‘पत्रु’ सवारीसाधनलाई पाँच सय चिट कोटेर छोड्दै ट्राफिक प्रहरी !

- September 28, 2023 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

-रुषा थापा
काठमाडौं उपत्यकाभित्र ट्राफिक प्रहरीले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई पाँच सय चिट काटेर छोड्ने गरेको छ । त्यो गाडी न यातायात कार्यालयमा पठाइन्छ न यातायात व्यवस्था विभागमा । २०७१ भाद्र १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन हटाउने वा चल्न नदिने निर्णय गरेको छ ।
सो निर्णय २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित समेत भइसकेको छ । २०७२ चैत्र १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुल्न १७ गतेबाट बागमती प्रदेश र २०७४ चैत्र १ गतेबाट देशैभरबाट यस्ता सवारीसाधन हटाउने भनिसकेको छ ।
२०८० जेठ ७ गते बागमती प्रदेश सरकारले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन ३५ दिनभित्र पत्रु गर्नु गराउन भनी सूचना समेत जारी गरेको छ । सरकारले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको नामसारी, जाँचपास, रोडपर्मिेट, बिलबुक नवीकरण गर्न बन्द गरिसकेको छ ।
यस्ता सवारीसाधनको बीमा कम्पनीले समेत बीमा गर्दैन । अहिले यातायात कार्यालय एकान्तकुनामा २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेट एकदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । ट्राफिक प्रहरी भने यस्ता सवारीसाधनलाई पक्राउ गरेपनि पाँच सय चिट काटेर छोड्ने काम गरिरहेको छ ।
दर्ता भएको मितिले ३० वर्ष पुगेका ग्याँस ट्याम्पो, २४ वर्ष पुगेका ट्याक्सी र २६ वर्ष पुगेका बस, माइक्रो बस र ढुवानी गाडीहरु बाटोमा धुवाँको मुस्लो फ्रयालेर गुडिरहेका छन् । ट्राफिक प्रहरी सरकारले बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्दैनन् अनि २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई खुलेआम गुड्न दिन्छन् ।
यस्ता सवारीसाधनलाई ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गरेर नसमात्दा वा समातेपनि यातायात कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग र प्रहरी चौकीमा नबुझाउँदा एकातिर दुर्घटना बढेको छ अर्कोतिर प्रदूषण, ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त भएको छ । त्यस्तै, सहरको सुन्दरतामा समेत गिरावट आएको छ ।
यात्रुले पनि भाडा महंगो तिरेर थोत्र्रा, पुराना र कबाडी हालतमा पुगेका गाडी चढ्नु परिरहेको छ । ट्राफिक प्रहरीले यस्ता सवारीसाधनलाई खोजी खोजी समात्नुपर्ने हो । समातेपछि सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने हो । तर, ट्राफिक यस्तो गर्दैन ।
सुरुमा त यस्ता सवारीसाधन समात्दैन त समातेपनि पाँच सयको चिट काटेर छोडिदिन्छ । यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात कार्यालय भने २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन समात्ने काम आफुहरुको नभई ट्राफिक महाशाखाको भएको बताउँछ । तर, ट्राफिक भने यस्ता सवारीसाधन समातेपनि छोडिदिन्छ ।
जसका कारण यातायात व्यवसायीहरुले खुलेआम यस्ता सवारीसाधन गुडाइरहेका छन् । ट्राफिक प्रहरीकै अगाडि २० वर्ष पुगेका बस, माइक्रो बस, ट्याक्सी, ग्याँस ट्याम्पोलगायत पार्किङ गरेर बसिरहेको पाइन्छ । तर, यस्ता सवारीसाधन कारबाही गरिदैँन ।
बाटोमा डियुटीमा बसेका ट्राफिक प्रहरीलाई भने यसबारे सोध्दा उनीहरु माथिबाट निर्देशन नआएको बताउँछन् । कतिपय ट्राफिक प्रहरीलाई त सरकारले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन हटाउने भनेर गरेको निर्णय नै थाहा छैन ।
