काठमाडौं ।
चोरीपैठारीबाट नेपाल भित्र्याएको चिनी लक्ष्यअनुसार बिक्री गर्न व्यवसायीले नपाएपछि सोही चिनीलाई महंगोमा बिक्री गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्र नै लेखी ‘लबिङ’ सुरु गरेका छन्  । विभिन्न समयमा भारीमात्रामा चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्र्याएको एक सय ४० हजार टन चिनी व्यवसायीको गोदाममा थुप्रिएर बसेपछि बिक्री गर्नकै लागि गरेको लबिङ अहिले पुनः मन्त्रालयको कर्मचारीमार्फत मन्त्रीसमक्ष पु-याउने काम भइरहेको छ । सरकारले चिनी आयातमा लगाएको परिमाणात्मक प्रतिबन्धको सम्बन्धमा कुनै परिमार्जन नगरी बसेकै अबस्थामा व्यापारीहरुको समूहद्वारा मन्त्रालयमा चिनी आयातमा पूर्णरुपमा बन्देज लगाउन दबाब दिँदै आएका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चिनी आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता पाइरहेको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ ३१ गते एक वर्षमा ९४ हजार ९ सय मेट्रिक टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने कोटा निर्धारण गरेको थियो । यो अवधि गत चैतमा सकिए पनि सरकारले पुनः वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म लागू हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सो अवधि पनि सकिएलगत्तै व्यापारीको समूह प्रतिबन्ध अझ वृद्धि गर्दै जानुपर्ने भन्दै दबाबमा उत्रिएको छ । चिनी आयातमा परिमाणात्मक प्रतिबन्धको अवधि थप गरिएसँगै खुद्रा मूल्य आकाशिएर अहिले प्रतिकिलो ८५/९५ रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ भने सो मूल्य अझै वृद्धि हुने क्रममा रहेको छ । 

संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चिनी आयातमा लगाइएको पूर्णबन्देज तत्काल फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको भए पनि सरकार भने सो निर्देशनको कुनै चासो दिएको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत वैशाख २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी असार मसान्तसम्म भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट चिनी आयात गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्धको अवधि लम्ब्याइएको थियो । स्वदेशी चिनी उद्योगीको दबाबमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हो । स्वदेशमा उत्पादन भएको चिनीको नाममा चोरीपैठारीबाट भित्रिएको चिनीलाई आफ्नो गोदाममा राखी नेपाली उत्पादनको ट्याग लगाएर महंगोमा बिक्री गर्ने योजनामा व्यवसायीहरु रहेका छन् । सोही योजनाअनुसार उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रतिवेदन तयार गरेसँगै हाल सो व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ  । 

नेपाल सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा राजपत्र भाग ५, मिति २०७५ भदौ २ गतेमा प्रकाशित सूचना बमोजिम विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देजको अवधि २०७६ असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेकाले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भन्दै गत वैशाख २ गते जारी भएको राजपत्रको सूचनामा उल्लेख गरेको छ । गत असोजमा चिनीको प्रकरणमा गहन अध्ययन गरेको लेखा समितिले चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि बजारमा चिनीको मूल्य आकाशिएको, सर्वसाधारणलाई चिनी पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन नसकेको, सञ्चालनमा रहेका १३ चिनी उद्योगको रक्षा गर्न उठाइएको कदमका कारण चिनीबाट चल्ने अन्य उद्योग धराशायी हुने क्रम सुरु भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

चिनी आयात प्रतिबन्ध, चिनी आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ३० प्रतिशत पु¥याउनु, उद्योगीले चिनीको आफूखुसी मूल्य कायम गरी चिनीमा कार्टेलिङ गरी करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक चलखेल समेत गरेको ठहर गरी समितिले छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाएको भए पनि अहिलेसम्म सोबारे कुनै छानबिन हुनसकेको छैन । यसरी अवैध बाटोबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल लगायत केही व्यवसायीहरुले सो कार्यमा लागिपरेको आरोप लागेको छ । अग्रवालले भारतसँग भएको खुला नाकाको फाइदा उठाउँदै केही व्यक्तिलाई भारतबाट सस्तोमा खरिद गरेको चिनी चोरीपैठारी गरी नेपाल ल्याउन लगाउने र सोही चिनी आफूले खरिद गरी गोदाममा राखेर नेपाली उत्पादनको ट्याग लगाई आएको आरोप लागेको छ । 

