चोरीपैठारी कपडामा सरकारी अनुदान !

23

रोशन कार्की

रोशन कार्की

देशको अर्थतन्त्र बुझेका, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष भएका, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर समेत भई दलीय भागबण्डामा परि अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले मनोनित गरेर अर्थमन्त्री भएका डा. युवराज खतिवडाले सवैलाई रिझाएर ‘पपुलर‘ बन्न खोज्दा देशको आर्थिक बृद्धि हुने भन्दापनि झन गिरावट आउने पक्का भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०६६/०७६ को वार्षिक बजेट बन्दै गर्दा बाक्लै भेटघाट गरेका देशमा चोरीपैठारीको सामानमा नेपाली उत्पादनको ट्याग लगाएर सरकारी सहुलियत लिदै आएका केही व्यापारीहरुको इच्छा समेत पुरा गरि दिएका छन् अर्थमन्त्री खतिवडाले । यसरी व्यापारीको इच्छा पुरा गर्दा अब नयाँ आर्थिक वर्षपछि चोरी पैठारीका सामानलाई समेत सरकारले सहुलियत दिनु पर्ने हुन्छ किनकी जेठ १५ गते जारी बजेटमा उपलव्ध गराउने भन्दै सार्वजनिक गरिएको छ ।
यसरी देशमा चोरीपैठारीकै अधिकाशं सामानहरुको कारोबार हुने गरेको छ । चिनी र कपडा यस सूचीको पहिलो र दोस्रो नम्बरमा पर्ने गरेको छ । अधिकाशं चिनी र कपडा खुला सिमाना र चीनको स्वसाशित क्षेत्र तिव्वतबाट चोरीपैठारी हुने गरेको छ । सो सामानहरुलाई सरकारी कर्मचारीकै सेटिङमा सामाना नेपाल भित्रने गरेको छ । विभिन्न नाममा स्थापना भएका नेपाली सामानको उत्पादन गर्ने भन्दै दर्ता उद्योगबाट अबैधधन्दानै चलाएर सरकारसंग अनुदान लिदै आउदा पनि विना अनुगमन विना अनुसन्धान सहुलियतमा बृद्धि गरिनु अर्थमन्त्री खतिवडाको ठूलो गल्ती हो ।
खुला सिमानाको फाईदा उठाउदै आफुलाई नेपाली उत्पादक कम्पनीको लोगो देखाउदै चोरीपैठारीबाट नेपाल भित्राइएका सामानमा ‘मेड इन नेपाल’ लेखिएको ट्याग झुण्डाएर सरकारी अनुदान लिई रकम अपचलन गर्नेक्रममा समेत बृद्धि भएको छ । चोरीपैठारी गरी आफु खुशी तयार पारेको नक्कली सामान उत्पादनको विवरणलाई सरकारको सम्बन्धित निकायमा बुझाई लाखौ रुपैयाँ अनुदान रकम लिदै आएका छन् ।
खुला सिमानाको फाईदा उठाउदै कपडा व्यवसायी र चिनी व्यवसायीबाट सो अबैधधन्दानै सञ्चालन गरेर सरकारलाई झुक्काउदा समेत सरकारले केही सूचना पाएको छैन या सूचना पाएपनि कमिशनकै लागि छुट दिएको अनुमान लगाउन सकिन्टछ । व्यवसायीहरुबाट विभिन्न आधिकारिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको ट्रेडमार्क (लोगो) समेत चोरी गरी नक्कली बनाई सामानमा टाँसेर बिक्री वितरण गर्दैै आएका छन् । विभिन्न उत्पादक कम्पनीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीदेखि आधिकारिक रुपमा दर्ता भएका कम्पनीको लोगोलाई नक्कली बनाएर गुणस्तरहीन सामानमा टाँसी बिक्रीवितरण भएको भन्दै दर्जनौं उजुरी सम्बन्धित निकायमा परे पनि त्यसप्रति अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाही गर्न सरकारले सकेको छैन ।
