काठमाडौं । देशभर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न अस्पलताहरुले स्वास्थ्य सेवाभन्दा पनि व्यापार गर्दै आएको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जो जस्ले नेतृत्व गरेपनि अन्त्यमा विरामीकै परिबारबाट अकुत शुल्क असुली गर्नमै भित्र रुपमा सहमती दिने गरेको समेत भेटिएको छ । जुन अबैध कार्य हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवार सम्हालेका मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको समुह अग्रपक्तिमा पर्ने गरेको आरोप लगाईएको छ ।
प्रायःजसो शक्तीमै रहने मन्त्री बस्नेत बाहिर स्वास्थ्य सेवाग्राहीलाई सहयोग पु¥याउने र गरिवकालागि निःशुल्क उपचार गर्ने गराउने भन्दै सार्वजनिक रुपमा हुँकार गर्दै आउने गरेका छन् भने भित्रभित्रै नीजि अस्पतालका सञ्चालकसंगको मिलिमतोमा मंहगो शुल्क असुली गर्नमा सहमती समेत दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
यसरी देशभरका निजी अस्पतालले निःशुल्क उपचार गर्ने प्रतिबद्धता गरेपनि सो प्रतिबद्धता अनुसार सेवा भने दिएका छैनन् । अस्पतालले बिरामीसँग रकम उठाउने र तिनै बिरामीका नाममा सरकारसँग पनि सोधभर्ना माग गरेपछि कमिशनमा विना अनुसन्धान सोधभर्ना सरकारले दिदै आएको छ ।
निःशुल्क उपचारको नाममा बिरामी अस्पतालले बिरामी लुट थालेपछि यसबारे बिरामीका आफन्तले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा उजुरी गरेपनि सो उजुरीको कुनै कारबाही नगरि उजुरी पत्र नै मन्त्रालयबाटै फ्याकिएको आरोप सम्बन्धित पीडितहरुलजे बताएका छन् । निजी अस्पतालले बिरामीसँग उपचारको नाममा रकम लिएको भेटिएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुले बताएपनि उनीहरुमाथी कारबाही गर्न अनुसन्धान गर्नमै मन्त्रीबाटै अनुमति नदिएपछि अस्पतालको लुट झन बढ्दै गएको समेत नाम नलेख्ने सर्तमा एक अधिकारीले बताएका छन् ।
दोहोरो रकम लिने अस्पतालहरूमा सर्वाङ्ग स्वास्थ सदन कुपण्डोल, विराट मेडिकल टिचिङ अस्पताल विराटनगर, नेपाल मेडिकल कलेज, कान्तिपुर डेन्टल कलेज, मनमोहन मेमोरियल अस्पताल, किष्ट मेडिकल कलेज र मेडिकेयर अस्पताल, ह्याम्स् अस्पताल, ओम अस्पताललागयतका अस्पताल रहेको बताइएको छ ।
स्वास्थ मन्त्री बस्नेतको स्टनबाजी: स्वास्थ्य सेवाको दुर्दशा, निमुखा उपचार नपाएर मर्छन्
कमिशनको खेलमा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत : भूपेन्द्रलाई भीसीको नियुक्ति, सर्जिकल व्यापारीमा खुसीयाली !
मापदण्ड विपरित ओपिडी शुल्क वृद्धि : स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतकै संलग्नता
कमिशनको खेलमा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत : भूपेन्द्रलाई भीसीको नियुक्ति, सर्जिकल व्यापारीमा खुसीयाली !
स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतका कारण विपि कोइराला अस्पतालका कर्मचारीले पाएनन तलब
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिएको प्रारम्भीक विवरण अनुसार १० करोड ८८ लाख १ हजार ८५ रुपैयाँ बिरामीसँग लिएको भेटिएको समेत उल्लेख गरेको छ । सरकारसँग सम्झौता गरेका अस्पतालले सामान्य रगत परीक्षण सिरम युरिया, क्रियाटिन, सुगर, सिआरपी, हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट, इएसआर परीक्षण, छातिको एक्सरे, उपचारमा प्रयोग हुने स्लाइन तथा सामान्य औषधि, शल्या शुल्क लिन पाउँदैनन् । तर, अस्पतालहरुले सवै प्रकारको चेकजाँचमा महगो शुल्क असुली गर्दै आएका छन् ।
निजी अस्पतालले कसरी निरिह जनतालाई बलीको बोको बनाउँदै आएका छन् । सरकारी अस्पताल जनशक्ति नभएको नाममा जनतालाई सेवा दिनबाट पन्छिदै आएका छन् । तिनै सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयोग गरेर निजी अस्पतालले जनतालाई बलीको बोको बनाइरहेका छन् ।
यी सबै कुरा सरकारलाई थाहा भएपनि सो बारेमा कुनै चासो सरकारले दिएको छैन । सरकारी अस्पताल वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, थापाथली अस्पताल, कान्ति बाल अस्पतालजस्ता सरकारी अस्पतालमा बिरामी उपचारका लागि जाँदा जनशक्तिकै कारण देखाएर विरामीलाई उपचार गर्नबाट नलिने गरेका छन् ।