नेपालीहरुको आगनमा अब नजिकिँदै गरेको चाडपर्वको मौका छोप्दै सोही चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्र्याएको चिनीलाई नेपाली उत्पादन भन्दै बिक्री गर्ने रणनीतिमा सरकार र व्यवसायी लागिपरेको स्रोतको दाबी रहेको छ । देशमा अत्यधिक मात्रामा दशैं, तिहार र छठपर्वलगायत अन्य पर्वहरुमा चिनीको माग हुने गरेको छ । सोही माग भएको मौका छोप्दै चिनी व्यापारी तथा व्यवसायीकै योजनामा सरकारबाटै चिनीको कृत्रिम अभाव सृजना गरेर हाल व्यापारीको गोदाममा थुप्रिएको चिनी आपूmखुसी मूल्यमा बिक्री गर्ने योजना भएको पाइन्छ । चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्र्याएको चिनीलाई महंगोमा बिक्री गर्ने रणनीतिका साथ प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई चिनी व्यवसायीहरुले भेटी कृत्रिम विवरण देखाई आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने योजनासहितको सल्लाह दिएको पाइएको छ  भन्दै आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।।

चिनी व्यवसायी र व्यापारीहरुको एक समूहले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री खतिवडालाई भेटी दिएको उपभोक्ताविरोधी सुझावसँगै देशमा पछिल्लोपटक चिनीको बिक्री खुद्रा मूल्यमा भारी मूल्यवृद्धि हुनपुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्को केही साताअघि बसेको बैठकले मुलुकमा सञ्चालित चिनी कारखानाहरूका लागि प्रतिकिलो १० रुपैयाँ ४२ पैसा अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । सो अनुदानका लागि सरकारले एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरिएको स्रोतको दाबी रहेको छ । सरकारले यो निर्णय गरे पनि भन्सार छली गरी नेपाल भित्र्याएको चिनीलाई सरकारले अनुदान सहयोग दिँदै आएको आरोप समेत केही व्यवसायीहरुले नै लगाएका छन् । 

सरकारको सो अनुदान दिने निर्णयसँगै कालोव्यापारी मोटाउने निश्चित भएको छ । सो फाइदा लिनेमा रिलायन्स चिनी उद्योगका राजकुमार अग्रवाल, इन्दु चिनी मिलका राजेश केडिया र एभरेष्ट चिनी मिलका शशीकान्त अग्रवालकै व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल सरकारले यो निर्णय लिएको आरोप लागेको छ भने राजकुमार अग्रवाल सांसद समेत रहेका छन् । सांसद पदको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता र सरकारी ढुकुटीमाथि अवैध खेल खेल्दै आएको आरोप उनीहरुमाथि लाग्दै आएको छ । माग पूरा गर्न नेपालमा चिनी उत्पादन गर्ने अनुमति पाएका उद्योगहरुले हालसम्म सकेका छैनन् । चाडपर्वको बेलामा मात्र न्यूनतम ४० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनीको माग हुने गरेको छ भने नेपाली चिनी उद्योगका रुपमा अनुमति पाएका उद्योगहरुले वार्षिक १ लाख ३० हजार मेट्रिक टनमात्र उत्पादन गर्ने तथ्यांक सरकारलाई बुझाएका छन् ।

सो तथ्याङ्का आधारमा हिसाब गर्दा नेपाली चिनी उद्योगहरुले मागलाई धान्न नसक्ने प्रष्ट देखिन्छ । चिनी कारखानाका लागि अनुदान भनेर राज्यको ढुकुटीबाट उपलब्ध गराइएको पौने दुई अर्ब रुपैयाँ सिधै नक्कली कागजात तयार गरेर रकम लिँदै आएको प्रष्ट भए पनि सो बारे सरकारले कुनै अनुसन्धान गर्ने चासो समेत देखाएको छैन । उनीहरूले मंसिरदेखि वैशाखसम्म चिनी उत्पादन गर्ने गर्दछन् । मुलुकमा चिनीको वार्षिक खपत दुई लाख ३० हजार मेट्रिकटन रहेको छ । जसमध्ये स्वदेशी कारखानाहरूले एक लाख ३० हजार मेट्रिकटन उत्पादन गर्दै आएका छन् । मागअनुसारको चिनी पु-याउन विदेशबाट चिनी आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली चिनी उद्योगबाट उत्पादन चिनीले भदौसम्ममात्र धान्ने गरेको छ ।

भदौको अन्तिम सातादेखि कात्तिकसम्म स्वदेशी चिनी कारखानाहरूको गोदाम भारतबाट तस्करी गरी नेपाल भित्र्याएको चिनीले भरेर सोही चिनीलाई नेपाली उत्पादनको ट्याग लगाएर महंगोमा बिक्री गर्दै उपभोक्तामाथि ठगीको राज चलाउँदै व्यापारीको चिनी पछिल्लो समयमा बिक्री नभएपछि अन्नत आयातमै रोक लगाउन व्यापारीहरु सरकारसमक्ष पुगेका हुन । नेपालको तुलनामा भारतीय बजारमा चिनी प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ सस्तो रहेको छ । यही सस्तो चिनीले कारखानाहरूको गोदाम भर्दै त्यही सस्तो भारतीय चिनीका लागि राज्यको ढुकुटीबाट प्रतिकिलो १० रुपैयाँ ४२ पैसा अनुदान समेत लिँदै आएका छन् । 

