अख्तियारको प्रतिबेदनमा २७ प्रतिशतभन्दाबढी स्थानीय निकायको भ्रष्टाचार उजुरी/…

रोशन कार्की/
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेको साँढे दुई वर्ष वित्यो । सिहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको नारा पनि दिइयो । सिहदरबार गाउँमा पुगेसंगै अनियमिकता र भ्रष्टाचारमा समेत अत्याधिक रुपमा बृद्धि हुन पुगे । स्थानीय सरकारको नेतृत्व लिएका अधिकाशं जनप्रतिनिधिहरु अनियमिकता र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाईएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष २९ औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझायो । सो प्रतिबेदनसंगै स्थानीय निकायमा अत्याधिक रुपमा अनियमिकता र भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । अख्तियारका अनुसार अहिले सवैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय निकायको नेतृत्व गर्नेहरुको विरुद्धमा परेको छ । अख्तियार प्रबक्ता प्रदीपकुमार कोईरालाका अनुसार २७ प्रतिशतभन्दाबढी उजुरी रहेको जनाएका छन् । प्रबक्ता कोईरालाले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १९ हजार रहेकोमा यस वर्ष २०७५/७६ मा ५ हजारले बृद्धि भई २४ हजारको संख्यामा उजुरी परेको बताए ।

अख्तियारको प्रतिबेदनका अनुसार मन्त्रालय तथा उच्च सरकारी निकायसमेत यही प्रदेशमा भएकाले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र उजुरीको संख्यामा प्रदेश नं ३ उच्च स्थानमा रहेको छ । सो प्रदेशमा कूल २१ दशमलव १६ प्रतिशत उजुरीको संख्या रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा भौगोलिक आधारमा प्रदेश नं १ को आठ दशमलव ८४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको छ दशमलव ०७ प्रतिशत, प्रदेश नं ५ को १० दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको पाँच दशमलव २३ रहेको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिमको सात दशमलव ४० प्रतिशत रहेको छ । बाँकी रहेको १८ दशमलव ८५ प्रतिशत उजुरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन एवं नक्कली प्रमाणपत्रको रहेको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए ।
प्रवक्ता कोइरालाले आव २०७५/७६ मा विस्तृत अनुसन्धानबाट ६५३ कारवाही भएको बताए । त्यसमा मुद्दा दर्ता गरिएका ३५१, सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिएका १०५, विभिन्न कारवाहीका लागि लेखी पठाइएका ४६, तामेलीमा राखिएका १३७ र मुल्तबीमा राखिएका १० तथा अन्य चार उजुरी रहेको जनाएका छन् । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसंग २६ दशमलव ८७ प्रतिशत उजुरी परेको छ । शिक्षामा १६ दशमलव ९५, भूमिसुधार ८ दशमलव ३४, वन तथा वातावरण ४ दशमलव ६०, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ३ दशमलव ९८, गृहप्रशासन ३ दशमलव ५४, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था ३ दशमलव ४२, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २ दशमलव ६२, अर्थ २ दशमलव ३३ को उजुरी परेकोछ ।

यसैगरी, नक्कली शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र ८ दशमलव ५३, गैरकानून सम्पत्ति आर्जन ७ दशमलव ६१ र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ११ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेका छन् । आव २०७५/७६ मा आयोगमा कूल २४ हजार ८५ उजुरी परेका थिए । त्यसमा ७ हजार ८८ उजुरी आव २०७४/७५ बाट सरेर आएका थिए । फछ्र्यौट गरिएका १५ हजार ५२७ उजुरीमध्ये ६ हजार ४७ उजुरी प्रारम्भिक छानविनबाट तामेलीमा राखिएको छ । ५९० उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको छ । फछ्र्यौट भएका उजुरीमध्ये ८८१ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ । ८ हजार ९ उजुरीमाथि अन्य कारवाही भएका छन् । आव २०७५/७६ मा ६५३ उजुरीमाथि कारवाही भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको एक सर्वेक्षणले देशका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले देशव्यापी रुपमा गरेको सर्वेक्षणबाट भ्रष्टाचारको आयातन झनै फराकिलो भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा राजनीतिक संरक्षण हुनु चुनौतीका रूपमा रहेको देखाइएको छ । ०७५/७६ मा विशेष अदालतमा दायर भएका ३ सय ५१ वटा मुद्दामा ८ सय ९४ जनालाई प्रतिवादी बनाई ४ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ६३ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ ।