वैदेशिक रोजगार, हुण्डी, जुवातास, लागू औषध, वन्यजन्तु, वन पैदावार, आतंकवाद, मानव तस्करी, सुनचाँदी तस्करी, सेयर, निक्षेप, घरजग्गा, व्यापार आदि कारोवारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको बताइन्छ ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको गैरकानूनी धन वा अपराधजन्य आर्जनलाई कानूनी वा वैध वनाउने प्रक्रिया हो । अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत लुकाउने, छल्ने, लुकाउने कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने बुझिदै आएको छ । यो थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्तिको रुपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई कानून विपरीत मानिएको छ ।

यस्तै कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार र त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति स्रोत, कारोवार, स्थान, निःसर्ग वा सो उपरको अधिकार वा स्वामित्व लुकाउने वा छल्ने वा कसुरलाई पनि गैरकानूनी मानिएको छ । जसबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्न‘पर्ने मनासिव आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्ति, धारण र उपयोग गर्ने समेतका निषेधित गतिविधिहरु अवैधानिक ठहर गरिएको छ ।

गैरकानूनीलाई कानूनी स्रोतमा परिणत गर्नेसमेतका क्रियाकलापहरुको एकीकृत प्रयासलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधको रुपमा लिइएको छ । नागरिकको सम्पत्ति अधिकारको अवधारणा समाजको उत्पत्तिसँगै प्रादुर्भाव भएको मानिन्छ । हाल सम्पत्तिको हक एक अनुलंघनीय मौलिक हकको रुपमा रहेको छ । यसका विरुद्ध सुरक्षा र संरक्षणका लागि ‘इमिनेन्ट डोमेन’ को अवधारणाको विकास भएको छ । नेपालको संविधानले पनि सार्वजनिक उपयोगका लागि मुआब्जा प्रदान गरी कानुन बमोजिमबाहेक सरकारले पनि नागरिकको वैयक्तिक सम्पत्ति उपर अनाधिकार सिर्जना नगर्ने कुराको संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ ।

सम्पत्तिको अधिकार
सम्पत्तिको अधिकार बाँच्न पाउनेलगायतका अन्यसँग सम्बन्धित रहेका छन । नागरिकको सम्पत्ति आर्जन गर्ने माध्यमलाईसमेत कानूनले संरक्षण गरेको छ । राज्यले घोषणा गरेका नीति, कार्यक्रमहरु प्रत्यक्ष परोक्षरुपमा नागरिकको समृद्धिसँग जोडिएका छन् । त्यसका लागि आर्थिक उपार्जन र क्षमता बृद्धि गर्न‘पर्ने र जुन सम्पत्तिसँगै सम्बन्धित हुन आउँछ । यसबाट नागरिकको जीवनलाई चलायमान बनाउने एउटा साधन सम्पत्ति हो भन्ने प्रष्ट छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को प्रस्तावनामा अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण र कानूनी व्यवस्था गर्न ऐनको बनाइएको छ । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति भन्दा बाहेकका हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर नहुने कुरा प्रष्ट गरेको छ ।

मौद्रिक मूल्यमा प्रोसिड जेनेरेट नभई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध स्थापित हुन सक्दैन । यो कसुर हुनका लागि पहिलो शर्त मानिएको छ । कसुरबाट कुनै सम्पत्ति, साधन आर्जन गरेको पुष्टि भएमा उसको कसुर गर्ने मनसाय थियो कि थिएन, मूल कसुर ग¥यो वा गरेन भनेर हेरिदैन पनि । यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर स्थापित हुन आउँछ र अपराधमा संलग्न पक्षले सो अपराधिक दायित्व बहन गर्न‘पर्ने बताइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर ‘प्रोडक्ट अफ क्राइम’ हो, जुन कुनै  मौद्रिक मान सिर्जना गर्ने मूल अपराधलाई लुकाएर अवैध उत्पत्तिलाई वैध स्रोतमा रुपान्तरणका लागि गरिदै आएको छ ।

संशोधनपछि अधिकार प्रत्यायोजन 
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लाई ०८० चैतमा संशोधन गरी यस सम्बन्धी अपराध अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ । नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायले पनि अब सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि यससम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको थियोे । जस्तै, नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, वन कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत १३ वटा निकायले सम्बद्ध कसुरका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धीसमेत अनुसन्धान गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था थप गरिएको छ । विभागको मात्र अनुसन्धानले सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रभावकारी नभएको भन्दै अन्य निकायलाई पनि अधिकार दिइएको जानकारस्रोतले बताएको छ ।

विभागले यसअघि वर्षमा एक दर्जन पनि मुद्दा दायर गर्न नसकेको अवस्था देखिएपछि अन्य नियामक निकायलाई अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने अधिकार दिइएको स्रोतको भनाई रहेको छ । जसले विभागको उजुरी माथिको अनुसन्धानको चापमा कमी आएको बताइन्छ । अधिकार पत्यायोजन भएर अरू निकायहरूमा जादा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाको अनुसन्धानको दायरा पनि फराकिलो भएर अभियुक्त उम्किन नपाउने अवस्था बनेको छ । तरपनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका अपराधको नियन्त्रण र रोकथाम अत्यन्तै न्यून भएको बताइन्छ । ऐनको दफा १३ मा रहेको अनुसन्धानसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिएको छ । दफा १३ को उपदफा १ मा यसअघि यस्तो अपराधको सूचना प्राप्त भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा मात्र उजुरी दिन सकिने प्रावधान रहेको थियो । त्यसको सट्टा अन्य निकायमा पनि उजुरी गर्न सकिने प्रावधान थपिएको छ ।