ट्राफिक प्रमुख पोषराज पोखरेलले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई समातेर यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालयमा बुझाउनु भनेर निर्देशन नदिँदा यस्ता सवारीसाधन धमाधम गुडेका छन् । यातायात व्यवसायीसँगको आर्थिक लेनदेनमा ट्राफिक महाशाखाले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा दिनप्रति दिन दुर्घटना बढेको छ ।
ट्राफिक जाम र प्रदूषण पनि उत्तिकै हुने गरेको छ । अहिले ठोक्किएका, कुच्चिएका, सिसा फुटेका, सिट च्यातिएका थोत्र्रा, पुराना र कबाडी गाडी धुवाँको मुस्लो फ्रयालेर ट्राफिककै आँखा अगाडिबाट गुडिरहेको छ । तर, ट्राफिक न त त्यस्ता सवारीसाधनको बिलबुक चेकजाँच गर्न न समात्छ नै ।
यातायात कार्यालयले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको राजस्व लिन छोडिसकेको छ । ट्राफिक भने यस्ता सवारीसाधनलाई पाँच सयको चिट काट्छ । यसरी सरकारले गरेको निर्णय नै कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई थाहा छैन भने सर्वसाधारणलाई कसरी थाहा हुन्छ ? ट्राफिक प्रहरी जनताले तिरेको करबाट ड्रेस लगाउँछन् अनि तलबभत्ता खाएर बस्छन् ।
उनीहरु सरकारले गरेको निर्णय बुझ्रन खोज्दैनन् । ट्राफिक प्रहरी नै सरकारले बनाएको ऐन, कानूनबारे जानकारी नभएपछि यातायात व्यवसायीहरु यस्ता सवारीसाधन बाटोमा गुडाउन सफल भएका छन् । अहिले यातायात व्यवसायीहरु नै २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको यातायात कार्यालयले राजस्व लिन छोडेको तर ट्राफिकले पाँच सयको चिट काट्ने गरेको भन्दै ट्राफिक प्रहरीकै खिल्ली उडाउँछन् ।
यसरी ट्राफिक प्रमुखले ट्राफिकहरुलाई यस्ता सवारीसाधन हटाउन निर्देशन नदिँदा आज ट्राफिककै बदनामी भइरहेको छ । अब ट्राफिक प्रमुखले २० वर्षे सवारीसाधनका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबारे सिपाही तथा हवल्दारहरुलाई जानकारी गराउनुपर्छ । ट्राफिक प्रहरीलाई नै सरकारले गरेको निर्णय थाहा नभएपछि उनीहरुले कसरी ट्राफिक व्यवस्थापन गर्छन् ? कसरी सरकारले बनाएको ऐन, कानून कार्यान्वयन गर्छन् ?
यसको जवाफ अब ट्राफिक प्रमुखले आम सर्वसाधारणलाई दिनुपर्छ । २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन किन नसमातेको ? र, समातेपनि किन यातायात व्यवस्था विभागमा नबुझाई पाँच सयको चिट काटेर छोडेको ? यो स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
अहिले जनता ट्राफिक प्रमुख पोषराज पोखरेलले यातायात व्यवसायीसँगको आर्थिक लेनदेनमा यस्ता सवारीसाधनलाई पक्रा उगर्न निर्देशन नदिई खुलेआम गुड्न दिइरहेको बुझ्रिरहेका छन् । यातायात व्यवसायीहरु भने बाटोमा ट्राफिक प्रहरीले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको अनुगमन नगर्ने तथा कागजपत्र चेकजाँच नगर्ने दाबी गर्छन् ।
व्यवसायीहरु यस्ता सवारीसाधन पत्रु गराउन न यातायात कार्यालय जान्छन् न लत्ताकट्टा नै गराउँछन् । अहिले पनि थोत्र्रो, पुरानो गाडीमा यात्रु बोकेर उनीहरु आम्दानी गरिरहेका छन् । राज्यलाई कर पनि तिर्न नपर्ने र यात्रु बोकेर आम्दानी पनि हुने भएपछि व्यवसायीहरु किन यस्ता सवारीसाधन पत्रु गराउन यातायात कार्यालय जान्थे र ।
ट्राफिक महाशाखाकै कारण आज सरकारले २० वर्षे सवारीसाधन हटाउने भनेर गरेको निर्णय दराजमा थन्किएको छ । यस्ता सवारीसाधन न पत्रु भइरहेका छन् न लत्ताकट्टा नै ।
