काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते जारी गरेको आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा निर्यात योग्य वस्तुको प्रवद्र्धनमा बजेट मौन रहेको जनाएको छ । भने आयकरमा गरिएको कटौति लगायतका प्रावधानले नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । बजेट सार्वजनिक भएको एक सातापछि आधिकारीक धारण सार्वजनिक गर्दै महासंघले सो कुरा जनाएको हो । सरकारले आयकरमा गरिएको कटौती लगायतका प्रावधानले नकारात्मक प्रभाव पर्ने ठहर समेत महासंघले गरेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक बिकासको सम्वाहकको रुपमा आत्मसात गर्दै, महासंघद्वारा दिएको सुझाव समावेश भएको बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न भने नसकेको जनाएको छ । व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादी सहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्ने लगायतका बिषयलाई भने महासंघले स्वागत गरेको छ ।

वातावरणमा असर नपर्ने गरि उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् र निकासीको बाटो खोलिएकाले यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने दाबी महासंघको रहेको छ । २० प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, सडक ढलान गर्ने, परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको बिकास, बाँझो जमीनमा खेती गर्ने लगायतका प्रावधानले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने जनाएको छ ।

निर्यातमा दिइंदै आएको अनुदान तीन तीन महिनामा दिइने व्यवस्था बजेटमा समावेश भएकोमा पनि खुशी व्यक्त गरेको छ । विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र भारत नजिक हिल स्टेसन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने प्रावधानबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्न सक्ने समेत बताएको छ । बजारमा तरलता प्रवाह, बिकास निर्माण र माग सिर्जनाका लागि आवश्यक निर्माण व्यवसायीहरुको म्याद थप, मुल्य समायोजन र वक्यौता भुक्तानीमा बजेट मौन रहेको भन्दै विरोध समेत गरेको छ ।

बजेटमा आम उपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मुल्यांकन नगरि करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले बजारमा कायम मन्दीलाई कायम राख्ने मात्र नभई थप नकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी महासंघको रहेको छ । प्रचलित कानुन बमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा आर्थिक विधेयकमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा गरिएको व्यवस्थाले अन्यौल सिर्जना गरेको छ ।

यसमा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ । नियामक निकायको स्वीकृतिमा पुंजी वृद्धिकै लागि जारी गरिएको एफपिओ एवं मर्जरको गतिविधिमा विगत देखि ‘कर नतिरेको भए’ तिर्नु भन्ने प्रावधान आफैमा व्यवसायको निमित्त असीमित दायित्व सृजना गर्ने खालको भएकोले प्रत्युत्पादक रहेको जनाएको छ ।

राज्यले पश्चातगामी कानून जारी गरी कर असुल गरेको अभ्यास आयकर ऐन लगायतका कानूनमा समेत व्यवस्था नभएको हुंदा यसलाई पुनरावलोकन गर्न समेत माग गरेको छ । वनस्पती घ्यु तेल लगायतका उद्योगका कच्चा पदार्थमा गरिएको भन्सार वृद्धिले उपभोक्ता मुल्य बढनुका साथै उत्पादनलाई निरुत्साहित गरिएको ठहर महासंघले गरेको छ ।

तर भन्सार दर कम हुदाँ अत्याधिक बृद्धि भएको उपभोक्ता मुल्यमा भने महासंघले केही बोल्न चाहेको छैन । यातायातमा मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रावधान प्रति उत्पादक हुने समेत ठहर महासंघको रहेको छ । विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लगाइएको अनावश्यक प्रकृतिको विलासिता करले माग थप घटाउने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव सिर्जना हुने जनाएको छ ।

यसबाहेक, करको दर र दायरामा गरिएको परिवर्तनले व्यवसायमा परेको प्रभावबारे महासंघ सदस्यहरुबाट गुनासो आउने क्रम जारी छ । मन्दीको समयमा व्यवसाय निरुत्साहित हुने गरि गरिएका व्यवस्थामा सुधारका लागि महासंघ अर्थमन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसंग निरन्तर सम्वाद र छलफलमा रहने समेत जनाएको छ ।

यस बर्ष राजस्वमा परेको चापलाई मध्यनजर गरि सरकारले स्रोत बढाउन व्यवसायी र उपभोक्तामा भार थप्ने कार्य गरेकोमा पनि विरोध जनाएको छ । पूँजीगत खर्च बढाउनुका साथै माग बढाउने उपाय तत्काल अवलम्बन हुन नसक्ने हो भने डेढ बर्षदेखि मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा आगामी आर्थिक बर्षमा पनि सुधारको अपेक्षा न्युन हुने दाबी महासंघको रहेको छ । यसले सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६ दशमलव ५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति दरको वान्छित सिमा हासिल गर्न सकिने सम्भावना नभएको समेत जनाएको छ ।