काठमाडौँ । मेडिकल माफिया र नेपाली काँग्रेसका सभापति आरजु राणा देउवाको आर्शिबादबाट स्वास्थ्यमन्त्री भएका मोहनबहादुर बस्नेतको एक पछि अर्को निर्णय गैरकानुनी ठहर हुदै गएको छ । कमिशनको खेलमा हालै भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाएर नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेसंगै विवादमा परेका मन्त्री बस्नेतको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्दै सार्बोच्च अदालतले आदेश दिएसंगै ठूलो झड्का लाग्न पुगेको छ ।

मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएसंगै गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ती दिदै आफु निकट कर्मचारीलाई सरुवा बढुवा गर्ने खेलमा मन्त्री बस्नेत लागेसंगै उनका विरुद्धम मुद्दा परेपछि सो मुद्दामा कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

निःशुल्क उपचारका नाममा अस्पतालको लुट : मन्त्री बस्नेतले कर्मचारीलाई भने, ‘मन्त्रीको गेटमा झुण्डिनु’

आत्महत्याको दुरुत्साहन हुने अभिव्यक्ति दिएपछि साँसदले मागे स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतको राजीनामा

बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले पत्र कार्यान्वयन नगर्न विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भई भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको निर्देशकमा नियुक्त भएका डा. विष्णुदत्त पौडेललाई हटाएर उनको स्थानमा नवौं तहका डाक्टर उज्जल चालिसेलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनाउने गरी स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले निर्णय गरेका थिए ।

सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका पौडेलको माग बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेसंगै मन्त्री बस्नेत कमिशनकालागि विद्यमान ऐन कानुनलाई समेत लत्याउदै मुढेबलका भरमा निर्णय गराउदै आएको आरोप समेत पुष्टी हुन पुगेको स्वास्थ्यमन्त्रालयकै एक कर्मचारीले बताएका छन् ।

झापाका विष्णुदत्त पौडेललाई २०७७ साल मंसिर १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिइएको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिएको थियो ।

सोही अस्पतालमा ११ औँ तहमा कार्यरत डाक्टर विष्णुदत्त पौडेललाई कार्यकारी निर्देशक बनाउँदा सरकारले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ को उपदफा २ बमोजिम उनलाई अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा ४ वर्षका लागि नियुक्ति दिइएको थियो ।

२ वर्ष ७ महिनामै काँग्रेसको भागमा परेको स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले गत मंगलबार पौडेललाई हटाएर उनको स्थानमा उज्वल चालिसेलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएसंगै विवाद उत्पन्न भएको थियो । दफा ९ मा अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा काम गर्न कार्यकारी निर्देशक रहने उल्लेख गरिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा ‘नेपाल सरकारले चिकित्साशास्त्रको सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरी क्यान्सर रोगको निदान, उपचार तथा रोकथाम सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिहरूबाट एक जनालाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सोही आदेशको दफा ९ को उपदफा ३ मा कार्यकाल ३ वर्षको हुने उल्लेख गरिएको छ ।

तर गठन आदेशलाई मिचेर मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै हटाउन सक्ने कार्यकारी निर्देशकलाई मन्त्री बस्नेतको एकल निर्णयबाट कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएर काँग्रेस निकटका नवौं तहका डाक्टर उज्वल चालिसेलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णयबाट हटाइएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक पौडेल गत असार २२ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।