एकातर्फ चिनी उद्योगहरुले किसानको उखुको मूल्य अहिलेसम्म भुक्तानी गरेको छैन । किसानको उखुको बिक्री आँकडा हेर्ने हो भने स्वदेशी कारखानाले ७६ हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी चिनी उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । तर, उत्पादनको तथ्यांक भने एक लाख ३० हजार मेट्रिक टनको विवरण तयार गरेर बदमासी गर्दै सरकारी ढुकुटीमाथि रजाइँ गरिँदै आएको छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले गरेको एक अनुसन्धानका अनुसार स्वदेशी कारखानाहरूले वार्षिक एक लाख ३० हजार मेट्रिकटन चिनी उत्पादन गरेको आँकडा देखिएको छ । यति परिमाणको चिनी उत्पादनका लागि उनीहरूले उखु खरिद गरेको कतै विश्वासिलो प्रमाण उद्योगहरुले देखाउन सकेको छैन ।

स्वदेशी कारखानाले ७६ हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी चिनी उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था हालको संरचनामा नसक्ने अध्ययनबाट खुलेको छ । तर उत्पादनको तथ्यांक भने एक लाख ३० हजार मेट्रिकटन उल्लेख गर्नु नै पहिलो बदमासी गरेको प्रमाणित भएको मञ्चको ठहर रहेको छ । नेपालमा सञ्चालित चिनी मिलहरूमा एभरेस्ट सुगर मिल रामनगर महोत्तरी, इन्दुशंकर चिनी मिल सर्लाही, हिमालय सुगर मिल चोहर्वा सिरहा, श्रीराम सुगर मिल रौतहट गरुडा, लुम्बिनी चिनी कारखाना नवलपरासी, अन्नपूर्ण सुगर मिल सर्लाही, इन्दिरा सुगर मिल एन्ड एग्रो डिस्टिलरिज नवलपरासी, इस्टर्न सुगर मिल सुनसरी अमाहीबेला, रिलायन्स सुगर मिल बारा मनहर्वा, बागमती सुगर मिल नवलपरासी, महालक्ष्मी सुगर मिल र भागेश्वरी सुगर कञ्चनपुर छन् ।

तेस्रो मुलुकबाट वैधानिक तबरबाट आयात भएको चिनीको कारण आफूहरूले भारतबाट अवैध तरिकाले ल्याएको कमसल चिनी बिक्री गर्न नसकेपछि चिनी उद्योगीहरूले सरकारलाई चिनीको भन्सार मूल्यवृद्धि गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । सोही दबाबपछि सरकारले ३० प्रतिशत भन्सार मूल्य समेत बढाएको थियो । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार अहिले उपभोक्तालाई कृत्रिम अभाव सृजना गरेर चोरीपैठारी गरी गोदाममा राखेको चिनीलाई बिक्री गर्ने योजनामा व्यवसायी रहेको र सोही योजनाअनुसार सम्बन्धित निकाय समेत सहमत भई आयात रोक्नु गलत भएको बताउँछन् । चिनी उद्योगीहरुले उत्पादन गरेको चिनी पर्याप्त मात्रामा भण्डारणमा रहेकाले चिनी आयात तत्काल फुकुवा गर्न नहुने भन्दै दबाब दिँदै आएका छन् ।

नेपाल चिनी उत्पादनक संघका अध्यक्षले लिखित रुपमै तीन महिनालाई पुग्ने परिमाणमा चिनी मौज्दात रहेकाले तत्काल चिनीको आयात रोक्न माग गर्दै सरकारलाई पत्र पठाएको छ । जब कि स्वदेशी उद्योगहरुले मागअनुसारको चिनी अहिलेसम्म उत्पादन गर्न नसकेको विवरण सार्वजनिक भइसक्दा समेत नेपालमा आफ्नै उत्पादनको चिनी एक लाख मेक्ट्रिक टन मौज्दात रहेको देखाउनु नै शंकाको विषय भएको उपभोक्तावादीहरुको भनाइ रहेको छ । यसैबीच, व्यवसायीहरुले चिनीको माग आन्तरिक बजारले धान्नसक्ने दाबी गरेको भए पनि वाणिज्य मन्त्रालयले भने उद्योगीको निवेदन आएको भए पनि हाल सो विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको जनाएको छ ।

वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीहरुले मन्त्रालयमा पत्र लेखी पठाएको भए पनि सो पत्रका बारेमा कुनै छलफल भने नभएको जनाएको छ । नेपालमा एक सिजनमा चिनीको माग २ लाख ३० हजार मेट्रिक टनबराबर हुने अनुमान गरिन्छ । चिनी उद्योगीहरुका अनुसार एक सिजनमा एक लाख २० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी उत्पादन हुन्छ । चिनीको आन्तरिक उत्पादन ७० हजार मेट्रिक टन मात्रै रहेको कृषि मन्त्रालयको ठहर छ ।