काठमाडौं । अत्यावश्यक काममाबाहेक मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक लगायतका कर्मचारीले विदेश भ्रमण नगर्ने सरकारको नीति रहेको छ । तर, वर्तमान गठबन्धन सरकारमा रहेका राजनीतिक दल भने सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट घोषणामा उल्लेख विपरीत विदेश भ्रमणमा रमाउँदै आएका छन ।

हाल शहरी विकास मन्त्रालयकी मन्त्री सीता गुरूङ, उनका पति दिलबहादुर, सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, मन्त्रालयका योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सहसचिव नारायण प्रसाद भण्डारी, नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकोटा र मन्त्रीका उपस्वकीय सचिव हेमन्त गुरूङलगायतको १० जनाको टोली विदेश सयरमा रमाई रहेको छ ।

२०८० भदौ २४ गते आइतबारका दिन १० दिने नेदरल्यान्ड, फ्रान्सलगायत तीन मुलुकको भ्रमणमा उक्त टोली गएको बताइन्छ । ती देशको नगरपालिकाहरूको नगर विकास र टाउन प्लानिङ सम्बन्धी योजना अवलोकन भ्रमण गरी काठमाडौं फर्किदैछ । नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले कन्सल्टेन्सीको पैसामा मन्त्री गुरूङ, सचिव श्रेष्ठ, सहसचिव, स्वकीयलगायतलाई विदेश घुमाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने तयारीमा लागेका छन ।

मन्त्री, सचिवसहितको टिमलाई विदेश सयर गराएर सापकोटाले मन्त्रालय मातहतको कन्सल्टेन्सी सम्वन्धी सम्पूर्ण काम आफूमार्पmत गराउने योजना बुनेको स्रोत बताउँछ । आर्थिक लाभका हिसावले कन्सल्टेन्सी सेवालाई निकै राम्रो र आकर्षको रुपमा लिइन्छ । नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक सापकोटा १८ वर्षसम्म परामर्शदाताको रुपमा रहेर काम गर्दै आएका छन ।

उनले विभिन्न शहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधारहरुको योजना, डिजाइन, निर्माण, सुपरीवेक्षण तथा व्यवस्थापनमा सक्रिय भएर काम गरेका थिए । कन्सल्टेन्सीको काम गर्दा गर्दै २०७७ साउन १३ गते आफै चार वर्षे कार्यकारी निर्देशक भएर कोषमा प्रवेश गरेका हुन् । उनको कोषमा अझै साँढे १० महिना समय अवधि बाँकी रहेको छ ।

त्यसपछि पनि पुनः नियुक्ति खानका लागि मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई रिझाउनका लागि अहिलेदेखि नै तारतम्य मिलाउन लागि परेको स्रोत बताउँछ । कोषले २ सय ९३ वटा नगरपालिका क्षेत्रमा शहरी पूर्वाधार, बसपार्क, हरियाली पार्क निर्माण, नगरपालिका प्रशासकीय, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी, व्यापारिक भवन निर्माण, बजार व्यवस्थापन र फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायतका आयोजनाहरुमा ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म व्याज दरमा २० देखि २५ वर्षे दीर्घकालीन ऋणमा लगानी गर्दै आइरहेको छ ।

नगरपालिकाको विकासकोस्तर अनुसार क, ख र ग वर्गमा वर्गीकरण गरी कमजोर पूर्वाधार र वित्तीय अवस्था भएका नगरपालिकाहरूलाई ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्दै आएको छ । कोषले अनुदान अति न्यून र ऋण अधिक दिने गरेको छ । खासगरी कोषले पूर्वाधार निर्माणका लागि आयोजनाको तयारी, आयोजनामा लगानी र आयोजनाबाट सेवा प्रदाय गर्ने काम गर्दै आएको बताइएको छ ।

आयोजनाबाट नगरबासीलाई सेवा, रोजगारी, आम्दानी र आर्थिक गतिविधिमा सहयोग पु¥याओस् भन्ने अपेक्षा राख्दै आएको कोष स्रोतले बताएको छ । कोषले नेपाल सरकार, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, जर्मन विकास बैंक, जीआईजेड, यूएनसीडीएफ, इयु डेलिगेसन टु नेपाल आदि विकास साझेदारको वित्तीय तथा प्राविधिक स्रोतबाट सहयोग परिचालन गर्दै आइरहेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिकबाट)