शिवम् सिमेन्टले पटकपटक सरकारी निकायबाट पठाएको पत्रलाई बेवास्ता गर्दै आएको भेटिएको छ । पछिल्लो समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल र जरिवानासहित एक अर्ब ६० करोड ७३ लाख रुपैयाँ सात दिनभित्र नतिरेको लाइन काट्ने भन्दै अन्तिम पत्र पठाएको छ। मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका हटियास्थित शिवम् सिमेन्टले डेडिकेटेड फिडरबाट लिइरहेको प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल प्राधिकरणले उठाउन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको २० कात्तिक २०७५ को संयुक्त इजलासले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल शिवम् सिमेन्टबाट असुल गर्नु गराउनु भनी प्राधिकरणलाई परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । प्राधिकरणले प्रिमिय शुल्कसहितको महशुल तिर्न पटक पटक ताकेता गरे पनि शिवम् सिमेन्टले डेडिकेटेड वापतको थप शुल्क अहिलेसम्म तिरेको छैन। प्राधिकरणले पनि ठूलो परिमाणमा विद्युत महशुल वक्यौता रहँदासमेत उद्योगको लाइन काट्न सकेको छैन। शिवम् सिमेन्टले २०७२ पुसबाट अहिलेसम्म डेडिकेटेड फिडरबाट लिइरहेको विद्युत्को प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल एक अर्ब २१ करोड र त्यसमा २७ करोड १७ लाख जरिवानासहित वक्यौता एक अर्ब ६० करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। आयोगको २९ पुस २०७२ को बैठकले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकका लागि प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल स्वीकृत गरेको थियो। आयोगले निर्धारण गरेको महसुल असुल उपर गर्न गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

उद्योगको वक्यौता एक अर्ब ३४ करोड पुगेको भए तापनि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार १२ करोड ४२ लाखलाई समायोजन गरी एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ जरिवाना बाहेक तिर्नका लागि अन्तिम ताकेता गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए। ती अधिकारीका अनुसार प्राधिकरण हेटौंडा वितरण केन्द्रले मंगलबार वक्यौता रकम सात दिनभित्रमा तिर्न र नतिरेमा लाइन काट्ने चेतावनीसहितको लिखित पत्र दिएको छ। महसुल तिर्नका लागि गरिएको यो नै अन्तिम पत्राचार भएको र यदि उद्योगले नतिरेमा अब लाइन काटिने प्राधिकरणले जनाएको छ। ‘बक्यौता रकम सात दिनभित्र बुझाउन अन्तिम ताकेता गरिएको छ, रकम तोकिएको अवधिभित्रमा नबुझाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम भैजाने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ’, केन्द्रले उद्योगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा २९ चैत २०७५ मा बसेको प्राधिकरण संचालक समितिको ७९३औं बैठकले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत लाइन लिइरहेका ग्राहकबाट डेडिकेटेड महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि शिवम् सिमेन्टले हालसम्म थप महसुल बुझाएको छैन। उद्योगले हेटौंडाको कमाने सबस्टेसनबाट ३३ केभी डेडिकेटेड फिडरमार्फत १५ एमभीए ९करिब १२ मेगावाट० विद्युत् लिइरहेको छ। तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेको पटकपटकको तोक आदेशमा उद्योगले लोडसेडिङको समयमा पनि निरन्तर विद्युत् आपूर्ति पाइरहेको थियो। तर, उद्योगले डेडिकेटेडको महसुल भने अहिलेसम्म तिरेको छैन।

आयोगले डेडिकेटेड महशुल वापत प्रतिमहिना प्रतिकेभीए डिमाण्ड शुल्क दुई सय ७५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। यसैगरी, पिक समय ९साँझ ५–राति ११ बजे०, अफ पिक ९राति ११–विहान ५ बजे० र अन्य समय ९विहान ५–साँझ ५ बजे० का लागि प्रतियुनिट क्रमश : १७, ८।४० र १४ रुपैयाँ महसुल दर तोकिएको छ। उद्योगले करिब ६० प्रतिशत बृद्धि गरिएको महसुल नतिरेको हो। उद्योगले अहिले प्रतिमहिना प्रतिकेभीए दुई सय ५० रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क, वैशाखदेखि मंसिरसम्मका लागि पिक, अफ पिक र अन्य समयका लागि प्रतियुनिट क्रमशः १०।२०,५।२५ र ८।४० रुपैयाँ र पुसदेखि चैतसम्मका लागि पिक र अन्य समयका लागि क्रमश स् १०।२० र ८।४० रुपैयाँ मात्रै तिरिरहेको छ। प्राधिकरण संचालक समितिको १२ असार २०७२ को ७१०औं बैठकले डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति दिने र त्यस्तो फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको महसुल लगाउने निर्णय गरेको थियो। कानुनले विद्युत्को महसुल निर्धारण गर्ने क्षेत्राधिकार आयोगलाई दिएको भए पनि प्राधिकरण आफैंले महसुल तोकी त्यसलाई लागू गरेको थियो। प्राधिकरणले लागू गरेको महसुललाई आयोगले २९ पुस २०७२ मा अनुमोदन गरिदिएको थियो। प्राधिकरणको हेटौंडा वितरण केन्द्रले १८ मंसिर २०७२ मा २०७२ साउनदेखि मंसिरसम्म खपत गरेको विद्युत्को छुट युनिट शुल्क भन्दै विल तिर्न पत्राचार गरेपछि त्यसको विरुद्धमा उद्योग सर्वोच्च अदालत गएको थियो। सर्वोच्चले मुद्धाको अन्तिम फैसला गर्दै विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने आयोगको क्षेत्राधिकार भएको ठहर गरेको छ।

आयोगले निर्णय नगरी प्राधिकरण आफैंले निर्धारण गरी २०७२ साउनदेखि मंसिरसम्मको थप महसुल बुझाउनु भनी प्राधिकरणले गरेको पत्राचारलाई सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको थियो। तर सर्वोच्चले आयोगको २९ पुसको निर्णयपछि बृद्धि गरिएको महसुल भने उद्योगबाट असुल गर्न प्राधिकरणको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चबाट मुद्धा हारे पनि उद्योगले अहिलेसम्म प्रिमियमसहितको महसुल तिरेको छैन। प्राधिकरणले अन्य उद्योगलाई पनि डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाईनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकलाई छुट विल भन्दै महसुल तिर्न पत्राचार गरेपछि अन्य उद्योगजस्तै शिवम् सिमेन्टले पनि उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो। तर, प्राधिकरणले शिवम् सिमन्टलाई भने सुरुबाटै डेडिकेटेड लाइनको महसुल बिलिङ गर्दै आएको थियो। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले मुद्धाको अन्तिम फैसला गर्दै प्राधिकरणले यथासमयमा बिलिङ नगरेकै कारण मुलुकभर लोडसेडिङ कायम रहेको अवस्थामा उपलब्ध गराइएको विशेष विद्युत् आपूर्ति वापत् विनियमावली बमोजिम तिर्न बुझाउनु पर्ने महसुल तिर्न बुझाउनु पर्ने दायित्वबाट उद्योगले उन्मुक्ति पाउन सक्ने आधार र अवस्था नदिएको ठहर गरेको छ , नेपाल खबर डटकमले सामाचार सार्वजनिक गरेको छ। अदालतले विलिङमा चित्त नबुझे पुनरावेदन जाने कानुनी अवस्था रहँदा रहँदै वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट अदालत प्रवेश गरेको भन्दै रिट नै खारेज गरिदिएको थियो।