काठमाडौं । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि अर्थ मन्त्रालयमाथि एउटा प्रश्न जन्मिएको छ, सुधारको नेतृत्व मन्त्रालयले गर्ने कि नगर्ने ? २०५४ मंसिर १ गतेबाट लगाइएको भ्याट कार्यान्वयनमा आएको केही वर्षपछि नै कर प्रशासन व्यवसायीहरूले छिद्र प्रयोग गरिहरेको प्रमाण फेला पार्न थालेका थिए । २०६२ सालपछि बजारबाट निरन्तर सूचना प्राप्त भए पनि भ्याटको नक्कली बिजकको प्रयोग नियन्त्रण गर्न खासै ठूलो कदम नचाल्दा समस्या बल्झिदै गयो ।

२०६४ सालपछि बजारमा छ्यापछ्याप्ती नक्कली बिजक भेटिन थालेको सूचना आन्तरिक राजस्व विभागमा पुग्यो । तर पनि विभागले देखिने गरी केही गरेन । २०६६ साल मंसिरमा राजन खनाल महानिर्देशक भएर आन्तरिक राजस्व विभाग पुगेपछि अनुसन्धानमा सुरु भयो । त्यतिबेला बजारका प्रतिष्ठित फर्म तथा कम्पनीहरूको कारोबारमा गरिएको अनुसन्धानले एकैपटक ५ सय कम्पनीको कारोबारमाथिका अनुसन्धानले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भ्याट र आयकर छली भएको भेटियो । जसमा दुवै शीर्षकको योगदान करिब ५०/५० प्रतिशत थियो । अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले पुरानै अवस्थाका मुद्दामा अनुसन्धान र आरोपपत्र दायर गरिरहेको छ ।

२०७५ यता विभागले हप्ताको एउटाका दरले राजस्व चुहावटका मुद्दा अदालत पु¥याएको छ । दशकअघि साढे ६ अर्ब रुपैयाँको अनुसन्धान गरिएकोमा अहिले त्यसको आकार दोब्बर बढेको छ । दुई वर्षअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत लगियो । यो निकायले फरक ढंगले आफ्ना काम अघि बढाइरहेको छ । सरकारको कार्यविभाजन हेर्दा सरकारी आयको सम्पूर्ण दायित्व बोकेको अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावटका यस्ता गम्भीर घटना बाहिरिँदा कसरी ’इन्टरनलाइज’ गरिरहेको छ त ? सुधारको नेतृत्व अब आफैँले नगर्ने ? अर्थसचिव डा राजन खनालले प्रणाली र कानुन दुवैमा सुधार गर्दै ल्याएको बताउँछन् । भ्याट छलीको घटना बाहिरिएपछि नै आफूहरूले जोखिममा आधारित अनुसन्धान सुरु गरेको उनले बताए । अभियान टाइम्सबाट