तर, त्यही काम गर्ने जनशक्तिले ग्राण्डी, ह्याम्स, नर्भिक, स्टार, बयोधा, ओम, ग्रिनसिटी, अन्तर्राष्ट्रिय बाल मैत्री नर्भिक अस्पताललगायतका अस्पतालमा गएर काम समेत गर्दै आएका छन् । यि अस्पतालले विरामीको अबस्था हेरेर प्रति बिरामीबाट ५ हजार देखि १ लाख रुपैयाँ सम्म शुल्क विभिन्न शिर्षकमा असुली गरि लुट गर्दै आएका छन् ।
स्टार अस्पताल, ह्याम्स अस्पतालले नर्सको नाममा एक बिरामीबाट दैनिक ४ सय ५ रुपैयाँ असुली गरिदै आएको छ । तर सोही उठाएको रकम भने नर्सलाई दिने नगरेको गुनासो समेत पीडित कर्मचारीहरुको रहेको छ । ग्राण्डी, नेपाल मेडिकल कलेज अस्पताल अत्तरखेलले सामान्य चेकजाँचको रिपोर्टका नाममा ७ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म असुली गर्ने गरेको पाइएको छ ।
निजी अस्पतालका चिकित्सकले सरकारी अस्पतालमा गरेका चेकजाँचको रिपोर्टलाई मान्यता नदिने गरेका छन् । उपचार गर्न पुगेकालागि पुनः चेकजाँच गर्न भन्दै लामो सूची थमाउदै आफुखुशी शुल्क असुली गर्दै आएका छन् । अस्पतालहरुको यो ब्रम्हलुटलाई नियमन गर्ने तालुकदार निकायका स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले सुन्न समेत चाहान्दैनन् ।
किनकी उनी कहिल्यै पनि स्वास्थ्यका समस्या र समाधानका विषयमा मन्त्रालयमा बसेर छलफल गरी निचोड निकाल्दैनन् । छलफल त गर्छन् तर निर्णयका लागि गोप्य रुपमा तीनै अस्पताल सञ्चालकहरुको योजना अनुसार गर्दै आएको आरोप समेत मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुले लगाएका छन् ।
प्रापः गरिने निर्णय आम जनतालाई फाइदा पुग्नेभन्दा पनि विचौलियालाई नै फाइदा पुग्ने गरि हुने गरेको आरोप लागेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत आफैले गर्न सक्ने काम पनि गर्न नसक्ने अवस्था पुगेको छ । उनी स्वार्थी समूहको घेराबन्दीमा बसेर भाषणमात्रा उपचार गर्न आएका सेवाग्राहीको पक्षमा गर्ने गरेको आरोप समेत लागेको छ ।
मन्त्रीकै वरिपरि रहेका दलाल समूहले उनका निर्णयलाई अपव्याख्या गरेर आफू अनुकूल बनाउँदैं लगेका छन् । ती स्वार्थी समूहबाट मन्त्री बस्नेतलाई निस्कन अति गाह्रो हुने समेत मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको भनाई रहेको छ । भाषणहरुमा केही गरौ भन्ने भाव दर्साउँछन् तर तार्किक निर्णय गर्न अझै सकेको छैन ।
यसैबीच, यसरी नीजि अस्पतालसंगको भित्री साँठगाँठमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बस्नेतले सार्वजनिक कार्यक्रममा आत्महत्या कोदुरुत्साहन हुने अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा आफूले गरेका कामको फेरिहस्ते सुनाउने क्रममा मन्त्री बस्नेतले त्यस्तै अभिव्यक्ति पुनः दोहो¥याएका हुन् ।
पछिल्लो समय आफुअनुकुल कर्मचारीलाई सरुवाका गर्ने गराउने कार्यमा सकृय भएका मन्त्री बस्नेतले सोही प्रसंगमा एक कर्मचारीले ‘आत्महत्याको धम्की’ दिँदा आफूले आत्महत्या गर्ने भए डोरी दिने बताएको उल्लेख गरे । ‘केही मान्छेको सरुवा गरे । तर, केही मान्छे यही हुनुपर्छ, नभए आत्महत्या गर्छु भनेर आएछन्,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘सचिवहरुले त्यो कुरा मलाई भनेपछि मैले त कुरा बुझेको छु । उसो भए डोरी लगेर दिनुहोस्, सचिवज्यूकोमा झुण्डिन मन लागेन भने मन्त्रीको गेटमा झुण्डिनुस् भन्दिनुँ भनिदिए ।’
उनी यतिमा मात्रै रोकिएनन् उनले अगाडि थपे, ‘सचिवहरुले त्यसो भनेपछि उहाँ जुरुक्क उठेर हिड्नुभयो । यहाँ दंग्याउने, धम्क्याउने धेरै छन् । सबै कुरा पचाएन भने सकिदैंन् ।’ मन्त्री बस्नेतले यही कुरा २८ जेठमा स्वास्थ्य पत्रकार मंचले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि सार्वजनिक रुपमै बोलेका थिए ।
भिडियो साभार :हेल्थ आवाज
कानुनविद्भने समग्रतामा यस्ता कुरालाई आत्महत्या दुरुत्साहनमा हेरिने बताउँछन् । ‘यस्ता विषयलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ । बारम्बार यही कुरा दोहो¥याउँदा कोही मान्छेले आत्महत्या ग¥यो भने त्यो आत्महत्या दुरुत्साहनको विषय बन्छ,’ आत्महत्या दुरुत्साहन सम्बन्धि कानुनका जानकारहरु भन्छन्, ‘सामान्य ख्याल ठ्ट्ठा गरेर बोल्ने चलन हाम्रोमा छ । तर, सार्वजनिक रुपमा बाम्बार भनिएको कुराले भोलि परिस्थिती खडा गरिदियो भने त्यो आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्धा बन्छ ।’
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!