रोशन कार्की
काठमाडौं । आम उपभोक्ताहरुले सामान किनेपछि रकम बुझाउदै लाग्ने सवै कर सहित भुत्तानी गर्दै आएका छन । तर, कर उपभोक्ताले बुझाएपनि व्यवसायी तथा व्यापारीले भने मासिक रुपमा करोडौ रुपैयाँ छली गरिदै आएको छ । उपभोक्ताले सामान किनेपछि पैसा दिने र बिल लिदैनै कर बुझाउदै आउने गरेका छन ।
सामान खरिद गरेपछि मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) बील सहित रकम असुली गरिन्छ । व्यवसायीले भ्याट सहित १३ प्रतिशत मूल्य जोडेर रकम असुली गरेपनि भ्याट बिल भने दिने गरेका छन । अब सुरुमा जति पैसा तिरेको हो, त्यो मूल्यमा सामान नआउने भयो । १३ प्रतिशत भ्याट रकम पनि अन्जानले नै तिर्नुपर्ने भयो ।
सेवा क्षेत्रमा २० लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै र अरु क्षेत्रका ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यापारी र व्यवसायीहरु भ्याटमा सूचीकृत हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । भ्याट बिल वितरण गर्दा आम्दानी बढी देखिने भएकोले पनि व्यापारीहरु सकेसम्म भ्याटबिल दिन नै मान्दैनन् ।
दिइहाले पनि सेवाग्राहीलाई नै तिराउँछन् । बुझाएको विवरणमा खरिदभन्दा बिक्री बढी भएमा बढी भएको बिक्रीको १३ प्रतिशत नगदको रूपमा व्यापारी या व्यवसायीले सरकारलाई ‘डेबिट विवरण’ बुझाउनु पर्छ । बिक्री भन्दा खरिद बढी भयो भने नगदमा भ्याट तिर्नु पर्दैन । यसलाई ‘क्रेडिट विवरण’ भनिन्छ । डेबिट विवरण पेस भएमा मात्र भ्याटबाट सरकारले राजस्व पाउँछ ।
आयात भएका वस्तुमा सरकारले भन्सारमै भ्याट लगाउँदै आएको छ । त्यही सामान बिल नकाटेर बेचेर व्यापारीहरूले क्रेडिट विवरण पेस गर्दै आएका छन । बिल नकाटेर बेचेको मूल्यभन्दा किनेको मूल्य बढी देखिएमा कर बुझाउन नपर्ने भएकोले पनि व्यवसायीहरु बिल दिन नै मान्दैनन् । भ्याट उपभोक्ताले सामान खरिद गरेबापत सरकारलाई तिर्ने कर हो ।
यस्तो कर उपभोक्ताले व्यापारीमार्फत सरकारलाई तिरिरहेका हुन्छन् । कर सिधै सरकारलाई नतिरेर वस्तुको मूल्यमा नै जोडेर उपभोक्ताले व्यापारीलाई तिरिरहेका हुन्छन् । भ्याट छल्न व्यापारीले विभिन्न उपाय अपनाएका हुन्छन् । एउटा उपाय भ्याटमा कारोबार रकम कम देखाएर आयकर छल्नु हो ।
यस्तो काम प्रायः सबैले गर्छन् । कारोबार वापतको १३ प्रतिशत रकम सरकारले व्यापारीसँग लिने हो । सरकारले व्यापारीसँग लिने भनिएको कर सेवाग्राहीसँग उठाइएको हुन्छ । व्यापारीहरु आफैँले गोजीबाट झिकेर भ्याट रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नभई सेवाग्राहीबाट नै उठाइएको रकम सरकारले लिने आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार व्यापारी तथा व्यवसायीहरु भ्याट जम्मा गरेर सरकारको खातामा जम्मा गर्ने माध्याममात्र भएको र व्यापारीले भ्याट बुझाउदैनन । विभागका अनुसार व्यापारीले उपभोक्तासँग सामानको मूल्यको १३ प्रतिशत कर उठाउने मात्र हो अरु केही गर्ने हैन । समान बिक्री गर्ने व्यापारीलाई कुनै घाटा हुँदैन, ग्राहकबाट नै लिएर दिने हो ।
भ्याट बिल लिने मान्छेलाई १३ प्रतिशत जोडेर दिने हो, सेवाग्राहीले १३ प्रतिशत बढी किन तिर्ने हो । भ्याटको आधार भनेको बिल नै हो । भ्याटमा दर्ता भएका हरेक फर्मले कारोवार गर्दा बिल काट्नुपर्छ । बिल नकाटी कारोबार गरेका भ्याट प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
