चिनी उद्योगीहरुको सिण्डिकेट नियन्त्रण गर्न मञ्चको माग

- February 10, 2024 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी र केही व्यापारीहरुको अबैध साँठगाँठ गरि देशभर भै रहेको चिनी उद्योगीको सिण्डिकेट नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सरकारसंग जोडदार माग गरेको छ । सो मञ्चले गत बर्षको शुरुवात देखि नै चिनीको आपूर्ति व्यवस्था र मूल्यको बारेमा नेपाल सरकारलाई पटकपटक पत्राचार गरी वस्तुस्थिति, आवश्यकता र आपूर्ति व्यवस्थाको लागी जानकारी, सुझाव तथा गुनासो राख्दै आएको भएपनि सो बारे सम्बन्धित मन्त्री तथा सरकारले ध्यान नदिएकाले चिनीमा झन सिण्डिकेट बढ्दै गई कृत्रिम अभाब समेत पारेको जनाएको छ ।

स्वदेशी उद्योगहरुको बदमासी, बजारमा देखिएको बिचलन तथा चिनीको आपूर्ति र मूल्य व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारी संयन्त्रबाट भएका कमी कमजोरीको कारण यो बर्ष भरी नै नेपाली उपभोक्ताले चिनीको स्वभाविक मूल्य भन्दा ३ गुणासम्म बढि तिर्नु पर्दा अत्यन्त ठूलो आक्रोश पैदा भएको र सरकारको कार्यशैली माथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउनु परेको भन्दै मञ्चले सम्बन्धित मन्त्रीको ज्ञापन पत्र समेत पेश गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले समयमा उचित र उपभोक्तामुखी निर्णय नगर्दाको कारणले नेपाल सरकारले तस्कर गरी आयात भई बजार आपूर्ति भएकोलाई नै आफनो सफलता समेत मानेको अर्थ मन्त्रालयको भनाईहरुबाट प्रष्ट पारेको समेत मञ्चको अध्यक्ष प्रेमलाल मर्हजनले बताएका छन । उनका अनुसार अहिले पनि चिनीको उत्पादनको यो मौसममा समेत स्वदेशी चिनी उत्पादकहरुले सिण्डिकेट र कार्टेलिंग गर्दै लागत मूल्य जम्मा ८५ मात्र हुंदा समेत थोकमा ९३ रुपैयाँ तथा खुद्रामा १०५ रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री गर्दै उपभोक्तामाथी व्यापारीहरुले लुट मञ्चाएको मञ्चको ठहर गरेको छ ।

चिनीको उत्पादन हुने सिजनमा समेत यसरी कार्टेलिंग गरी सबै उद्योगले मूल्यमा एकरुपता कायम गर्ने नाममा अनुचित तरिकाले मूल्य बढाइएको हुंदा नेपाल सरकारको ध्यान गम्भिररुपमा जानु पर्नेमा मञ्चले जोठ दिएको छ । साथै उद्योगी व्यापारीको यो अनुचित व्यापारिक कृयाकलापलाई नियन्त्रण गर्न र भबिष्यमा हुन सक्ने अभाव र मूल्यबृद्धिलाई न्यूनिकरण गर्नको लागी साल्ट ट्रेडिंग कर्पोरेशन मार्फत ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्ने व्यवस्था गरी भण्डारण गर्नको लागी सासदलेहरुलाई समेत मञ्चले आग्रह गरेको छ ।

साल्ट ट्रेडिंग कर्पोरेशनले यसरी खरिद गरी भण्डारण गरे बापत कम्पनीको लागत मूल्य बराबरको रकममा लाग्ने बैंक व्याज अनुदान स्वरुप नेपाल सरकारले दिने व्यवस्था गरी दिएमा उद्योगीहरुको गैरकानूनी सिण्डिकेटिंग टोडिनुको साथै मूल्यमा समेत स्थिरता आई आम उपभोक्तालाई राहन मिल्ने सो मञ्चका अध्यक्ष मर्हजनले बताएका छन् ।


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!