संघाईको चंगुलमा अग्रवाल : करोडौंको शेयर जफत

- November 12, 2023 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

काठमाडौं । सिद्धार्थ ग्यास उद्योग प्रालिको शेयर सम्बन्धीको विवाद उच्च अदालत हुदै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । ७५ प्रतिशतका शेयर धनीले आफुखुसी गरेको भन्दै अर्का २५ प्रतिशत शेयर धनी रमेश कुमार अग्रवाल अदालत पुगेका हुन । २०६८ सालमा सिद्धार्थ ग्यास उद्योगको २५ प्रतिशत शेयर अग्रवालले पत्नी रानी अग्रवाल र छोरी अनुज्ञा अग्रवालको नाममा खरिद गरिएको बताए ।

७५ प्रतिशत शेयर धनीरहेका सञ्चालकहरु विरेन्द्र कुमार संघाई, रामचन्द्र संघाई र गोविन्दलाल संघाईले कम्पनीलाई एकलौटी ढंगबाट मनोमानीसँगै अपारदर्शी रुपले उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको र कम्पनीको नाफा नोक्सान, आय/व्यवको विवरण समेतको जानकारी नदिई एक्कासी शेयर पुँजी बृद्धि गरी आफ्नो भएको २५ प्रतिशत शेयरपनि जफत गरेको आरोप अ्रग्रवालले लगाएका छन ।

कम्पनीको हर हिसाब नदेखाई ७५ प्रतिशत शेयर धनी भएको सञ्चालक समितिले २०७४ चैत १४ गते पूँजी बृद्धिको निर्णय गरी सुचना जारी गरेको तर पार्दशीरुपमा हर हिसाब नदेखाई थप शेयर दाखिला गर्न नसक्ने खबर गरेपनि कम्पनीले उल्टै एकतर्फी रुपमा २०७५ जेठ १३ गते अर्को निर्णय गर्दै तीन महिना भित्र ब्याज सहित शेयर खरिद गर्नु नभए शेयर जफत हुने व्यहोरा सहितको सुचना २०७५ जेठ १८ गते पाएसगै शेयर पूँजी बृद्धि र शेयर जफत गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय गलत तवरबाट भएकोले हर हिसाब एकिन नगराई गरिएको शेयर पूँजी बृद्धि रोकी पाउँ भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दायर गरिएको अग्रवालले बताए ।

सिद्धार्थ ग्यासका पुर्वअध्यक्ष संघाईले लुटे अग्रवालको सेयर

वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष संघाई विरुद्ध ठगी र मुद्रा अपचलनको मुद्दा : सिआईबीद्वारा अनुन्धान भएपनि भएन कारबाही

२०७५ भदौ १५ गते उच्च अदालत पाटनबाट न्यायाधिस अग्नी प्रसाद थपलियाको एकल इजालसले २०७५ जेठ १३ गतेको सञ्चालक समितिले शेयर खरिदको निर्णय र जेठ १५ गते शेयर जफत गर्ने भनी जारी गरेको सुचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाँउमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश भएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी उच्च अदालत पाटनको २०७५ भदौं १९ गते न्यायाधिस रेवन्त बहादुर कुँवर र न्यायाधिस मेघनाथ भट्टराईको संयुक्त इजालासले भदौं १५ को अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेसगै भदौं २० गते कम्पनीले जारी गरेको शेयर बृद्धिको रकम बमोजिम सिद्धार्थ ग्यास उद्योग प्रालिको नाँउमा तत्कालिन बैंक अफ काठमाडौं लिबाट जारी भएको रु ५१ लख ४० हजार को गुड फर पेमेन्टको कम्पनीमा बुझाउन लगेको तर कम्पनीले लिन नमानेको सिद्धार्थ ग्यास उद्योगबाट पिडित भनिएका रमेश अग्रवालले वताए ।

कम्पनीले शेयर थप वापतको गुड फर पेमेन्टको चेक लिन नमानेपछि भदौ २० गते नै उच्च अदालत पाटनमा कम्पनीले जारी गरेको ब्याज सहित शेयर खरिदको रकम बुझिलिनु भनी कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १३९ नं. बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको र उच्च अदालत पाटन भाद्र २४ गते न्यायाधिस रमेश पोखरेल र न्यायाधिस अच्युत प्रसाद भण्डारीको संयुक्त इजालासले आदेश भएको ३ दिन भित्र शेयर बापतको रकम बुझाउन ल्याए बुझि लिई दिनु भनी कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १३९ बमोजिम सिद्धार्थ ग्यास उद्योग प्रालिसमेतको नाममा आदेश भएको भएतापनि भदौं २१ गते नै कम्पनीले शेयर जफत गरिसकेको भन्दै गुड फर पेमेन्टको चेक लिन नमाने पछि अदालतको आदेश बमोजिम कम्पनीको खातामा ब्याज सहित शेयर रकममा हुन आउने ५१ लाख ४० हजार जम्मा गरिदिएको अग्रवाल बताउँछन ।

उच्चको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा अग्रवाल

सिद्धार्थ ग्यास उद्योग कम्पनीले विगतका हर हिसाब नदेखाई आहन गरेको शेयर पूँजी बृद्धि प्रति असन्तुष्टीका बादजुद पनि उच्च अदालतले तीन दिन भित्र रकम बुझाउन ल्याए बुझिदिनु भन्ने कम्पनीका नाममा आदेश पश्चात रकम कम्पनीमा दाखिला गराएपनि अन्ततः उच्च अदालतले नै पिडित नभई पिडककै पक्षमा फैसला सुनाएको गुनासो गरेका छन ।

२०७५ भाद्र २४ गते न्यायाधिस रमेश पोखरेल र न्यायाधिस अच्युत प्रसाद भण्डारीको संयुक्त इजालासले आदेश भएको ३ दिन भित्र शेयर बापतको रकम बुझाउन ल्याए बुझि लिनु भनी कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १३९ बमोजिम सिद्धार्थ ग्यास उद्योग प्रा।लि।समेतको नाममा आदेश दिएको भएपनि २०७६ भदौं ९ उच्च अदालत पाटनले न्यायाधिस इश्वरराज आचार्य र न्यायाधिस किरण पौडेलको संयुक्त वाणिज्य इजलासले खारेज गरिदिएसँगै थप अन्यायमा परेको अग्रवाल बताउछन ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । अदालत जानु अघि राज्यका विभिन्न सरोकारवाला निकायमा गएपनि कतैबाट सुनुवाई नभएको अग्रवालको आरोप छ । ७५ प्रतिशत शेयरको आड्मा मनोमानी निर्णय गरी २५ प्रतिशत शेयर त्यतिकै जफत गरिएको भन्दै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र एलपी ग्यास उद्योग एशोसियसन लगायत सरोकारवाला निकायमा गएपनि कतैबाट सुनुवाई नभएको पिडित अग्रवालले बताए ।

अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुमा एकाघरका दाजुभाई विरेन्द्र कुमार संघाई, रामचन्द्र संघाई र गोविन्दलाल संघाईले आफुहरुलाई निकालेर विदेशी मुद्रा अपचलन र राजश्व छली गर्नु रहेको आरोप पनि अग्रवालले लगाएका छन । संघाईको चंगोलमा पर्दा करोडौकों आर्थिक क्षतिसँगै मानसिक याताना समेत भोग्नु परेको अग्रवालले गुनासो छ । यस बारेमा सञ्चालकहरु रामचन्द्र संघाई र गोविन्दलाल संघाई र विरेन्द्र कुमार संघाईलाई पटक-पटक प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!