पछिल्लो समय सरकारले नेपाली उत्पादक कम्पनीहरुलाई लक्षित गरी विद्यमान ऐन नियमलाई खुकुलो बनाएपछि त्यसैको फाइदा उठाउँदै नेपाली व्यापारीहरुद्वारा अत्यधिक मात्रामा चोरीपैठारीका सामान नेपाल भित्राउने गरेका छन् । भारत र चीनबाट चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्राएको विभिन्न सामानहरुलाई सरकारबाट सहुलियत लिनकैलागि नक्कली नेपाली उत्पादनको ट्याग लगाउँदै महँगोमा बिक्रीवितरण गरिदै आउदा समेत सरकारले सो बारे कुनै अनुसन्धान समेत गर्ने आँट गरेको छैन । सरकारले दिएको सहुलियतको अबैधरुपमा फाइदा उठाउँदै देशमा आवश्यक कपडालाई नेपाली उत्पादनको नाम दिएर करोडौँ रुपैयाँको कर समेत छली गर्दै आएका छन् ।
भारत र बंगलादेशबाट चिनीको भन्सार छली गरी नेपाल भित्राउदै आएका व्यापारीबाटै नेपाली उत्पादनको भन्दै महँगोमा बेच्न सम्बन्धित व्यवसायीहरुले रातारातभन्सार दर वृद्धि गर्न भन्दै दबाब दिएर महँगोमा चिनी बिक्री गरिएझैँ अहिले कपडामा सो खेल भै रहेको छ । नेपाली कपडा उद्योग संघकै जिम्मेवार पदाधिकारीहरुकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा ९० प्रतिशत कपडा चोरीपैठारीबाट नेपाल भित्रिने गरेको संघकै अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले पत्रकार सम्मेलन गरेरै स्वीकादा समेत सरकार रमिते बनेर बसेको छ । देशमा अबैधरुपमा विदेशमा उत्पादन भएका कपडाहरु खुलेआम नेपाल भित्रने गरेको पुष्ट भएको छ । कपडा उद्योग संघकै पदाधिकारीहरुकै संलग्नतामा ९० प्रतिशत कपडा र धागो चोरीपैठारी गरी ल्याएको र बाँकी १० प्रतिशत अन्य व्यक्ति र व्यवसायीहरुले भित्राउने गरेको अध्यक्ष प्रधानले स्वीकारि सकेका छन् ।
यसरी सय प्रतिशत नै कपडा चोरीपैठारीबाट आउने सही संघका अध्यक्षबाट स्वीकारेपछि पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को बजेटमा समाबेश गरेको छुटका कारण पनि अबैधधन्दा अझै फैलिने निश्चित भएको छ ।
गत जेठ १५ गते दुवै सदनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले जारी गरेको बजेटमा कपास, रेशम, उन र बनस्पति रेसाजन्य धागो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी कपडा उपभोगलाई प्रोत्सान गरिने उल्लेख छ । यसैगरी, स्वदेशी कपडा उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगहरुले उपयोग गर्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत विन्दुले व्याज अनुदान दिने उल्लेख गरेसंगै चोरीपैठारीको सामान नेपाल भित्रने कार्यमा बृद्धि हुने निश्चित रहेको छ । सरकारले बजेट मार्फत दिएको सो अनुदान रकम सम्बन्धित किसानमाथी लगानी गर्नु पर्ने प्रवधानलाई समेत व्यवसाहीहरुले बेवास्ता गरी आप्mनै स्वार्थमा खर्च गर्ने पक्कापक्कि भएको छ ।
भारत, चीनसहित तेस्रो मुलुकबाट चोरीपैठारी भई तथा न्यून बीजकीकरणमा भित्रिने धागो तथा कपडाहरुको कारण राज्यले ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व समेत गुमाउदै आएको छ । सम्बन्धित संघ र संगठनको नाममा रहेको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षलगायतका पदाधिकारीहरुले नै चोरीनिकासी गरेर कपडा नेपाली बजारमा स्वदेशी उत्पादन भन्दै बिक्री गर्दै आएका छन् ।
