रोशन कार्की

हो, यहाँ बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामलपनि विक्दैन भन्ने नेपाली उखान नेपालमा लागु हुदै आएको छ । बोल्ने र शक्तिमा भएपछि विद्यमान ऐन कानुनलाई समेत बेवास्ता गर्दै देशकै परिचय दिने नेपालको नागरिक भएको एउटैमात्र ्प्रमाणपत्र ‘नेपाली नागरिकता’ समेत आफुअनुकुल बनाउदै आएको पाईएको छ । सर्वसाधारणले महिनौ दिन लगाएर नागरिकता बनाउन सम्बन्धित निकाय पुग्दा विभिन्न अड्चन देखाउदै नागरिकता दिनबाट बञ्चित गराने सरकारी कर्मचारीबाट मोटो रकम या शक्तिमा रहेका व्यक्तीका हकमा भने न सही प्रमाणपत्र चाहिने न बंशजको प्रतिलिपीनै नचाहिने देश हो नेपाल । यहाँ कोही जन्मदै डाक्टर भएर नेपाली नागरिकतामा ‘डाक्टर’ नै लेखाएर नागरिकता लिनेदेखि छोराको बंशजको आधारमा बाबुले नागरिकता लिएको र दिने नेपाली बंशजकै आधारमा नागरिकता बनाएर सरकारी जागिर खादै आएका कर्मचारीले उपलव्ध गराएपनि कारबाही भने सरकार गर्न सक्दैन ।
आफुलाई सञ्चा राष्ट्रबादी नेपाली हुँ भन्ने तर नागरिकता तिव्वत र भारतको लिएर दोहोरो फाईदा लिदै आएका पुर्वसंसद ल्हारक्याल लामा जम्मीदै डाक्टर भएर आए र नागरिकता पनि लिए । उनीसँग राष्ट्रियता भारतीय उल्लेख गरेर लिइएको ‘ए २१२९८१२’ नम्बरको भारतीय राहदानी रहेको छ । जसमा उनको नाम खेम्पो छिमे छिरिङ उल्लेख गरेका छन् भने फोटो उनै लामाको रहेको छ ।
उनले सन् १९६९ मा तिब्बती नागरिकको हैसियतमा भारतको मैसुरबाट लामा छिमे छिरिङ नाम राखी शरणार्थीको परिचयपत्र लिएका छन्। तिव्वतबाट शरणार्थीको परिचय लिने र भारतबाट राहादानी लिएका लामाको नागरिकतामा भने नेपाल सरकारको लोगो लगाएको जन्मदै ‘डाक्टर’ उल्लेख गरेको नागरिकता बोकेर हिडेका छन् । उनी सुरुमा झलनाथ खनालको मन्त्रीमण्डलमा अर्थराज्यमन्त्री समेत बन्न सफल भए तर एमालेभित्रनै विवादीत व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै विरोध भएपछि लामालाई २४ घण्टाभित्र अबकास गराईएको थियो ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको साविक ३ नम्बर क्षेत्रको साविकको हेलम्बु गाविस वडा नं. ६ मा उनको स्थायी बसोबास गर्दै आएका लामाको नागरिकतामा डाक्टर उल्लेख गरेर नेपाली नागरिकता दिएको छ । उनको नागरिकतामा २०२१ साल मंसिर १३ गते जन्ममिति उल्लेख गरिएको छ । उनको नागरिकता प्रमाण पत्र नम्बर ४८/६३७९८ रहेको छ । यो देशमा जसले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने प्रमाण नेपाली नागरिकता वितरण गरेको केही घटनाबाट पुष्टी हुन आएको छ ।
यस्तै छोराको बंशजको आधारमा बाबुले नागरिकता लिएको समेत यसै देशमा पाइन्छ । देशका नेता भन्दै मन्त्री समेत भएका राजपाका नेता राजेन्द्र महतोको बंशजका आधारमा बाबुले नागरिकता लिएको पाइएको छ । २०१७ साल देखि २०४६ सम्म बंशजका आधारमा मात्र नागरिकता दिने परिपार्टी भएकाले नेता महतोले बंशजको नागरिकता लिएको र त्यो समयमा नेपाली नागरिकता लिने सवै भारतियको नागरिकता बंशजको भएको पाइएको छ । राजेन्द्र महतोको नागरिकता उनका पिताको भन्दा एकवर्ष अगाडी लिएको छ । राजेन्द्र महतोले २०३४ लामा बंशजको नागरिकता लिएपछि उनका बाबुले २०३५ सालमा नागरिकता लिएको पाइएको छ । यसले पनि बाबुको भन्दा छोराको नागरिकता पहिले जारी भएकाले उनको नागरिकता पनि संकास्पद भएपनि रद्ध गरिएको भनिएका राजेन्द्र महतो अरुनै भएको भन्दै सरकार पछि हट्दै छ ।
राजपा नेता अनिल झा र डिप्ल झाको नागरिकता पनि गैरकानुनी रहेको पाइएको छ ।
