काठमाडौं, भखरै युरोपको भ्रमण सकेर स्वदेश आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई क्रिश्यिचनलाई सदन र सत्तामा पुर्याउनु पर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक पनि क्रिश्चियनको धर्मान्तरण गराउने र हिन्दू धर्मका सम्पदाको विनाश गर्ने रणनीतिमा आएको अभियोग खेपिरहेको सरकारका प्रमुख ओलीलाई सोमबार भेटेर ख्रिष्टियनको धर्म प्रचारमा लागेका एकनाथ ढकालले सांसद पद माग गरेपछि यो योजनाको खुलासा भएको हो ।

ढकाल नेपालमा क्रिश्चियन धर्म प्रचारमा सक्रिय हुुनुका साथै परिवार दल खोलेर राजनीतिमा सक्रिय छन् । उनी अनेक पटक कम्युष्टि नेतृत्वको सरकारमा शक्तिशाली मन्त्री बनिसकेका छन् ।

ढकालले प्रधानमन्त्रीसँग सहज पहुँच बनाउनु, राजनीतिक दलमा सिधा सम्पर्क गर्नु र शक्तिशाली मन्त्रालयसम्म पाउनुलाई सरकार क्रिश्चियनप्रति कृतज्ञ रहेको ठहर छन् ।

अझ, मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गरेका दिनदेखि नै नेपालमा क्रिश्चियनको गतिविधि र धर्म परिवर्तनको खेल ह्वात्तै बढेको छ ।

हालै मात्र कतिपय विद्यालयबाटै बाइबलका पुस्तक प्रहरीले जफत गरेको थियो भने नेपालका विभिन्न ठाउँमा धर्म परिवर्तन गराउँदै आएको ठूलो समूहलाई नियन्त्रणमा लिएका विवरणहरु पनि आइरहेका थिए ।

उच्च स्रोतले भन्यो, धार्मिक सापेक्षताको कुरा नगरे पनि हिन्दू धर्मलाई मास्नका लागि सक्रिय रहेका कतिपय व्यक्ति र संस्थाको सरकारमा सिधा पहुँच हुनु र उनीहरुको कार्यक्रममा करोडौं रकम राज्य कोषबाट खर्च गरिनुले सरकारको नियतमा शंका गर्ने ठाउँछ ।

केही महिना अघि सरकारले राज्यकोषबाट एकै दिनका लागि १८ करोड खर्च गरी एसिया प्यासिफिक समिट गराएको थियो, जसमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको पनि सक्रियता थियो ।

सोही सम्मेलनमा ७ सय ५३ स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखलाई बोलाएर होलीवाइन खुवाइएको चर्चा सेलाइसकेको छैन । जहाँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई युनिभर्सल पिस फाउन्डेशनले सुशासन अवार्डका नाममा एक करोड रकम पुरस्कार दिएको थियो । मदर मुनले उक्त अवार्ड दिएकी थिइन् ।

तिब्र विवाद र बहस चलिरहँदा पनि प्रधानमन्त्रीले क्रिश्चियन धर्म प्रचारलाई सहज भेट दिनु, कार्यक्रममा सहभागीता जनाएर उपहार, पुरस्कार र सामार्थ सम्मान सहज ग्रहण गर्नुलाई अधिकारकर्मीहरुले हालै मात्र आएको गुठी सम्बन्धी विधेयक आउनुको षडयन्त्रसँग पनि जोडेका थिए ।

तर, सरकारले त्यसलाई सच्याउने भनेको छ भने सर्वोच्च अदालतले उक्त विधेयकलाई रोक्न आदेश पनि दिएको थियो ।

बहुसंख्यक हिन्दू धर्म मान्ने रहेको मुलुकमा मुस्लिम, बौद्धलगायतका धार्मिक सम्प्रदायले क्रिश्चियनले गरेको धर्म प्रचारको विरोध गर्दै आएका बेला सरकारका प्रमुख त्यस्ता निकायका खास कार्यक्रममा सहभागी हुनु र प्रोत्साहन गर्नुको आलोचना भइरहेको छ ।

उच्च स्रोतले भन्यो, धर्म निरपेक्ष राज्यमा सरकार प्रमुखको सहभागीता राम्रो हुँदैन, त्यसले विरोध उत्पन्न गर्छ । हालै युरोप भ्रमण जानु अघि क्रिश्चियन धर्म फैलाउन खोलिएको दक्षिण कोरियाको काङनाम विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मानार्थ विद्यावारिधिले विभूषित गरेको थियो ।

नेपाली सेनाको सानो भर्याङस्थित स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको हालमा विश्वविद्यालयले मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई विद्यावारिधि प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयले मूल मन्त्रको रुपमा सत्य, स्वतन्त्रता, समानता र कल्याण तथा क्षमतायुक्त र मानवजातिको संरक्षण र क्रिश्चियानिटी (इसाइकरण) को भावना र मानवीय हिसाबले समाज र समग्र मानवजातिको लागि काम गर्ने आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ ।

सन् १९४६ सालमा चुङ एङ थियोलोजी इन्स्टिच्युटको नाममा क्रिश्चियन धर्मको विकासका लागि स्थापना भएको विद्यालय १९७६ मा काङनम सोसियल वयलफेयरको नाममा परिवर्तन गरिएको थियो । १९९८ मा काङनम कलेजका रुपमा रहेकोमा १९९२ मा विश्वविद्यालयको मान्यता पाएको थियो ।

जुन निजीस्तरमा क्रिश्चियन विश्वविद्यालयका रुपमा रहेको छ । काङनम विश्वविद्यालयले क्रिष्टियानिटी र मानवताको सिद्धान्तमा रहेर मानव जातिप्रतिको सत्य, स्वतन्त्रता, समानता र कल्याणमा विश्वास र्दै काम गर्न आफूहरु लागिपरेको आफ्नो वेभसाइटमा उल्लेख गरेको छ ।

विश्वविद्यालयको स्थापना नै क्रिश्चियन मार्गमा विश्वास गरेर ईश्वरीय भक्ति र मानवजातिको रक्षाको निम्ती काम गर्न भन्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा दुई थरी क्रिश्चियन धार्मिक प्रचारक सक्रिय रहेको प्रहरीको विशेष स्रोतले जनाएको जनप्रहारमा उल्लेख छ । 

दक्षिण कोरियाली समूह र युरोपियन समूहले धर्म प्रचारमा तिब्रता दिएका छन् । कतिपय अष्ट्रेलियाली नागरिक पनि यसरी धर्म प्रचारका क्रममा पक्राउ परिसकेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ ।

नेपालमा बेलायतको राजदूतावासले सिधै धर्म प्रचारका लागि छुट दिन सरकारलाइृ दबाब दिँदै आएको पनि स्रोतहरुको दाबी छ ।