गोल्यान समूहलाई सरकारले दियो उन्मुक्त : राष्ट्र बैंकले सकेन अनुसन्धान गर्न

- June 6, 2024 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

रोशन कार्की

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ वर्ष अघि सम्पत्तिको स्रोत खुलेको विवरण पठाउन सबै बैंकलाई पत्र पठाएपछि अधिकांश कालोधन भएका व्यापारी तथा उद्योगपतिबीच चर्को कोलाहल मच्चिएको थियो । बैंकसँगको मितिमतोमै स्रोत नखुलेको रकम जम्मा गर्दै आएका व्यवसायी तथा उद्योगपतिहरूले राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको पत्रविरुद्ध एक भएर प्रतिवादमा समेत उत्रेका थिए ।

भने भित्रभित्रै अधिकांशले कृषि र मिडियाको नाममा रकम लगानी गरेको देखाएका थिए । यसैक्रममा सुरुदेखि नै अवैध रूपमा स्रोत नखुलेको रकम लगानी गर्दै आएको गोल्यान समूहले गार्मेन्ट र कृषिजन्य उद्योगमा लगानी गर्ने भन्दै भड्किलो विज्ञापन गरेर अवैध रकमको खेलोफड्को समेत गर्दै आएपनि राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म सो समुहमाथी कारबाही त परै जाओस् अनुसन्धान समेत गर्ने आँट भएन ।

जसका कारण अहिले सो समुह खुला रुपमा कृषिको नाममा ठगीधन्दा चलाउदै आएको आरोप लागेको छ । लामो समयसम्म अर्धभूमीगत शैलीमा बसेका सो समूहका पवन गोल्यान एकाएक चर्चाको शिखरमा पुगेका छन् । स्रोत नखुलेको रकमलाई उनले कृषिको नाममा लगानी गरेर अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने योजना बनाएपछि उनको चर्चा चुलिएको हो ।

उनले आफूसँग भएको अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउनकै लागि भ्रामक विज्ञापन, प्रायोजित अन्तर्वार्ता दिँदै मिडियालाई समेत प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । नाम नलेख्ने सर्तमा एक व्यवसायीले भने, ‘अहिले पछिल्लो समयमा कृषिमा विदेशी लगानी लगाउनुपर्छ भनेर वकालत गर्दै आएका पवन नै अवैध सम्पत्तिलाई कृषिको नाममा वैध बनाउन लागि परेका छन् ।’

ढिलागरी प्राप्त जानकारीअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) तथा एनएमबी बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका पवन गोल्यानले आफ्नो बैंक र सिबिफिन प्रयोग गरेर गोल्यान ग्रुपलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी योजना बनाउदै आएको आरोप समेत लागेको छ । गोल्यानले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा अध्ययन गर्ने हो भने १ खर्ब रूपैयाँ लगानी बराबरको गार्मेन्ट र देशभर ५० किसिमिका कृषिजन्य उद्योग खोल्ने, जसमा केही बैंक र केही उद्योगी व्यवसायी र विदेशी पैसा परिचालन गरिने भन्दै उल्लेख गरेका छन् ।

सो भनाइअनुसार गोल्यान समूहले सो रकम कहाँबाट कसरी ल्यायो भन्ने बारेमा अहिले चौतर्फी बहस भइरहेको छ । उनले कालोधन नेपाल भित्र्याएको हुनसक्ने अनुमान गरिए पनि सो रकमका बारेमा अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने आँट सरकारले गर्न सकेको छैन । उनले यस्तो ठूलो परिमाणको लगानी रकम विदेशबाट ल्याउने संकेत गरिरहेका छन् ।

आफ्नो बैंकलाई प्रयोग गरेर होङ्सी सिमेन्टमा अपत्यारिलो रकम लगानी गरेदेखि नै उनले परिचालन गरेको रकम अवैध भएको खुल्न आएको छ । ठूला परियोजनाहरूमा उल्लेख्य मात्रामा एउटै बैंकको ठूलो लगानी हुँदा शंका हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, यसरी अस्वाभाविक रकम लगानी गरिएको बारेमा समेत सरकारले चासो नराख्दा त्यसैको फाइदा उठाउँदै अवैध रकमको चलखेल गर्नमा गोल्यान समूह सकृय हुँदै गएको छ । अर्कोतर्फ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्नु पर्ने कर, राजस्व, भ्याटसमेत ठूलो मात्रामा छली हुँदै आएको छ ।

