– किशोर शर्मा

भारतीय सत्ता र भारतीय जनता पार्टीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा( एमाले) काे सम्बन्ध यतिबेला बिग्रिएकाे छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय पक्षले २०२६ सालदेखिनै मिचेर भारतीय फाेैज राखेकाे कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुराकाे ३१५ वर्ग किमी नेपाली जमिनलाई २०७७ असार ४ गते नेपालकाे नक्शामा पारी संविधानकाे अनुसुची ३ संशाेधन गरेर चुच्चे नक्शा बनाएपछि नेपाल र भारतकाे सम्बन्धमा चिसाेपन आएकाे छ। त्यसयता भारतीय सरकार र सत्ताले नेपाललाई खासै वास्ता गरेकाे छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले चीनकाे भ्रमणगरि बिआरआई सम्झौता गरेपछि त भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणकाे निम्तो समेत दिएकाे छैन। याे अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी २०८२ जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने सगरमाथा संवादमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीलाई प्रमुख अतिथि हुनेगरि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा मार्फत निमन्त्रणापत्र पठाएका छन। भारतीय प्रधानमन्त्री माेदी त्याे सम्बादमा आउने /नआउने कुनै टुंगाे लाग्न सकेकाे छैन।

यतिबेला भारतीय पक्ष खासगरि उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा गाेरखनाथ पिठका पिठाधिस आदित्यनाथ याेगीकाे उक्साहटमा राजतन्त्रवादीहरूले राजा र हिन्दु राष्ट्र फर्काउने,संघियता खारेज गर्ने,प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकाे निर्वाचन गर्ने र भ्रष्टाचारी नेतालाई कारवाही गर्दै सुशासन कायम गर्ने एजेन्डा अघि सारेका छन। पुर्व राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष, पुर्व पञ्च नवराज सुवेदीकाे अध्यक्षतामा तेस्रो जनआन्दोलन सञ्चालन समिति गठन गरेर देशभर सडक आन्दोलन र प्रदर्शनकाे तयारी गरिरहेका छन। कतिपय पुर्व पञ्च,राप्रपा,राप्रपा नेपाल,राष्ट्रिय शक्ति नेपाल र राष्ट्र,राष्ट्रियता,धर्म,संस्कृति,तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका दुर्गा प्रसाईं राजा र हिन्दुराष्ट्र फर्काउने आन्दोलनकाे तयारीमा लागेका छन। राजा ज्ञानेन्द्र शाह पाेखराबाट गत फागुन २५ गते काठमाडौं फर्किदा त्रिभुवन विमानस्थलदेखि निर्माल निवाससम्म उपस्थित भएका बिसाै हजार जनसमुदायकाे लहर देखिपछि राजावादीहरू निकै उत्साहित हुँदै अब राजतन्त्र फर्काउने आन्दोलन घाेषणा गर्ने र राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नारायणहिटी राजदरवार संग्रहालयकाे राजसिंहासनमा बसाउनेमा ढुक्क देखिन्छन।

तर याे कार्य त्यति सहज भने छैन। भारतले सधै नेपालप्रति दुई-तिन वटा नीतिबाट राजनीतिक दल,प्रशासन,कुटनैतिज्ञ र सुरक्षा निकायसँग सम्बन्ध राख्दै आएकाे पाइन्छ। नेकपा( माओवादी ) ले २०५२ साल फागुन १ गतेबाट सुरू गरेकाे सशस्त्र जनयुद्व र २०५८ सालकाे दरबार हत्याकाण्ड संसदवादी राजनीति दललाई साइजमा ल्याउन र नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरि गणतन्त्र ल्याउन गराएकाे भन्ने कुरा नेपालका लागि पुर्व भारतीय राजदुत रन्जित रे,भारतीय वरिष्ठ पत्रकार प्रदिप सिंहले भारतीय टेलिभिजनकाे अन्तर्वार्तामा बताएका छन। यी भनाइले पनि नेपालमा राजतन्त्रकाे अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भारतले नेपालकाे पानी र प्राकृतिक स्राेतसाधन सहज रूपमा लिन गराएकाे हाे भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यसमा केही न केही सत्यता छ। नेपालका शिर्ष नेताहरूकाे स्पष्ट भिजन,दृष्टिकोण,नीति नहुँदा नेपालकाे अपार जलस्रोत उर्जा,सिंचाई र खानेपानीमा उपयाेग नभइ त्यसै खेर गइरहेकाे छ। नेपालकाे पानी र प्राकृतिक स्राेतसाधन भारतीय एकलाैटी वा नेपाल- भारतकाे सामुहिकहितमा उपयाेगमा संसदीय लाेकतन्त्रवादी नेताहरूकाे तुलनामा राजा र राजतन्त्र कयाै गुणा बाधक हुने देखिन्छ। याे कारणले पनि भारतले राजतन्त्र स्वीकार्ने अवस्था छैन।

तत्काल भारत नेपालमा सार्क कार्यालय रहेकाे र नेपालकै राजा वीरेन्द्र शाह समेतकाे प्रस्तावमा सार्क स्थापना भएकाले नेपालले नै सार्क विघटनकाे प्रस्ताव राखाेस,चुच्चे नक्साकाे कुरा नउठाओस,विद्यालयकाे पाठयक्रममा समावेश नगराेस,नेपालकाे सयकाे नाेटमा छापिएकाे चुच्चे नक्शा भएकाे नाेट प्रचलनमा नल्याई नेपाल राष्ट्र बैंकमै थन्काओस र काेशी उच्चबाँध तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्झौता गराेस,तराई मधेसका निर्माण कार्य सहित नेपालका अन्य निर्माण कार्यमा चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण ठेक्का नपाओस र जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी नभित्रियाेस भन्ने पक्षमा रहेकाे छ।

