कार्यान्वयन भएन् कानुन : २० वर्ष कटेका सवारी साधन सडकमा निर्वाध रुपमा हुँइकिँदै

- November 27, 2023 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

-अनुसा थापा

अहिले बाटोमा धुँवाको मुस्लो फ्याँकेर २५ वर्ष पुगेको ट्याक्सी, २७ वर्ष पुगेको माइक्रोबस र ३१ वर्ष पुगेको ग्याँस टेम्पो र सफा टेम्पो गुडिरहेको छ । थोत्रा, कबाडी र आयु कटिसकेको गाडी ट्राफिक प्रहरीकै अगाडिबाट निर्वाध रुपमा हुँइकिरहेको छ । तर, ट्राफिक प्रहरी अन्धो भएको छ । कानुन लत्याएर आयु कटेका सवारी साधन मज्जाले गुड्दासमेत ट्राफिकले कारबाही गर्दैन् ।
न ब्लुबुक र रुट परमिट चेक गर्छ न चालकको लाइसेन्स । मंसिर १ गतेदेखि ट्राफिकलाई ज्याकेट दिएको छ । यद्यपि, ट्राफिक जहाँ घाम लागेको छ, त्यही घाम तापेर बस्छन् । जाडो भएर होकि अल्छी लागेर त्यो त उनीहरुलाई नै थाहा होला । सडकमा ड्युटीमा खटिएका ट्राफिकलाई सोध्दा उनीहरु निर्णयबारे जानकारी नभएको बताउँछन् । यस्ता ट्राफिक त सडकमा छन् अनि कानुन कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?
यता, यातायात व्यवसायी ‘माल खुवाएका’ ले २० वर्षे गाडी चल्न पाएको बताउँछन् । उनीहरुले यो कुरा खुलेआम बताउँदै आएका छन् । २०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दर्ता भएको मितिले २० वर्ष कटेका सवारी साधन हटाउने निर्णय गर्यो । २०७१ फागुन १८ गते त्यो राजपत्रमा प्रकाशित भयो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गतेभित्र साविकको बागमती अञ्चलबाट २० वर्ष कटेका सवारी साधन हटाउने निर्णय गर्यो ।
२०७४ चैत १ गतेबाट मुलुकभरबाट २० वर्ष कटेका सवारी साधन हटाउने निर्णय गर्यो । २०७७ माघमा केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका सवारी साधन सिँधै पत्रु गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयु पुगेका सवारी साधनको लगत कट्टा गरिने मन्त्रालयको निर्णय छ । बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गत जेठ ७ गते २० वर्षे गाडीलाई लिएर एउटा सूचना जारी गर्यो ।
जसमा २० वर्ष पुगेका सवारी साधन ३५ दिनभित्र पत्रु गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । साउनको पहिलो हप्ता काभ्रेमा सातै प्रदेशको मुख्यमन्त्री, यातायातमन्त्री, यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक बसेर ११ बुँदे निर्णय गर्यो । जसमा २० वर्षे गाडीको लगत कट्टा गर्ने, दर्ता खारेज गर्ने, यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउनेलगायतका विषय उल्लेख छ । सरकारले २० वर्ष कटेका सवारीको रुट परमिट, ब्लुबुक नवीकरण गर्न छोडिसकेको छ ।
त्यस्ता सवारीको प्रदुषण र नामसारी हुँदैन् । प्रष्ट भाषामा भन्ने हो भने ती सवारीबाट सरकारले कर लिन छोडेको छ । बीमा कम्पनीहरुले पनि २० वर्ष कटेका सवारीको बीमा गर्न छोडिसकेको छ । दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगिसकेपछि ती सवारी सडकमा निकाल्न पनि पाइँदैन् । तर, कानुन कसले कार्यान्वयन गर्ने ? सरकार टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका कारण कानुन ‘धोती न टोपी’ भएको छ । ट्राफिक प्रहरी प्रमुख पोषणराज पोखरेलले ‘एक्सन’ नलिँदा कानुन नै निरीह बनेको अवस्था छ । यसले ठूलै आर्थिक चलखेल भएको संकेत गरेको छ । ट्राफिकहरुले चेकिङ्गका क्रममा २० वर्षे गाडी भेटेपनि पाँच सय रुपैयाँको चिट काटेर छोडिदिन्छन् । ती सवारी त ट्राफिकले यातायात व्यवस्था कार्यालय वा यातायात व्यवस्था विभागमा बुझाउनुपर्ने हो ।
तर, ट्राफिक त्यसो गर्दैनन् । ट्याक्सी चालकहरु भन्छन्,‘ट्राफिक कारबाहीमा पर्यो भने रुट परमिट र लाइसेन्स दिनुपर्छ । ब्लुबुक दिनुहुँदैन् ।’ यो रणनीति अप्नाएर ट्याक्सी चालकहरु जोगिँदै आएका छन् । ब्लुबुकमा दर्ता मिति उल्लेख भएको हुनाले उनीहरु दिँदै दिँदैनन् । ट्राफिकहरु गैरजिम्मेवार हुँदा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन त भएन् । यद्यपि, प्रदुषण बढ्यो, ट्राफिक जाम बढ्यो, दुर्घटना बढ्यो ।
तर, राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आएन् । यसअघिको ट्राफिक प्रमुख मीरा चौधरीले २० वर्ष कटेका सवारी साधनलाई समात्न शुरु गरिसकेकी थिइन् । जसका कारण यातायात व्यवसायीले उनलाई पन्छाइहाले । उनी सरुवा भएपछि आएका ट्राफिक प्रमुख पोखरेल देखेर पनि अनदेखा गरिरहेका छन् । उनी चासो नदेखाइकन चुपचाप बसेका छन् । ट्राफिकहरु काम त गर्दैनन्, बरु यातायात व्यवसायीसँग लेनदेनचाँहि गर्छन् ।
