काठमाडौं । सरकारले नेपालमा बढ्दो रुपमा रहेको मोबाइल चोरीपैठारी नियन्त्रणका लागि लागू गर्ने भनेको ‘आईएमईआई’ नम्बर दर्ता प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अत्यधिक मात्रामा चोरीका सेटहरु नेपाल भित्रिने गरेको छ । सरकारी नियकाले सो प्रणालीलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको खण्डमा अवैधानिक रुपमा ल्याइएका मोबाइलमा सिम नचल्ने भनिए पनि ठूला मोबाइल व्यवसायीकै कारण सो प्रणाली कार्यन्यनमा सरकार गएको देखिँदैन ।

यसैबीच फितलो कानुनकै कारण व्यवसायीहरुले फाइदा उठाउँदै भारतबाट विना भन्सार करोडौँ मूल्यको मोबाइल सेट नेपाल भित्र्याउँदै आएको पाइएको छ । यसैक्रममा पछिल्लो समयमा आम उपभोक्ताको रोजाइमा नपरेको भोडाफोन नामको सेट विना भन्सार नेपाल भित्रिएको पाइएको छ । सो फोनसेट नेपालमा लामो समयदेखि भित्र्याउन थालिएको भए पनि केही महिनादेखि अत्यधिक रुपमा सो ब्राण्डको फोनसेट नेपालमा ल्याउन थालिएको हो ।

बेलायती दूरसञ्चार कम्पनी भोडाफोनले वार्षिक नोक्सानी सात अर्ब ६० करोड युरो पुगेपछि सो फोनसेटको रोजाइमा पनि भारीरुपमा गिरावट आएको छ । वित्तीय वर्ष सन् २०१८/२०१९ मा कम्पनीको नाफामै अत्यधिक रुपमा गिरावट आएको थियो । सो भोडाफोन इन्डियाको सेयर बिक्री गरेपछि कम्पनीको घाटामा पनि वृद्धि भएको छ । भारतीय बजारमा बिक्री नभएपछि अहिले सोही सेट नेपालमा चोरीपैठारीको माध्यमबाट आयात हुन थालेको हो ।

भोडाफोन इन्डिया पछिल्लो वर्ष आइडिया सेलुलरसँग गाभिएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्न लागेको ‘आईएमईआई’ प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा सो अवैध फोनको व्यापारमा तीव्रता आएको हो । गत वर्षको माघ २१ मा सर्वोच्चले ‘अदालतको अनुमतिविना कुनै पनि व्यक्तिको सञ्चार सम्पर्कको विवरणहरू नहेर्नू’ भन्ने आदेश दिएसँगै अवैध फोन सेटको व्यापारमा समेत वृद्धि हुनपुगेको छ ।

नेपालको नाम चलेको न्युरोड, महाबौद्ध, चाबहिल, नयाँबानेश्वर, पुरानो बानेश्वर, बौद्ध, ललितपुर, भक्तपुरमा रहेका कम्प्लेक्स र अन्य पसलहरुमा अत्यधिक मात्रामा चोरीको सेटको कारोबार हुँदै आएको पाइएको छ । अर्कोतर्फ यस्ता चोरीका सेटहरु अधिकांशले अनलाइनबाट बिक्री गर्ने गरेका छन् । सो कार्यमा ‘नो बक्स नो बिल’का साथ सो मोबाइल सेट भित्र्याउनेमा विशालबजारमा पसल भएका ग्रीस अग्रवाल, न्युरोडको ताम्राकार र अन्य स्थानमा पसल भएका सुमित खेतान, सञ्जीव घिमिरे, नरेन्द्र ढकाल, राहुल बानियाँ, रवि भेटवाल, कल्पना तिवारी, सुधिर शाह, सञ्जय बगैयाँ, शिवहरी सापकोटालगायतको समूहले अवैधरुपमा सेट ल्याउने गरेका छन् । यिनीहरुले सो सेट अहिले खुद्रा बिक्री हुने स्थानमा अत्यधिक मात्रामा हुने गरेको छ ।

