अर्थमन्त्री महतको इन्धन गाडी व्यवसायीबीच अबैधसम्बन्ध

- January 29, 2024 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

विद्युतीय गाडी व्यवसायीले गरे असन्तुष्ट व्यक्त,

रोशन कार्की

काठमाडौं । सरकारले विद्युतको खपतमा बृद्धि गर्दै वातावरणलाई समेत स्वच्छ राख्ने गरि भन्सार छुट दिएर आयात गर्न लगाएको विद्युतिय गाडीमाथी अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गम्भीर आरोप लगाएका छन् । मन्त्री महतले विद्युतीय गाडीको प्रोत्साहन गर्नका लागि दिइएको छुटले ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व राज्यले क्षति व्योर्होनु परेको अभिव्यक्ती दिएपछि अहिले व्यवसायीहरुको शंकाको घेरामा पर्न परेका छन् ।

मन्त्री महतले सार्वजनिक कार्यक्रममा सो अभिव्यक्ती दिएपछि विद्युतिय गाडीको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा ‘इन्धन गाडीबाट चल्ने गाडीको कारोबार गर्ने व्यवसायीको योजना अनुसार विद्युतिय गाडी व्यवसायीमाथी अंकुश लगाउन लागेको हो, यो अबैध साँठगाँठमा सो कुरा मन्त्रीले बोल्नु विद्यमान कानुन विपरित हो ।’ ती व्यवसायीका अनुसार सरकारको जिम्मेवार मन्त्रीले बजेट बनाउने पुर्वसन्ध्यामा विद्युतिय गाडीमा दिएको भन्सार सुविधामाथी प्रश्न उठाउनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन् ।

मन्त्री महतको सो भनाईबाट आउने नयाँ बजेटबाट विद्युतिय गाडीको भन्सार दरमा बृद्धि गरेर इन्धन गाडीबाट चल्ने गाडीको कारोबार गर्नेमाथी राहत दिन लागेको समेत व्यवसायीहरुले आशंका गरेका छन् । मन्त्री महतले गत शुक्रबार भन्सार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा इन्धन गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडी आयात हुँदा राजस्व अपेक्षित उठ्न नसकेको बताएका थिए ।

उनले सो समय भनेका थिए,‘विगतमा गाडी आयात इन्धनमा आधारित भएकोमा अहिले विद्युतीय गाडीको आयात दोब्बर भएको छ, विद्युतीय गाडीको न्यून भन्सार दर रहेका कारण ३५ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठ्यो ।’ त्यसैले राजस्वका दृष्टिले अहिले सरकार दबाबमा रहेको बताउदै राजश्व संकलन गर्नकै लागि विद्युतिय गाडीमा दिएको भन्सार सुविधा आउने बजेटबाट कटाउने तयारी गरेको अनुमान व्यवसायीहरुले गरेका छन् ।

मन्त्री महतले सो कुरा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अग्रवाल लगायतका व्यवसायीलाई साँक्षी राखेर सो कुरा बताएका थिए । यसरी मन्त्री र सम्बन्धित बस्तुको बिक्री वितरण गर्दै आएका केही व्यवसायीहरुको भित्री साँठगाँठमा भन्सार दरमा परिवर्तन गरिदै आएको केही अघिल्ला घटनाहरुले समेत पुष्टी गरेको छ । यसरी विद्युतिय गाडीमा भन्सार छुटको सुविधा दिएकै कारण राजश्व संकलनमा गिरावट आएको भन्दै केही इन्धन गाडीबाट व्यापारीहरुले मन्त्री महतको कान भरेपछि सो अभिव्यक्ती दिएको आरोप अन्य व्यवसायीहरुको रहेको छ ।

मन्त्री महतले आवश्यक खर्च जोहो गर्नसमेत हम्मे पर्न थालेपछि सरकारले बढी राजस्व गुमाएका केही क्षेत्रको कर बढाउने तयारी पनि गरि रहेको छ । चालु वर्षको आधा समय सकिएको छ । सरकारसँग अनिवार्य दायित्वहरु बढ्दै जाने तर आम्दानी नहुने भएपछि बिगतमा विराएका क्षेत्रहरुको कर बढाउने गृहकार्य गरेको समेत मन्त्री महतले बताएका थिए ।

सरकारले राजस्व संकलनको दबाबमा पहिलो प्रथामिकतामा विद्युतीय सवारी (इभी) को कर बढाउने र तयारी पोसाक (रेडिमेड गार्मेन्ट्स) को बढाउने योजना बनाएको समेत बताएका थिए । त्यसैले सरकार अहिले राजस्व कसरी उठाउने भन्ने विषयमा केन्द्रीत भएको छ । देश आयातित वस्तुमा निर्भर रहेकाले राजस्व पनि आयातित वस्तुहरुबाट बढी संकलने हो भन्दै उनले राजस्व धेरै संकलन हुनेमा पहिलो नम्बरमा पेट्रोलियम पदार्थ हो भने दोस्रोमा सवारीसाधन हुन् त्यसैले सवारी साधानको आयातमा पुर्नविचार गरिने समेत बताएर बजेट आउनु अघिनै उनले बताएपछि इन्धन गाडीको व्यापारीहरुले मन्त्री र अन्य व्यवसायीहरुको साँठगाँठमा मन्त्री महत रहेको शंका गरेका छन् ।

इन्धन गाडीको आयात हुदा राजस्व संकलनमा सरकारलाई राम्रो टेवा पुग्ने गरेको थियो। अहिले यसको आयात घटेको छ। तर पछिल्लो समय राजस्व संकलनमा धेरै दबाब भएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको ४७औं साधारणसभामै करको दर हेरफेर हुन सक्ने संकेत गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको भन्दै आलोचित भएका अर्थमन्त्री व्यवसायीकै अगाडि यसरी प्रस्तुत हुनुलाई अर्थ पूर्णरूपमा हेरिएको थियो।


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!