षिक सामग्रीमा कुन नक्सा राख्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए। उनले सीमा अतिक्रमण र नयाँ नक्सा बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

पूर्वसांसद होमराज दाहालले लिम्पियाधुरा काली नदीको उद्मस्थल भएको भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति भइसकेकाले राजनीतिक नक्सा बनाएर भारतलाई काउन्टर दिनुपर्ने बताए। उनले आवश्यक परेमा चीनलाई समेत सहमत गराउने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिए। अर्का पूर्वसांसद गोविन्दबहादुर शाहले संविधान संशोधन गरेर एउटा अनुसूचीमा लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा राख्नुपर्ने बताए। ‘निशान छाप, लोगो, नक्सा संविधानको अनुसूचीमा राख्नुपर्‍यो’, उनले भने। पूर्वसांसद मञ्चका अध्यक्ष ओमकार श्रेष्ठले सरकारको कमजोरीका कारण सीमा समस्या बढेको बताए।

शिक्षामन्त्री गिरिजामणि पोखरेलले पाठ्यक्रममा कुन नक्सा राख्ने भन्ने विषयमा विज्ञसँग छलफल गरेका छन्। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले तत्काल लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा बनाएर विद्यार्थीलाई विवरण गरी अभ्यास गराइनु पर्ने सुझाव दिए।सुरेन्द्र काफ्ले अन्नपूर्णबाट