यसमा प्रधानमन्त्री ओली प्रतिकुल रहेकाले ओली सरकार ढालेर आफ्नो अनुकुल हुने गरि भरसक एमालेलाई बाहिर पारेर,त्याे सम्भव नभएमा यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर भएपनि हिन्दु राष्ट्र र गणतन्त्रवादीहरूकाे गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन,उनकाे नेतृत्वमा हिन्दु राष्ट्र र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुने गरि संविधान सशाेधन हाेस,२०८४ काे निर्वाचनमा एमाले ठुलाे पार्टी नहाेस,२०८४ मा देउवा राष्ट्रपति बनुन भन्ने पक्षमा रहेकाे देखिन्छ।

यसका लागि भारतले राजावादी शक्तिहरूलाई उचालेर ओली सरकार ढाल्ने,देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइ संविधान संशाेधनकाे रणनीति बनाएकाे सजिलै बुझ्न सकिन्छ। यसका लागि राजावादी शक्तिहरूलाई आदित्यनाथ याेगी मार्फत रकम वितरण गरेर राजावादी शक्तिहरूलाई उफार्न थालेकाे छ। उदार पञ्च र भारतीय एजेन्ट भएकाे पञ्चहरूले नै आराेप लगाएका स्व. सुर्य बहादुर थापा निकट नवराज सुवेदीलाई जनआन्दोलनकाे नेतृत्व सुम्पिएका छन। यसले पनि नेपालमा राजा आउदैनन भन्ने प्रष्ट हुन्छ। राजा ज्ञानेन्द्र शाह जनअभिनन्दनका नाममा देशभरि हिडन थाले,राजधानी काठमाडौंमा स्थानीय रैथाने नेवार समुदायलाई उराल्न मन्दिर दर्शनकाे राजनीति गर्न थालेभने कि त सरकारद्वारा निर्मलनिवासमा नजरबन्दमा थुनिन्छन वा त्यही अभिनन्दनमा भारतीय साफसुटर वा माओवादी केन्द्रका पुर्व लडाकुमार्फत आक्रमणमा पर्न सक्छन।

नेपालमा राजतन्त्र फर्किन सक्ने पाँच वटा आधार छन। एउटा दलहरूले सहमतिमा सम्झौता गरेर संसदकाे बहुमतबाट पारित गरेर फर्काउन सक्छन। दाेस्राे सरकार वा संसदले जनमतसंग्रह गर्ने निर्णय गरेर ५०.१ प्रतिशत मत राजतन्त्रले पायाे भने राजा फर्किन सक्छन। तेस्राे राजतन्त्रवादी दलहरूले निर्वाचन मार्फत दुई तिहाई सांसद सिट जितेर वैधानिक ढंगले संविधान संशाेधन गरि राजतन्त्रलाई फर्काउन सक्छन। चाैथाे ठुलाे जनआन्दोलन गरि व्यवस्था परिवर्तन गरेर पनि राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ। पाँचौ नेपालमा जातीय,धार्मिक र राजनीति सशस्त्र युद्व,गृह युद्व भयाे, हजारौं हजार मानिसहरू मारिए,त्यही बाहानामा भारतीय,अमेरिकी वा चिनियाँ सेना अफगानिस्तानमा जस्ताे भित्रिए र यहाँ स्थायी रूपमा बसेर कठपुतली सरकार सञ्चालन गरेभने त्याे अवस्थामा राष्ट्रवादी,देशभक्त,प्रगतिशील र राजावादी शक्तिहरू मिलेर एकतावद्वभई राजाकाे नेतृत्वमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन वा संघर्ष चर्काउन सहमति भए र विदेशी सेनालाई धपाएर राष्ट्रलाई मुक्त गर्न सकेभने त्याे अवस्थामा राजा गद्दीमा फर्किन सक्छन। अन्यथा नेपालमा राजा र राजतन्त्र फर्किन सक्दैन।

राजाकाे अभिनन्दनमा राजा माथि भाैतिक आक्रमण पनि हुन सक्छ। यसमा सरकार,सुरक्षा निकाय र स्वयम् राजतन्त्र फर्काउन आन्दोलनमा हाेमिएका राजावादीहरू सजग र सचेत हुनुपर्दछ। राजालाई सदाका लागि सिध्याउन पनि विदेशी शक्तिले राजालाई बाहिर ल्याउन चाहेकाे पनि हुन सक्छ।भारत,भाजपा,माेदी,आदित्यनाथ र पुर्व पञ्चले चाहादैमा नेपालमा
सजिलै राजतन्त्र फर्किदैन,नत संघिय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खारेज हुन सक्छ। यसैले भारतले अहिले राजा ल्याउने भन्दा पनि भारतकाे राष्ट्रियहित विरूद्व काम गर्दै आएका,चीनतिर ढल्किएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई २०८२ बैशाख/ जेठमै फाल्न राजावादी शक्तिहरूलाई उरालेकाे हाे भन्ने मेराे ठाेकुवा छ। भारतले अब नेपालका कम्युनिष्ट शक्तिहरूलाई कमजाेर पार्ने र उदारवादी दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई मिलाउदै लैजाने अवस्था देखिदैछ।