रोशन कार्की
काठमाडौं । विश्वको धनीको सूचीमा नाम लेखाएपछि लाखौको कक्टेल पार्टी गरेर उत्सवनै मनाएका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले राज्यलाई समेत कसरी लुटी रहेका छन् भन्ने प्रमाणित पछिल्लो पटक प्राप्त तथ्याङकबाट खुलेको छ । ठूला व्यापारिक घरानामध्येको चौधरी गु्रपले राज्यलाई विभिन्न बस्तुको निर्यात गरेको भन्दै नक्कली कागजात बनाएर एकै पटक करोडौ रुपैयाँ ठगी गरेको खुलेपनि सरकारले सो बारे कुनै अनुसन्धान समेत गर्न सकेको छैन ।
चौधरीले राज्यको कोषबाट अनुदानको नाममा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको पाईएको छ । चौधरी गु्रपले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले दिने अनुदानको नाममा विगतका दुई आर्थिक वर्षमा दाल निर्यात र एउटै बस्तुलाई दुइवटा फर्म बनाएर अनुदान रकम ठगी गरेको पाइएको हो । सो ग्रुपले दाल निर्यातको नाममा १० करोड ८९ लाख ५२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनुदान लिएको उच्च स्रोतको भनाई रहेको छ । गु्रपले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले दिने अनुदानको लोभमा भारतबाट आयात गरी बंगलादेशमा निर्यात गरेर रकम लिएको पाइएको छ । नेपालमा सबैभन्दा कम उत्पादन हुने दालमा अधिकांश निर्यातकर्ताले अवैधरुपमा सरकारी अनुदान दिनेक्रममा तीब्रता आएको छ । निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था दुई वर्षअघि लागू गरिएसँगै भारतबाट दाल आयात गरी बंगलादेश निर्यात गरेको भन्दै अनुदान रकम लिनेमा नेपालकै धनी डलर अर्बपति तथा चौधरी गु्रपका अध्यक्ष विनोद चौधरी अग्रपंक्तिमा रहेको पाइएको छ । एमालेबाट सभासद् भईसकेका बिनोद चौधरीले सो दल छोडी अहिले नेपाली काँग्रेसमा प्रबेश गरी राष्ट्रिय सभामा मधेशीकोटाबाट समानुपातिक साँसदसमेत भएका छन् ।

दाल निर्यातमा कच्चा पदार्थ समेत स्वदेशी नै भएको भन्दै चार प्रतिशतसम्म अनुदान लिँदै आएका छन । दुई वर्षको अवधिमा चार अर्ब ७२ करोडको दाल निर्यात भएको रेकर्ड रहेको छ । निर्यात भए बराबरको दाल नेपालमा उत्पादन भने भएको छैन । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करिब दुई लाख १० हजार टन मात्रै दाल उत्पादन हुने गरेको छ । यो उत्पादनले आन्तरिक खपत पनि धान्न कठिन हुन्छ । भारतबाट आयात भएको दाल स्थानीय उत्पादनको लेबलमा बंगलादेश निर्यात हुने गरेको पाइएको हो । अनुदानकै लागि भारतबाट दाल ल्याएर तेस्रो मुलुक निर्यात गरिँदै आएको स्रोतको दाबी छ ।

उद्योग विभागकै सिफारिसमा दालले निर्यातमा अनुदान पाएको हो । तर निर्यातकर्ताले पाउने अनुदान किसानसम्म पुग्दैन । दाल उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान किसानको हुन्छ । सरकारले निर्यात बढाएर व्यापारघाटा कम गर्न नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिएसँगै आयातित दाललाई तेस्रो मुलुक निर्यात गरेर अनुदान लिँदै आएको भए पनि अहिलेसम्म सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । नेपाली उत्पादनको निर्यात घट्दै गएपछि सरकारले परिवत्र्य विदेशी मुद्रा (डलर) मा निर्यात गर्ने स्वदेशी कम्पनीलाई नगद सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो । सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई नगद अनुदान दिन ती कम्पनीले नेपाललाई दिएको ‘भ्यालु एड’ मापन गर्ने एउटा सूत्र तयार गरेको छ । सूत्रमा नेपाली उत्पादन, त्यसले रोजगारीमा दिएको योगदान, राजस्वमा पु¥याएको फाइदा लगायतका विषयलाई समावेश गरिएको छ । चौधरी गु्रपले त्यही भारतीय दाललाई नेपाली दाल भएको भन्दै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एड देखाएर ढुक्कसँग चार प्रतिशत नगद अनुदान लिँदा समेत सरकारले अनुसन्धानसमेत गरेको छैन । त्यही भारतीय दाललाई नेपाली भन्दै नगद अनुदान लिने कम्पनीको सूचीमा आफूलाई नेपालको ठूला व्यावसायिक घराना दाबी गर्ने संघाई र दुगड समूह छन।

संघाई गु्रपको त्रिवेणी दाल एण्ड आयलले दुई पटकभन्दा बढी पटक अनुदान लिएको छ भने दुगडको ज्ञान फुड प्रोडक्ट्सले दाल निर्यात गरेको प्रमाणपत्र देखाउँदै नगद अनुदान लिएको छ । दुगडले विकास फ्लोर मिलबाट चक्की आटा निर्यात गरेको दखाउँदै अनुदान लिएको छ । सबैभन्दा बढी त्रिवेणी समूहका ६ वटा कम्पनीले नगद अनुदान लिएका छन । त्रिवेणी समूहले धनलक्ष्मी सिन्थेटिक, त्रिवेणी सिन्थेटिक, त्रिवेणी स्पिनिङ मिलस्बाट नगद अनुदान लिएका छन । ती कम्पनीले भारतको दाल नेपालको बाटो बंगलादेश निर्यात गरेकै भरमा अनुदान लिएका हुन ।

भारतले दाल निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर त्यही दाल नेपालमा चोरी पैठारी भएपछि यहाँबाट दाल बंगलादेश निर्यात हुन्छ । उद्योगपति तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य समेत रहेका विनोद चौधरीले एउटै उत्पादनका लागि दुई कम्पनीबाट नगद अनुदान लिएका पाइएको छ । चौधरी गु्रपको वाइवाइ चाउचाउले सीजी फुड्स (नेपाल) प्रालि नवलपरासी र सीजी फुड्स (नेपाल) ललितपुरको नाममा नगद अनुदान लिएको हो । सीजी फुड्स त्यही कम्पनी हो, जसले नक्कली भ्याट बिल किनेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा ठगेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले थप भ्याट र आयकर निर्धारण गरेको छ ।

राष्ट्रिय ढुकुटी ठगेको आरोपमा जुन कम्पनीसँग सरकारको एउटा निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा लडिरहेको छ, सरकारको अर्को निकाय उद्योग विभागले भने त्यही कम्पनीलाई नगद अनुदान दिएको छ । यस्तै चौधरी गु्रपको अस्पतालका रुपमा रहेको नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा बिरामीको जीवनमाथि नै खेलवाड भइरहेका घटनाहरु सार्वजनिक भएपनि सरकारले कारवाही गर्न सकेको छैन् ।