काठमाडौं, गुठीयारहरुको तिब्र विरोध पछि अन्तत सरकार गुठी विधेयक फिर्ता लिन तयार भएको छ । यद्यपी सरकारले गुठी विधेयकमा कमजोरी भएकोले फिर्ता लिएको भने बताएको छैन । सरकारको नियत अझै पनि गुठी विधेयक कुनै तरिकाले अगाडि बढाउने देखिन्छ ।

मंगलबार भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकार बीच गुठी विधेयक फिर्ता लिएको बताए पनि संसदको माथिल्लो सभा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक संसदबाट प्रक्रिया मिलाएर फिर्ता लिनु पर्नेमा त्यो अझै भएको छैन ।

मंगलबारसम्म गुठी विधेयकको पक्षमा चर्को वकालत गर्ने सत्तापक्ष बुधबारको विरोध प्रर्दशनको तयारीबाट डराएर केही पछि हटे पनि पूर्ण रुपमा पछि हटिसकेको छैन ।

गुठी विधेयक फिर्ता लिनु अघिसम्म प्रधानमन्त्री गुठी विधेयकबारे राम्ररी बुझाउन नसकेको र विधेयकको विरोध उत्रनेहरु बीच विभिन्न तत्वले घुसपैठ गरेको र आन्दोलनमा हरेउहरु लुकेको आरोप लगाउने गरेका थिए । त्यतिमात्र होइन संचारमन्त्रीले गुठीबाट जनताहरु पीडित भएको र अहिलेको अवस्था सामन्यवादको पक्षमा भएको वकालत गर्ने गरेका थिए ।

गुठी विधेयक सरकारले फिर्ता लिने घोषणा गरेपनि यो विधेयक कसको ईसारामा के उद्देश्य सहित ल्याइएको थियो भन्ने कुरा अझै पनि खोजी र चासोको विषय छ ।

जसरी प्रधानमन्त्री र संचारमन्त्रीले गुठी विधेयकको विरोध गर्नेहरु हरेउहरु भएको तर्क गरे त्यसैगरी गुठी विधेयकको समर्थन गर्नेहरु धर्म, संस्कृतिलाई विथोल्न चाहने देशलाई ईसाईकरण गर्न चाहने र भूमाफयाहरुको चलखेलका कारण गुठी विधेयक ल्याइएको आरोप लगाउनेहरु पनि सरकारले गुठी विधेयक खारेज गर्नु भन्दा यसलाई कुनै तरिकाले केही फेरबदल गरी उपयुक्त समयमा पुनः अगाडि बढाउन सक्ने प्रसस्तै संभावनाहरु रहेका छन् ।

अहिले सरकार पुरै पछि हटेको छ, त्यसैले यसलाई फिर्ता होइन खारेज गर्नु पर्ने पनि माग उठिरहेको छ । हुन त काठमाडौंका आदिवासी नेवार समुदायले आह्वान गरेको विरोध कार्यक्रममा विभिन्न रंगका राजनीतिक र धार्मिक संघ संस्थाहरु पनि सामेल भएका थिए ।

त्यति मात्र होइन प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले यो मुद्दालाई दह्रोसँग आफ्नो पक्षमा पार्ने पर्यत्न पनि गरिरहेको छ । सरकारले साँच्चै नै बुधबार माईतीघर मण्डलामा भेला भएका जनसमुदायको भावनाको कदर गर्ने हो भने उसले गुठी विधेयक खारेज गर्नु पर्दछ ।

त्यसैगरी अहिले पेश गरिएको गुठी विधेयकमा कमजोरी थिए भनेर सरकारले प्रष्ट रुपमा स्वीकार्नु पर्दछ । कुनै पनि विधेयक संसदमा दर्ता भए पनि त्यो संसदको स्वामित्वमा रहने भएकोले अब विधेयकलाई प्रक्रिया मिलाएर संसदबाट फिर्ता पठाउनु पर्दछ ।

अहिलेको दुई तिहाईको सरकारले जनताले प्रसंशा गर्ने गरी कुनै पनि राम्रा काम गर्न सकेको देखिँदैन । कहिले निर्मला पन्त हत्याकाण्ड कहिले सुनकाण्ड कहिले बालुवाटार जग्गा प्रकरण काण्डदेखि विभिन्न काण्डै काण्डमा अल्झिएको सरकार माथि बुढीगण्डकी काण्ड, ऐनसेलको कर छली सम्बन्धी काण्ड जस्ता धेरैवटा काण्डमा सरकार फसेको छ ।

यसैगरी मानवअधिकार आयोगको कार्य क्षेत्र र अधिकारको कटौती गर्ने गरी बनाइएको विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयकदेखि गुठी विधेयकसम्म आउँदा सरकार विभिन्न काण्ड र विधेयकहरुको निर्माणमा विवादित बन्दै आएको छ, नेपालीपत्रमा उल्लेख छ ।

एकातर्फ प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु ईसाई धर्मालम्बीहरुले संचालन गरेका गैर सरकारी संस्थाहरुकोमा पुगेर होलीवाइन सिञ्चन गर्नेदेखि उनीहरुकै खर्चपर्चमा विदेश घुम्ने अर्कोतर्फ नेपालको धर्म संस्कृति, रितिरिवाज र परम्परा मास्ने कार्यमा सक्रियता पूर्वक लागेपछि दुई तिहाईको सरकारले जनतालाई समृद्धि र सुख दिने होइन कि त्यसको दुरुपयोग गर्दै त्यसलाई ईसाईकारणको बाटोमा अगाडि बढाइरहेको त छैन ? भन्ने समेत प्रश्न उब्जिएको छ ।