बिल लिने र दिनेबीच तलमाथि हुँदा यसको घाटा सरकारी ढुकुटीमा पर्न जान्छ । एक सय रुपैयाँको कारोबार बिलबिना भयो भने सरकारलाई १३ रुपैयाँ घाटा लाग्छ । काठमाडौंंको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र न्युरोड, पुतलीसडक, बानेश्वरलगायत क्षेत्रमा अहिले बिनाबिलको सामान बेचबिखन हुँदै आएको पाइन्छ ।
भ्याटमा दर्ता भएका करदाताले खरिद र बिक्री खाता व्यवस्थापन गरी मासिक वा त्रैमासिक रूपमा भ्याटको विवरण कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । खोलिएका अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठानले ग्राहकबाट उठाइएका भ्याट रकम सरकारलाई बुझाउँदैनन् । उनीहरुले ग्राहकलाई एउटा भ्याट बिल दिने र सरकारलाई अर्को भ्याट बिल देखाउने गर्छन् । यसो गर्दा उपभोक्ताले सरकारलाई दिएको भनिएको १३ प्रतिशत कर पनि व्यापारीकै पोल्टामा जान्छ ।
कम्पनीबाट ल्याइएका वस्तुमा पनि व्यापारीले कर छली गरेर ल्याएको पाइन्छ । उनीहरुले सामान धेरै ल्याए पनि बिलमा कम वस्तु या कम मूल्य देखाएर कर छली गरिरहेका छन् । सम्बन्धित व्यक्तिसँग कलोधनको कारोबार प्रमुख कारण हो । दिनुपर्ने रकमभन्दा धेरै कम मूल्य प्रमुख व्यक्तिको पोल्टामा पारिदिंदा सामान भन्सार पास हुने गरेकोले पनि देशको ढुकुटीमा जानुपर्ने रकम जम्मा हुन सक्दैन ।
मूल्य अभिवृद्धिकर भ्याट भनेको सरकारलाई वस्तु र सेवाको उपभोग गरेवापत तिर्ने कर हो । सरकारलाई तिर्नुपर्ने १३ प्रतिशत कर समेत जोडेर सेवाग्राहीले व्यापारीलाई रकम बुझाउनुपर्ने भएपछि कतिपयले भ्याट बिल नै लिंदैनन् । यसो गर्दा होलसेल ब्यापारीको कुल बिक्री मूल्य कम देखिन्छ भने किन्नेले १३ हजार रुपैयाँ बढी तिर्नु नपर्ने हुन्छ ।
उनीहरुमा सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास नहुनु र व्यापारीप्रति पूर्ण विश्वास नहुनले नै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको आन्तरिक राजश्व विभागको तर्क छ । १३ प्रतिशत कर सरकारलाई तिनुपर्ने भएपछि कारोबार एक र कम्पनी अनेक खोल्ने परिपाटी पनि बढ्दो छ ।
सेवाग्राहीसँग १३ प्रतिशत भ्याट असुल गरेर नै व्यापारीले रकम लिने आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ । व्यापारीहरुले गोलमाल हिसाबकिताब देखाएर करछली गरिरहेका छन् । कागज मिलाएर सरकारी खातामा जाने पैसा आफ्नै खल्तीमा हालिरहेका छन् । किनेको सामान पनि नबेचिएको अर्थात् सुरुमा नै कम सामान देखाएर कागज बनाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न नसक्दा सरकारले बर्सेनि अबौँ रुपैयाँ कर गुमाउँदै आउनु परेको छ ।
वकिल, डाक्टर, कलाकारद्वारा कर छली : कर नतिर्ने पेशाकर्मीमाथी कडाई गर्दै सरकार
अमित अग्रवालद्वारा कर छली : विभागले घरमै भेटायो डेढ करोड नगद
६ अर्ब कर छली काण्डमा गर्भनरदेखि विभागका डिजीसम्मको संलग्नता !!!
आरक्षण कोटामा कर छली गरि राष्ट्रिय ढुकुटी रित्ताउने चौधरीको कब्जा
चौधरीको प्रोपोगाण्डामा ठूला मिडियाको भजन : नेपाली पत्रकारितको दरिद्रता चित्रण !!!
चौधरी ग्रुपद्वारा ऐनलाई अपव्याख्य गर्दै विदेशमा लगानीः सरकारले गरेर कारबाही
रद्ध भएको सिजी टेलिकमको नाममा फ्रिक्वेन्सी लिन चौधरीद्वारा पुनः दवाव
चौधरी ग्रुपद्वारा विपतको नाममा ठगी: विद्यमान ऐन विपरित सिजी फाउन्डेसनको अबैध हर्कत
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!