मन्त्रीपरिषदले नागरिकता रद्ध गरेपछि अहिले गृह मन्त्रालयले भारतीय नागरिकलाई नेपाली भएको सिफारिस गरी नागरिकता दिलाउने कर्मचारीबारे अनुसन्धान सुरु गरेको भनेपनि शक्तिमा हुनेमाथी कुनै कारबाही हुदैन । धनुषा र महोत्तरीका विभिन्न स्थानबाट आठ भारतीय नागरिकले झुटो विवरण पेस गरी नागरिकता लिएको सम्बन्धमा मन्त्रालयले ती जिल्लाका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको भनिएपनि शक्तिमा नहुने कर्मचारी कारबाही पर्ने निश्चित छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले झुटो विवरण दिएर नागरिकता लिएका भनिएका आठ व्यक्तिको प्रमाणपत्र रद्द गरिएको बताएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अशोक शाह, बिन्दे महतो, दानादेवी महतो, सोसिल महतो, राजेन्द्र महतो, राजेश्वर महतो, रामकिशोर महतो र राजकुमार महतोको नागरिकता रद्द गरेको भन्दै प्रबक्ता बाँस्कोटाको हुँकार ठूलै थियो । गृह मन्त्रालयका अनुसार धनुषाबाट बिन्दे र राजेन्द्रले २०४४ मा, राजेश्वरले २०३५ मा, दानादेवीले २०३५ मा, रामकिशोरले २०५३ मा, सोसिलले २०५८ मा र राजकुमारले २०६१ सालमा नागरिकता लिएको पाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले झुटो विवरण पेस गरी नागरिकता लिने र दिने दुवैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ यो राम्रो पक्ष हो तर कारबाही के हुन्छ भन्नेमात्र हो । यसअघि पनि सप्तरी जिप्रकाबाट नागरिकता लिने भारतीय नागरिक जीवनकुमार सिंह, धनुषा जिप्रकाबाट नागरिकता लिने भारतीय नागरिकद्वय धर्मेन्द्र ठाकुर र अजयकुमार ठाकुर, रौतहट जिप्रकाबाट नागरिकता लिने भारतीय नागरिकद्वय जमुना राउत भनी चिनिने यमुना सिंह र कृपाली राउत भनी चिनिने कृपाली सिंहको नागरिकता रद्द गरीएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कारबाही गर्ने, अनुसन्धान गर्ने भन्ने उल्लेख भएसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउने र त्यस्तो विवरण पेस गरी नागरिकता लिने र दिन सिफारिस गर्ने दुवैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ भनेपनि अहिले सम्म उनीहरु कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले सकेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार विगत १० वर्ष यता झुटो विवरण पेस गरी नागरिकता लिने ३ सयभन्दा बढीको नागरिकता रद्द भएको जनाएपनि उनीहरुको साथबाट रद्ध गरिएको नागरिकता फिर्ता लिन भने सकेको छैन । कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी झुटो विवरण दिई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेमा १ देखि ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
त्यसरी लिइएको नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी कुनै विदेशीलाई झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा २५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । नेपालमा झुठा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिने भारतीय नागरिकहरुको संख्यामा कमी छैन । हालैमात्र भारतमा सम्पन्न भएको लोक सभा चुनावमा नेपाली नागरिकताधारी भारतीयले सो क्षेत्रमा गएर मतदान गरेको कुरा भारतीय मिडियाहरुले नै प्रकासित गरेका थिए । यता सरकारले पछिल्लो समय एक पछि अर्काे गर्दै भारतीयले लिएको नेपाली नागरिकता रद्ध गर्दै आईरहेको छ । नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकता लिएका ८ जना भारतीयको नागरिकता रद्ध गरेसंगै उता भारतमा भने हलचल नै मच्चिएको थियो ।
पछिल्लो समय नेपाल सरकारले भारतीयहरुको नागरिकता रद्ध गरेको भन्दै विभिन्न भारतीय मिडियाहरुले प्राथामिकताका साथ समाचार प्रकाशन गरेका थिए । टाईम्स अफ इन्डिया , इण्डिया टुडे र द विक इन लगायतका सञ्चारमाध्यमहरुले यसबारेमा समाचार प्रकाशन गरेका थिए । भारतीय सरकारी समाचार एजेन्सी पीटीआईले बनाएको समाचार अधिकांश अन्य मिडियाहरुले पनि सम्प्रेशण गरेका थिए । सो समाचार एजेन्सीले नागरिकता रद्ध गरिएको बिषयमा नेपालको राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका नेताको समेत धारणा लिएको थियो । राजपाका नेता राकेश मिश्रले सरकारले नागरिकता रद्ध गर्दा गम्भीर भएर छानबिन गर्नु पर्ने बताएका थिए ।