यसैबीच, ग्रे मार्केटबाट नेपालमा मोबाइल सेट भित्रिने गरेको र सोही सेट अत्यधिक मूल्य निर्धारण गरी बिक्री गर्ने गरेको बारेमा गत साता आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेपछि नेपाली बजारमा एप्पल ब्राण्डको आईफोन बजारबाट एकाएक लुकाइएको छ । लामो समयदेखि आईफोन बिक्री गर्दै आएका केही व्यवसायीहरुले चाडपर्वको अवसरमा बढी माग हुने भन्दै थप सेट उपलब्ध गराउन आईफोन उपलब्ध गराउने समूहले नदिएको एक व्यवसायीले बताएका छन् ।

अवैध रूपमा आएको सेटको कुनै पनि वारेन्टी हुँदैन । ब्याट्री र एडप्टर पनि नक्कली हुने गरेका छ । ग्राहक पनि ठगिने गरेका छन । हार्डवेयर र सफ्टवेयरमा समेत कुनै वारेन्टी दिने गरेको पाएको छैन । मुलुकमा सामसुङ, सोनी, नोकिया, एलजी, कलर्स, कार्बन, अल्काटेल, आइफोन, स्पाइस, यसुदा, मोटोरोला, एचटीसी, सोनी इरिक्सन, जी फाइभलगायत मोबाइल सेट पाइन्छ । सरकारले लागू गर्ने भनिएको आईएमईआई लक प्रणाली लागू नहुँदा भन्सारबाट चोरीपैठारीमा वृद्धि हुनपुगेको छ ।

नेपाली बजारमा ८० प्रतिशत मोबाइल सेट ‘ग्रे मार्केट’बाट नेपाली बजारमा चोरी गरी ल्याएको सेट रहेको अनुमान गरिएको छ । आईएमईआई कार्यान्वयन नगर्दा बजारमा पुनः समस्या देखिन थालेको छ । विभिन्न भन्सार नाकाट हुनै कानुनी माध्यमबाट मात्रै मासिक सात लाखभन्दा बढी सेट आयात हुने गरेको रेकर्ड भन्सार विभागमा रहेको छ तर सो परिमाणभन्दा बढी सेट ग्रे मार्केटबाट आउने गरेको पाइएको छ ।

सरकारले मोबाइल आयातमा पाँच प्रतिशतको भन्सार शुल्क लगाउने गर्छ । यसमा १३ प्रतिशतको भ्याट समेत जोडिँदा १८ प्रतिशत पुग्छ । तर भन्सार छली गर्दा १८ प्रतिशतबराबरकै रकम बच्ने हुँदा व्यापारीहरु अवैध बाटो प्रयोग गर्दै मोबाइल ल्याउने गरेको छ । नेपालमा रहेका कुल फोनमध्ये २० प्रतिशत राजस्व नतिरी सञ्चालनमा रहेको भन्दै सरकारले इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी रजिस्टर्ड (आईएमईआई) नम्बर दर्ता गरेर मात्रै फोन चलाउने प्रावधान लागू गर्ने जनाएको भए पनि सो कार्यान्वयन गर्न नसक्दा चोरीपैठारीको सेटको कारोबार अत्यधिकरुपमा वृद्धि भएको छ  भन्दै आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।

वार्षिक २५ अर्बको मोबाइल सेटको कारोबार हुने गरेको तथ्यांक सरकारी रेकर्डमा रहेको छ । तर, पाँच अर्बका मोबाइल सेट राजस्व नतिरी आउने गरेको अनुमान समेत सरकारको रहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा आईएमईआई दर्ता नभएका मोबाइल सेटहरुको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन निर्माण गरिरहेको बताउँदै आएको पनि लामो समय बितिसक्दा समेत अझै सो कानुन निर्माण गर्न प्राधिकरणले सकेको छैन ।