गत साउन महिनामा सात वटै प्रदेशका यातायातमन्त्री, संघीय यातायातमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलगायतको सहभागितामा धुलिखेलस्थित जारी गरिएको ११ बुँदे घोषणापत्रमा २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको लत्ताकट्टा गर्ने पनि भनिएको छ ।
२०७७ माघ महिनामा पनि यातायात मन्त्रालयले यस्ता सवारीसाधन सिधैं पत्रु गराउने निर्णय गरिसकेको छ । तर, अहिले पनि २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन बाटोमा गुड्नुका साथसाथै यस्ता सवारीसाधनको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरिरहेको छ ।
सरकारले लामो समयदेखि कालोप्लेट तथा हरियोप्लेटको ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फोस्टक ट्याम्पोको नयाँ दर्ता खोलेको छैन । सरकारले नयाँ दर्ता खोल्दैँन त यातायात व्यवसायीहरु २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन बाटोमा चलाएर राज्य र जनता दुवैलाई ठगिरहेका छन् । ट्राफिक प्रहरीले यस्ता सवारीसाधन नसमात्दा प्रदूषण, दुर्घटना बढ्नुका साथै ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त भएको आम नागरिकको गुनासो छ ।
ट्राफिक प्रहरी आफुहरुको काम भनेको ट्राफिक जाम खुल्ला गराउनु मात्र भएको बताउँछन् । अनि बढी भाडा लिने, यात्रुसँग दुव्र्यवहार गर्ने र २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन चलाउनेलाई कसले समात्ने त ? मुलुकको राजधानीमा त यस्ता सवारीसाधन खुलेआम गुडिरहेका छन् भने उपत्यकाबाहिरको हालत के होला । त्यहाँ कसले यस्तो सवारीसाधनलाई समात्ने ?
ट्राफिक प्रहरीको हेलचेक्याईका कारण आज यातायात व्यवसायीको लुटधन्दा र दाधागिरी बढेको छ । अर्कातर्फ सरकारको निर्णय ओझेलमा परेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र २० वर्ष कटेका हजारौं सवारीसाधन गुडिरहेका छन् । पाइलैपिच्छे यस्ता सवारीसाधन भेटिन्छन् ।
यति मात्र नभई बाहिरी जिल्लामा पनि यस्ता सवारीसाधन चलाउनेको संख्या बढ्दो छ । तर, ट्राफिक प्रहरीलाई मतलब छैन । ट्राफिक महाशाखा न यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने १७ वटा विषयवस्तुमा राजस्व अभिवृद्धि गर्न सक्छ न दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन समात्न सक्छ ।
तसर्थ, अब ट्राफिक प्रहरीले जनताले तिरेको करबाट ड्रेस लगाउन र तलबभत्ता खान पनि छोड्नुपर्छ । ट्राफिक प्रमुख बाटोमा हिड्ँदा सुरक्षाकर्मीको घेरामा हुन्छन् त सञ्चारमाध्यममा आएका कुराहरु हेर्दैनन् । यसरी ट्राफिक प्रमुख नै असमक्ष हुँदा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व गुमेको छ अनि सरकारले गरेको निर्णय दराजमा थन्किएको छ ।
केही दिनअघि पोखरामा मिटरमा यात्रु नबोक्ने ट्याक्सीलाई पाँच हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरियो । तर, राजधानी जस्तो ठाउँमा अहिले पनि मिटरमा नहिँड्ने सवारीसाधनलाई ट्राफिक प्रहरीले पाँच सय जरिवाना गरेर छोड्छ । चाहेँ त्यो ट्याक्सी नै होस् या अन्य भाडाका सवारीसाधन ।
गृह मन्त्रालयले कि त ट्राफिक प्रमुख पोखरेललाई हटाउनुपर्छ होइन भने पोखरेलले तत्काल गल्ती गर्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्दा लिनुपर्ने जरिवाना वृद्धि गर्नुपर्छ । २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई चल्न दिनुहुदैँन । ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा सीमित व्यवसायीहरुलाई फाइदा भएको छ भने करोडौं जनता र राज्यलाई हानि पुगेको छ ।


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!