नागरिकता ऐनमा कायम गर्न खोजिएका र संविधानमा कायम गरिएका यी व्यवस्थाले महिलामाथि एकातर्फ विभेद गरेको पाईन्छ भने शक्तिमा भएपछि कानुन विपरित नागरिकता वितरण गर्ने गरेका छन् । संविधान र विधेयकका यी विभेदकारी प्रावधान राष्ट्रियता जोगाउन राखिएको तर्क दिदै आएको पाइएको छ भने बास्तविकमा उनीहरुकै ससंलग्नतामा नेपाली नागरिकता तरकारी बेचे झै बेच्दै आएका छन् । आमाको नाममा नागरिकता दिएमा ‘समाजमा व्यभिचार बढ्ने’, ‘महिलाले विदेशीका सन्तान जन्माउने अभियान चलाउने’ जस्ता तर्क राख्ने नेताहरु सिधै विदेशीलाई विना आधार नागरिकता दिनु कतिको जायज हो अहिले यही प्रश्न चौतर्फी रुपमा सोधिन थालेको छ ।
पितृसत्तात्मक सोचले आमाको नामबाट नागरिकता दिनै हुँदैन भन्नेहरुको जमात पनि ठूलो रहेको छ । आमाको नामबाट नागरिकता दियो भने भान्जा र ज्वाइँहरूको देश हुन्छ भन्नेहरु पनि धेरै छन् । महिलालाई नागरिकतामा समान अधिकार दिँदा महिलाको नामबाट नागरिकता दिदा राष्ट्रियतासँग जोडिएर आउने तर्क गर्नेहरु सिधै विदेशीलाई नागरिकता दिदा किन मौन बस्ने गरेका छन् यसमा पनि ध्यान दिनु अति अबश्यक भएको छ । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सर्कुलर विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेर गृहको सर्कुलर रोक्का गराउने अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा भने, ‘नेपाल फिजी हुने बाटोमा छ । अब यहाँ नेपाली र ‘गैरनेपाली’ बीच चार/पाँच प्रतिशत मात्र फरक छ । २०६२/२०६३ पछि नेपालले टोली बनाएर ४२ लाख भारतीयलाई नागरिकता बाँड्यो ।’ उनले दिएको अभिव्यक्ति र विवरण हो । हावा नचली पात हल्लीदैन भने झै नागरिकता नदिएको भए यो विवरण भन्ने आँट कोही कसैसंग हुने थिएन । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकका अनुसार २०६३ मा २६ लाख ७० हजार नागरिकता प्रदान गरिएको देखाउँछ ।
विभिन्न समयमा भएका अध्ययनले निकालेका तथ्यांक अनुसार सन् १९८७ मा नेपाल सरकारले गरेको अध्ययनकानुसार ६८ लाख मानिसले नागरिकता पाएको छैन । सरकारले सन् १९८९ मा गरेको अध्ययनले २१ लाख ४२ हजारले नागरिकता पाएका छैनन् । सन् १९९५ मा सांसद धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार ३४ लाख जनाले नागरिकता नपाएको विवरण सहित प्रतिबेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । महिला कानुन तथा विकास मञ्चको २००७ को तथ्यांकअनुसार ११ लाख जनसंख्याले नागरिकता पाएको देखिदैन । निर्वाचन आयोगको २०११ को तथ्यांकअनुसार २० लाख ५४ हजार ५ सय ५३ जनाले नागरिकता पाएका छैनन् भन्ने तथ्याङक सार्वजनिक गरेको थियो । अहिले सो विवरणमा भारीमात्रामा बृद्धि हुन पुगेको छ ।
सबै प्रकारका सरकारी सेवा लिन नेपालमा नागरिकता आवश्यक पर्छ । सरकारले नागरिकतामा विभेदकारी नीति अपनाउँदा लाखौं जनता सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन परेको छ भने गरैनेपाली भने सहजै नागरिकता पाएका छन् । त्यो पनि कोही नागरिकतामै डाक्टर लेखेर लिएका छन् भने कोहीले छोराभन्दा पछि बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका छन। सिमकार्ड, सवारी चालक अनुमति पत्र, उच्च शिक्षा तथा रोजगारी जस्ता आधारभूत सेवा लिन पनि नागरिकता आवश्यक पर्छ । यसरी दिन नहुने पक्षलाई विना आधार नागरिकता दिएको छ भने दिनुपर्ने पक्षलाई तिनै कर्मचारीहरु विभिन्न प्रश्न गरेर नागरिकता नदिई फर्काइने गरेको छ । यसतर्फ सरकारको विशेष ध्यान जानु आबश्यक छ । जय होस ।