काठमाडौं । सरकारले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट कार्यान्वयन चुनौती पुर्ण रहनुका साथै ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य पुरा नहुने रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ठहर रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले ल्याएको १७ खर्व ५१ अर्व ३१ करोड रुपैयाँको बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्ने कार्य चुनौतीपुर्ण रहेको चेम्बरको भनाई रहेको छ ।

वर्तमान राजश्व संकलनको लक्ष्य हेर्दा आगामी वर्षका लागि १२ खर्व ४८ अर्व रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य चुनौतीपुर्ण रहेको चेम्बरले जनाएको छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि निकै महत्वकांक्षी भएको चेम्बरको ठहर छ । चेम्बरले लेखेको छ,‘चालु आर्थिक वर्षमा समग्रमा २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य निकै महत्वकांक्षी रहेको देखिन्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्व ९३ अर्व रुपैया“को बजेट ल्याएपनि खर्च गर्न नसकेर संशोधन मार्फत १५ खर्व ४ अर्व रुपैयाँमा झारिएको भन्दै चेम्बरले बजेट यथार्थमा आधारित हुन नसकेको बताएको हो । ठूलो आकारको बजेट घोषणा गर्ने तर खर्च गर्नका लागि संरचनागत सुधार हुन नसक्दा र श्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिनाई हुने चेम्बरले जनाएको छ ।

शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन बजेटले पर्याप्त मात्रामा सम्वोधन गर्न नसकेको समेत चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘वर्तमान परिस्थितीमा २ खर्व ४० अर्व रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले वित्तीय बजारमा तरलता संकट उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ ।’

बजेटमा सरकारी खर्च कटौती एवं मितव्यायिताको घोषणा गरिनु भने स्वागतयोग्य रहेको चेम्बरले जनाएको छ । २०८० साल साउन १ गतेदेखि आयात हुने मालबस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार बितरकको लेवल लगाएर मात्रै बजार पठाउने व्यवस्थाले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने चेम्बरको विश्वास छ ।

यस्तै वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन सम्वन्धी सम्पुर्ण पक्रिया ३० दिनभित्र गर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको चेम्बरको ठहर छ । कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै चेम्बरले औषधिजन्य प्रयोजनको लागि गाँजा खेतीको सम्भावनाको अध्ययन एवं कार्यन्वयन गरिनु सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेको छ ।

सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने तथा स्थानीय निकायबाट अनुमति प्राप्त ब्रोकर मार्फत घर जग्गा बेचविखन गरिने व्यवस्थाको गरिनुलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक मानेको छ । १ सय रुपैयाँमा नै अनलाईन मार्फत कम्पनी दर्ता तथा खारेज एवं पुँजि वृद्धि गर्दा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको भनाई रहेको छ । सरकारले सन २०२३ देखि २०३३ सम्मलाई पर्यटन दशक घोषणा एवं आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने चेम्बरले अपेक्षा गरेको छ ।