लामो समयदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । चार दशकदेखिको सिण्डिकेट हटाउन सरकारले मतलब गरेको छैन् । जसले गर्दा यातायात कार्यालयहरुमा खुलम्खुल्ला ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट लाखौंमा बिक्री भइरहेको छ । २०३० देखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा पनि यातायात क्षेत्रमा नयाँ व्यवसायी भित्रिएका छैनन् ।
एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गरिरहेका छन् । पुराना गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बरमा नयाँ गाडी ल्याउने अनि आफू मात्र कमाउने । यसले त सार्वजनिक यातायातको संख्या नै बढेन् । एउटै व्यक्तिले ५० वर्ष व्यवसायी गरिसकें । अहिले पुनः ती पुराना ट्याक्सी र टेम्पोको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता गरिरहेका छन् । सरकारले विद्युतीय ट्याक्सीको आयु ३० वर्ष तोकेको छ ।
एउटै व्यवसायीले ८० वर्ष व्यवसाय गर्ने भए । अहिले काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या करोड बराबर पुग्न थालिसकेको छ । रोचक प्रसङ्ग त के छ भने ट्याक्सीको संख्या ९ हजार मात्र छ । यो त ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ झैं भयो । यात्रुले चाहिएको बेलामा ट्याक्सी पाउँदैन् । ट्याक्सी पाइहाले पनि चर्को भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । चर्को भाडा तिरेर पनि राम्रो सेवासुविधा पाएका छैनन् ।
सरकारले नयाँ ट्याक्सी र फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा आउँछ । मुलुकमै केही गरेर खान्छु भन्नेहरुले पनि पाए । यात्रुले खाँचो परेको बेलामा ट्याक्सी पाउँछन् । राज्यलाई राजश्व आउँछ । १० रुपैयाँ किलोमिटरमा टेम्पो चलाउँछु भन्दा पनि सरकारले फो–स्टक टेम्पोको नयाँ दर्ता खोल्दैन् । २० रुपैयाँ किलोमिटरमा ट्याक्सी चलाउँछु भन्नेहरुले पनि पाएका छैनन् ।
यातायात व्यवसायीहरुले बाटो कब्जामा लिएर राज्य र यात्रु दुवैलाई लुटिरहेका छन् । यातायात क्षेत्रमा व्यापक लुटको धन्दा मौलाएको छ तर सरकार रमिते भएर टुलुटुल हेर्छ । आम नागरिकले यातायात व्यवसायी दादागिरी र ठगीधन्दाको विरोधमा बोलेपनि सरकार सुन्दैन् । मन्त्री, सचिवलगायत सबै त पैसामा बिकेका छन् । २०४९ सालदेखि यातायात व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्ने ३२ वटा विषयमा राजश्व बढेको छैन् ।
यात्रुसँग लिनुपर्ने भाडाचाँहि वर्षमै चारचोटि बढाउँछन् । सरकार कतिसम्म लाचार छ भन्ने कुराको पुष्ट्याइँ हो यो । बाटो सरकारको हो । तर, फाइदा त यातायात व्यवसायीले मात्र उठाएका छन् । यातायात व्यवसायीले गाडी हाल्ने धनीसँग बाटोबापत् दुई लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्छन् । जनताले तिरेको करबाट बनाएको बाटो यातायात व्यवसायीलाई कमाउने माध्यम बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री होस् या यातायातमन्त्री सबैले ‘झुठ’ मात्र बोल्न जानेका छन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकग्राम जम्कट्टेलले १० दिनभित्र ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भने । तर, अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यहाँबाट पनि झुक्काइयो मात्रै । मन्त्री, सचिवदेखि लिएर ट्राफिकसमेत पैसामा बिकेपछि देशमा राजश्व कहाँबाट आउँछ ? बेतिथि कसरी हट्छ ? जनताले कसरी सेवासुविधा पाउँछन् ? रोजगारी कहाँबाट सिर्जना हुन्छ ?
सरकारका निकायहरु नै किनबेच हुने देशमा जनताले सेवासुविधा पाउँछौं भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । जनताले त पैसा तिरेर गाडी चढेका छन् । तर, रद्दीभर पनि सेवासुविधा पाउँदैनन् । पर्दाभित्र बसेर यातायात व्यवसायी ठग्छन्, त्यही ठगेको पैसाका सरकारका मन्त्रीदेखि लिएर कर्मचारीहरु पालिएका छन् । सरकारले एकदेखि पाँच किलोमिटरसम्म २० रुपैयाँ भाडा तोकेको छ ।
तर, एक किलोमिटरमै २५ रुपैयाँ लिइन्छ । एक सय रुपैयाँको बाटोमा ट्याक्सी चालकले पाँच सय असुल्छन् । यातायात प्रालिहरुले दैनिक एउटा गाडीबाट हजारदेखि १५ सय लेबी उठाइरहेका छन् । यात्रु ठगेको पैसा होइन् त्यो ? नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले एउटा प्रालिबाट मासिक पाँचदेखि १० हजार उठाइरहेका छन् ।
यही पैसा त मन्त्रीदेखि कर्मचारीले खाएका हुन् । राजनीतिक दलले लिइरहेको चन्दा पनि यात्रु ठगेको पैसा हो । मर्कामा सँधै यात्रु, कमाउने मन्त्री, कर्मचारी, राजनीतिक दल र यातायात व्यवसायी !


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!