उपदफा १ (क) मा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित कसुर भएमा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्ने भनिएको छ । आतंकवादसँग सम्बन्धित विषयमा निजामती कर्मचारीलाई अनुसन्धान गर्न गाह्रो हुने भएकाले विभागको यससम्बन्धी अधिकार नेपाल प्रहरीलाई दिइएको स्रोतको भनाई रहेको छ । सोही उपदफाकोे ‘ख’ मा ‘सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयमा’ उजुरी दिने भनिएको छ ।

यो प्रावधानअनुसार प्रहरी, अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान र वनले सम्बद्ध अपराधमा अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न पाउने भएका छन । कुनै कर्मचारीमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारका मुद्दामाथि अनुसन्धान गर्दा उसले सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत गरेको प्रमाण भेटिएमा आयोगले भ्रष्टाचारसँगै उसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि आफैँ चलाउन सक्ने भएको छ । वनजन्य अपराधमा पक्राउ परेको व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको देखिएमा वन कार्यालयले त्यसमा पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्नेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र नियन्त्रणमा नेपाल कमजोर भएको र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनबाट कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिन सरकारले यससम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरिएको स्रोतको दावी रहेको छ । यो कानून संशोधन आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि कोसेढुंगा साबित भएको बताइएको छ । २०८० चैत्रमा यससम्बन्धी विभिन्न कानून संशोधनको राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । नयाँ कानूनमा विशेष अदालतबाहेक अन्य अदालतमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान मुद्दामा सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको छ । सम्बद्ध अपराधको मुद्दा दर्ता हुने अदालतमा त्यसका साथसाथै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा पनि दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा विभागमा कर्मचारीको आकर्षण पनि घटेको समाचार स्रोत बताउँछ ।

हुन्डीको अनुसन्धान प्रहरीबाट
ऐन संशोधन अगाडि हुन्डीसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान पहिला राजस्व अनुसन्धान विभागबाट हुँदै आएको थियो । अहिले सो अधिकार नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको छ । यसअघि प्रष्ट कानूनी अन्यौलका कारण यसको बलियो अनुसन्धान हुन सकेको थिएन ।
मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ संशोधन गरी प्रहरीलाई यससम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । संहिताको दफा १२५ (क) मा यससम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । जसमा हुन्डीसम्बन्धी कारोबार गर्न नहुने भनिएको छ । ‘यस दफाको प्रयोजनका लागि हुन्डीसम्बन्धी कारोबार भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम मान्यताप्राप्त संस्था र भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाटबाहेक अन्यलाई गैरकानूनी मानिएको छ ।
२०८० चैत्र २० अघि प्रहरीले हुन्डीसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउँदै आएको थियो । कतिपय प्रहरी कार्यालयले विदेशी विनिमय ऐनअनुसार मुद्दा चलाउँदै आएका पनि थिए । प्रष्ट कानूनी प्रावधान नभएका कारण यसबारे प्रहरीमै अन्योल रहेको थियो । अहिले प्रहरीले नै हुण्डीको अनुसन्धान गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउदै आएको स्रोत बताउँछ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाईसमेत संशोधन गरी मानव तस्करीलाई पनि अपराधको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । ऐनको दफा ४ को उपदफा २ (ग) मा मानव तस्करीसम्बन्धी व्याख्या गरिएको छ ।
जसमा ‘प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै गैरकानूनी लाभ वा अन्य फाइदा लिने उद्देश्यले बदिनयतपूर्वक गरिएको देखिएमा गैरकानूनी मानिएको छ । कुनै नेपाली नागरिक, विदेशी वा आप्रवासी व्यक्तिलाई नक्कली, झुटा कागजात बनाई, झुक्याएर विदेश लैजाने कार्यलाई पनि गैरकानूनी ठहर गरिएको छ । त्यस्तो व्यक्तिको आफ्नो मुलुक वा निज रहेको स्थानबाहेक अन्य मुलुकमा गैरकानूनी रूपमा प्रवेश गराउने कार्यलाई मानव तस्करी सम्बन्धी कार्य गरेको ठहर हुने भनिएको छ ।  यस प्रावधानअनुसार वैदेशिक रोजगारको प्रलोभनमा कुनै देशमा लगेर अलपत्र बनाएमा पनि यो कानून आकर्षित हुने स्रोतको भनाई रहेको छ । उपदफा २ (घ) मा नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएमा पनि मानव तस्करी हुने व्याख्या गरिएको छ । जसमा ‘किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले कसैलाई नेपालको मार्ग प्रयोग गरी अर्काे मुलुकमा पठाउने उद्देश्यका लागि गरिएमा पनि कारबाही हुने बताइन्छ । यसअघि मानव बेचबिखनको विषयलाई मात्र ऐनले समेटेकोमा संशोधनपछि मानव तस्करीको विषयमा पनि प्रष्ट व्याख्या गरिएको छ । जसले अनुसन्धानमा सहज भएको नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान व्युरो स्रोतको भनाई छ । (साँघु साप्ताहिकबाट