नेपाली व्यापारीहरुलेनै अवैध रुपमा भारतबाट धागो र कपडानै चोरीपैठारी गरेर ल्याउने गरेकाले नेपाली उद्योग धराशायी हुँदै गएको हो । अवैधरुपमा आयात हुँदै आएको धागो र धागोजन्य वस्तुहरुलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार विन्दुमा कडाइ गरी न्यून बीजकीकरणलाई निरुत्साहित गर्न संघले सरोकारवाला मन्त्री एवं सचिवहरुको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको भए पनि सोबारे अहिलेसम्म कुनै चासो सरकारले गरेको छैन । कपडा उद्योग संघकै पदाधिकारीहरुको योजनामा भारतबाट चोरीपैठारी गरी ल्याउने र राजधानीमा भने पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारका कारण नेपाली उद्योगहरु धराशायी बनाएको भन्दै आरोप समेत लगाएका छन । भारतीय बजारबाट ठूलो परिमाणमा धागो नेपालमा ‘डम्पिङ’ भइरहेको स्थितिमा रहेको छ । अहिले चीनबाट समेत विभिन्न किसिमका कपडा नेपालमा आयात भइरहेका छन।
स्वदेशी उद्योग सञ्चालन गरेको भन्दै उच्च नेताको घरमा बसेर ‘सेटिङ’ मिलाउँदै नेपाल कपडा उद्योग संघका पदाधिकारीहरु लागिपरेकै कारण उद्योग धराशायी हुँदै गएको आरोप सम्बन्धित निकायले लगाएका छन । स्वदेशी कपडा उद्योगको उत्पादनले मुलुकमा ९० प्रतिशत भारत, चीनलगायततका तेस्रो मुलुकबाट चोरी पैठारी हुँदै आएको छ ।नेपाल कपडा उद्योग संघकै अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले स्वीकारेपनि सो बारे अनुसन्धान गरी कारबाही भने गर्न सरकारले सकेको छैन । संघका उपाध्याक्ष जितेन्द्र लोहिया, अध्यक्ष प्रधानसहितका केही पदाधिकारीहरुले नै भारतबाट कपडा चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्राएर मंहगोमा नेपाली उत्पादनको नाममा बिक्री गर्नै आएको आरोप लागेको छ ।
सो सम्बन्धमा पटक–पटक अध्यक्ष प्रधानलाई फोन सम्पर्क गर्दा उनले फोन ‘रिसिभ’ गर्र्देनन् । चोरीपैठारी कार्यमा सकृय नेपाली व्यवसायीहरुनै विदेशी कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको भन्दै सरकारले नेपाली कपडा उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ( भ्याट) को छुट दिनु पर्ने भन्दै दवाव दिदै आएका छन् । नेपालमा वार्षिक कति कपडा खपत हुन्छ र ती कुन–कुन माध्यमबाट आइरहेका छन् भन्ने आंकडासम्म सरकारसँग नहुने भएकालेपनि व्यापारीहरुलाई चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्राएका कपडालाई नेपालमा उत्पादन भएको भन्दै नक्कली विवरण तयार गरेर सरकारलाई बुझाउदै आएका छन् । यसरी चोरीपैठारी गरेर नेपाल भित्राएका कपडालाई नेपाली उत्पादन भन्दै झुटो विवरण सरकारलाई बुझाएर बर्षैदेखि सरकारी अनुदान लिदै आएका व्यवसायीमाथी सरकारले अनुसन्धान गर्ने योजना कहिल्यै बनाएको छैन । चोरीपैठारी सामानलाई नेपाली भन्दै बिक्री गर्नेमाथी कारबाही गर्नुपर्नेमा झन अनुदान दिनु कतै सरकारनै अबैधधन्दामा मिलिमतो त छैन भन्ने प्रश्न उव्जेको छ । जय होस । (जनमञ्च साप्ताहिकबाट साभार)

Facebook Comments

LEAVE A REPLY