उनले गार्मेन्ट र कृषिजन्य उद्योगमा लगानी गरी लाभ लिन सिविफिनको नामबाट नीतिगत रूपमै ‘लविङ’ गरेका छन् । देशमा चोरबाटोबाट स्रोत नखुलेको रकम ९कालोधन० भित्र्याउदै कृषिको नाममा लगानी गरी अवैध रकमलाई वैध बनाउनसमेत गोल्यान लागिपरेका छन् । विद्यमान कानुन, प्रक्रिया, केन्द्रीय बैंकका निर्देशन र नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अभ्यासमा रहेका कतिपय व्यवस्थाहरूको धज्जी उडाउँदै गोल्यान समूहले सञ्चालकहरूको संस्थालाई प्रयोग गर्दै आएको भेटिएको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघ, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले समेत सिबिफिनको माग र सक्रियतालाई ‘नयाँ जोगी’ भएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा सो समूहमाथि अनुसन्धान गर्ने आँट सम्बन्धित निकायले गरेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूखुसी स्थापना गरेका यस्तो संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नचिन्ने प्रतिक्रियासमेत दिइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सिबिफिनले उठाएको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मागलाई कार्यान्यनमा ल्याउन नसकिने यसअघि नै जानकारी दिइसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डहरूका कारण गोल्यानको माग नै शंकाको घेरामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सो प्रतिक्रियाका आधारमा हेर्दा गोल्यान मात्र होइन, सिंगो कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू सबैै अवैध रहेको प्रमाणित भएको छ ।

गोल्यानमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले अविश्वास गरेपछि कारबाही हुने डरले सो रोक्न पवन आफैँ मिडियादेखि शक्ति केन्द्रमा सेटिङ मिलाएर कारबाहीबाट बच्दै आएका छन् । उनले पहिलो चरणमा सरकारी कर्मचारीलाई हातमा लिई अबैधधन्दा चलाउनका लागि मोटो रकमको ‘अफर’ दिँदै आएको पनि आरोप लागेको छ ।

कतिपय बैंकका अध्यक्षहरूले बैठकमै सिबिफिनले दिने सुझावहरू हाँस्यास्पद, अमिल्दा र असान्दर्भिक भएको भन्दै गोल्यानको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । अध्यक्षको हैसियतमा गोल्यानले सिबिफिनबाट निर्णय नै गराएर कृषि तथा उत्पादनकमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा लगानीको स्रोत खोज्न नहुने, ५० लाख डलरसम्म वैदेशिक लगानी ल्याउँदा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बद्ध सरकारी निकायको अनुमति नचाहिने र महिलाको नामबाट १५ लाख रूपैयाँसम्म बैंकमा जम्मा गर्दा लगानीको स्रोत खेज्न नहुने भन्दै सो लागू गराउन लागि परेका छन् ।

सो समूह अवैध सम्पत्तिलाई नेपाल भित्र्याएर वैध बनाउनका लागि कृषि, महिलाको नाममा धन्दा चलाउदै आएका छन् । जनताको निक्षेप लिएर परिचालन गर्ने यस्ता संस्थाहरूमा पारदर्शिताको उत्कृष्ट अभ्यास हुनुपर्नेमा सो समूह र संस्थाहरूका बोर्डका अध्यक्षहरूले लगानीको स्रोत खोज्न हुँदैन भनेर सार्वजनिक रूपमै भन्दै आएका छन् ।

सो समूहको निर्णयलाई वाणिज्य बैंकहरूको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको संस्था नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनले ठाडै इन्कार गरिसकेको छ । नेपाल र अन्र्तराष्ट्रिय कानुनविपरीत हुने भन्दै बैंकर्स संघले यस विषयमा आपत्ति जनाए पनि गोल्यानमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । पुँजीको अभाव हुने भन्दै महामारीको बहानामा गोल्यान समूहले नेपालमा कालोधन भित्र्याएको अनुमान गरिएको छ ।

मुद्रा निर्मलीकरण नियम कडा रूपमा परिपालना नगर्ने मुलुकलाई कालोसूचीमा राखेको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अन्र्तराष्ट्रिय कारोबार गर्न समेत प्रतिबन्ध लाग्ने उल्लेख हुँदा पनि गोल्यान समूह किन गैरकानुनी कार्यलाई वैध बनाउन लागिपरेको छ भन्ने विषयमा अहिले बैंकर्सहरूबीच छलफल भइरहेको बताइएको छ । गोल्यानले नीतिगत रूपमै निर्णय गराएर खुलेआम स्रोत नखुलेको रकम भित्र्याउन गरेको तयारीका सम्बन्धमा छानबिन हुनुपर्ने माग बैंकर्सहरूले गरेका छन् । यस विषमा गोल्यानसँग फोनमा पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!

 

 

तीव्र अपडेट